मार्केट्स सुरू राहण्यातच कांदा उत्पादकांचे हित

संपूर्ण कांदा निर्यातबंदीनंतर संपूर्ण नाशिक जिल्ह्यांत शेतकरी आंदोलनाचे लोण पसरले आहे. या पार्श्वभूमीवर, राज्य सरकारी यंत्रणांनी कांदा खरेदीदार-आडतदारांशी तातडीने बोलणे करून भूमिका समजून घ्याव्यात आणि मार्केट सुरळीत करावे. स्टॉकमधील मालाचा पुरवठा नियमित ठेवला नाही तर शेतकरी आणि ग्राहकांनाच मोठा फटका बसेल.

1. कांदा मार्केट बंदची भूमिका आंदोलक शेतकऱ्यांनी घेऊ नये.  आपल्या चाळीतल्या मालाची टिकवण क्षमता दिवसेंदिवस घटतेय. ऑक्टोबरमध्ये दसरा-दिवाळीमुळे बारा ते पंधरा दिवसच लिलाव सुरू राहतील. अशा परिस्थितीत एक - एक दिवस महत्त्वाचा आहे. 2. आजघडीला ज्या ठोक खरेदीदारांकडे स्टॉक किंवा ऑनरोड माल आहे, तो रिटेल मार्केटमध्ये जाईल, अर्थातच त्या मालास चांगला भाव मिळेल. पण, शेतकऱ्याचा साचून राहिलेला माल ऐनवेळी बाजारात आला तर त्याला भाव कमी मिळतो. 3. आयातीचे टेंडर आणि संपूर्ण निर्यातबंदी झाल्यानंतरही शेतकऱ्यांनी मार्केट बंद ठेवण्याची भूमिका घेतलेली नाही. तेव्हा व्यापारी मित्रांनीही स्टॉक लिमिट वा सरकारी चौकशांचे कारण देऊन  मार्केट बंद ठेऊ नयेत. कारण नुकसान शेतकऱ्याचे आहे. 4. मागील आठ-दहा दिवसांत लिलावात सरासरी 35 रु. प्रतिकिलो दर मिळाला तर त्यातुलनेत रिटेलमध्ये 60 रु. बाजार होता. प्रतिक्विंटल एक हजारा तोटा दिसत असूनही शेतकऱ्यांनी संयम पाळला, मार्केट्स सुरू ठेवण्याची भूमिका घेतली.  5. दिल्लीहून येणाऱ्या केंद्रीय पथकांमुळे मुद्दा. क्रं. 4 ची परिस्थिती ओढावली आहे. "लिलावात 4 हजारावर  बोली लागली नाही, पण तोच माल रिटेलमध्ये 60 रुपयाला कसा काय जातोय, संबंधित पथकांच्या दबावतंत्रामुळे नेमका कुणाचा फायदा होतोय," असा प्रश्न उपस्थित होतोय. 6. राज्य प्रशासनाने आता केंद्रीय पथकांच्या हस्तक्षेपाला असहमती दर्शवली पाहिजे. कथित पाहण्यांमुळे परिस्थिती अधिक बिघडत चालली आहे. सध्याचा पेचप्रसंग, चौकशांचे टायमिंग अयोग्य आहे. प्रत्येक गोष्ट शेतकरी व ग्राहकाच्या विरोधात जात आहे. 7. कांदा उत्पादकांना पुनश्च आवाहन आहे, की आपल्याकडून मार्केट बंद राहतील, अशी कुठलीही कृती घडू नये. मार्केट बंद राहिल्यास सर्वाधिक नुकसान शेतकऱ्याला होईल. ऑक्टोबर हिट, वाढती आर्द्रता, सणासुदीच्या सुट्या आदी गोष्टींचा विचार करावा. नोव्हेंबर अखेरपर्यंत मार्केट किफायती राहील, त्याबाबत अधिक चिंता करू नये. फक्त माल निघत राहिला पाहिजे.