अकोल्यातील सिंचन प्रकल्पांच्या दुरुस्तीसाठी केवळ ३० लाख रुपये

अकोला ः जिल्ह्यातील सर्व सिंचन प्रकल्पांची देखभाल दुरुस्ती करण्यासाठी तीस लाख रुपयांचा निधी निश्‍चित करण्यात आल्याने सरकारला खरोखरच प्रकल्पांवरील पाणी व्यवस्थापन बाजू सक्षम करायची आहे काय, असा प्रश्‍न पाणी वापर संस्थेच्या जिल्हा महासंघाच्या वतीने काटेपूर्णा प्रकल्प समितीचे अध्यक्ष मनोज तायडे यांनी उपस्थित केला आहे.  अधीक्षक अभियंता श्री. राठी,  कार्यकारी अभियंता अमोल वासुलकर यांच्यासमोर त्यांनी ही बाब स्पष्टपणे मांडली. त्यानंतर अकोला पाटबंधारे विभागाचे कार्यकारी अभियंता व बोरगाव मंजू येथील उपविभागीय कार्यालयाचे अभियंता विशाल कुलकर्णी, तसेच शाखा अभियंता नीलेश घारे व दशरथ उगले यांच्यासह काटेपूर्णा प्रकल्पाच्या मुख्य कालव्यापासून तर बीबीसी व अन्वी झिरो या वितरिका कालव्यावरून, बोरगाव मंजू शाखेअंतर्गत येणाऱ्या अकरा पाणीवापर संस्था व पळसो शाखेअंतर्गत येणाऱ्या २१ पाणी वापर संस्था आणि आठ वितरित स्तरीय पाणी वापर संस्था व एक प्रकल्पस्तरीय पाणी वापर संस्थेचा दौरा केला. प्रकल्पावरील प्रत्येक कालव्याची वास्तव परिस्थिती दाखवून सुद्धा अकोला विभागाकडून ३० लाख रुपयांतून फक्त तीन लाख रुपये देखभाल दुरुस्तीकरिता काटेपूर्णा प्रकल्पासाठी तरतूद मंजूर होत असेल, तर खऱ्या अर्थाने सरकारला पाणी वापर संस्था चालवायच्या आहेत काय? आणि शेतकऱ्यांच्या शेतीसाठी सिंचन व्यवस्थापन करणे महत्त्वाचे वाटते काय, अशीही विचारणा त्यांनी केली आहे.  इतक्या कमी निधीत ४१ पाणी वापर संस्थांचे देखभाल दुरुस्तीचे काम व स्तर दुरुस्ती शक्य नाही. याबाबत अधिकाऱ्यांनी आम्ही यावर काहीच करू शकत नाही. आम्ही फक्त प्रयत्न करू शकतो, ही सरकारची तरतूद आहे असे सांगितल्याचे श्री. तायडे यांनी म्हटले आहे. सिंचन कायदा करताना टेल-टू-हेड ही महत्त्वाची संकल्पना मांडली होती आणि पाणी व्यवस्थापनाचे ब्रीदसुद्धा शेतकरी सहभागातून ‘टेल-टू- हेड’ पाणी व्यवस्थापन राहील, असे कायदा करताना सांगितले होते.  कालव्याची देखभाल दुरुस्ती, कालव्याची निगा राखणे, अतिवृष्टीमुळे कालव्याचे झालेले नुकसान, कालव्यावर वाढलेले गवत व असंख्य वनस्पती, पुरामुळे वाहत आलेला गाळ, फुटलेली कालव्यावरील टेक्चर, कालव्यांचे संपूर्ण रस्ते पूर्णतः नादुरुस्त आहेत. याचा विचार सरकार व पाटबंधारे विभागाने गांभिर्याने करण्याची गरज आहे, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.