पुणे : ‘ऑपरेशन ग्रीन’अंतर्गत भाजीपालावर्गीय पिके तसेच फळपिकांमध्ये काम करणाऱ्या घटकांना अनुदानासाठी नोंदणी करण्याची संधी डिसेंबरपर्यंत उपलब्ध राहील, असे ‘अपेडा’ने स्पष्ट केले आहे. 

केंद्र सरकारने कोविड १९ शी सामना करण्यासाठी २० लाख कोटी रुपयांचे आत्मनिर्भर अभियान घोषित केले होते. अडचणीत आलेल्या कृषी क्षेत्राला आधार देण्यासाठी याच अभियानाच्या अखत्यारित ‘ऑपरेशन ग्रीन’ लागू केले गेले आहे. शेतकरी व प्रक्रिया उद्योगांना निवडक शेतीमालाची साठवणूक व वाहतुकीसाठी अनुदान देण्याचा मुख्य हेतू या योजनेमागे आहे. 

केंद्रीय अन्न प्रक्रिया उद्योग मंत्रालयाकडून अधिसूचित पिकांच्या वाहतुकीसाठी ५० टक्के अनुदान दिले जात आहे. उत्पादन समूह (प्रॉडक्शन क्लस्टर) ते वापर केंद्रांपर्यंत (कन्झम्शन सेंटर) होणाऱ्या अधिसूचित पिकाच्या वाहतुकीसाठी अनुदान असेल. तसेच कमाल तीन महिन्यांपर्यंतच्या साठवणुकीसाठी (स्टोअरेज) देखील अनुदान दिले जाणार आहे. अर्थात, संबंधित मालाचे तीन वर्षांचे बाजारभाव गेल्या हंगामात १५ टक्क्यांनी घसरले असल्यास सदर पीक या योजनेसाठी पात्र धरले जात असल्याचे सांगण्यात आले. 

कोविड स्थिती उद्‌भवल्यानंतर जूनपासून सहा महिन्यांसाठी ही योजना लागू केली गेली होती. ‘‘केंद्राने आता या योजनेचे सर्व कामकाज ऑनलाइन पद्धतीने करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे निर्यातदारांना या योजनेत सहभागासाठी पुढे यावे,’’ असे अपेडाचे महाव्यवस्थापक यू. के. वत्स यांनी म्हटले आहे. 

अशी आहे ऑपरेशन ग्रीन योजना 

• भाजीपाला व फळपिकांच्या साठवण व वाहतुकीला अनुदान देणारी योजना. 
• किंमत स्थिरता उपायासाठी ‘टॉप’ (टोमॅटो-ओनियन-पोटॅटो) लागू. यात टोमॅटो, कांदा, बटाट्याचा समावेश. 
• आंबा, केळी, पेरू, किवी, लिची, पपई, संत्री, अननस, डाळिंब, फणसाचा देखील समावेश. 
• चवळीच्या शेंगा, वांगी, ढोबळी मिरची, गाजर, कोबी, हिरवी मिरची, भेंडीला अनुदान देण्याचा निर्णय. 
• योजनेच्या अटी तसेच अनुदानपात्र पिकांची माहिती कुठे मिळेल? : www.mofpi.nic.in 
• योजनेसाठी नोंदणी तसेच अर्ज कुठे स्वीकारले जातात?: https://www.sampada-mofpi.gov.in./OPGS_Subsidy/subsidy_Reg.aspx. 

प्रतिक्रिया
‘ऑपरेशन ग्रीन’मध्ये आता इतर फळे आणि भाजीपालावर्गीय पिकांचा समावेश झाल्याने त्याचा लाभ देशांतर्गत बाजाराला देखील मिळेल. शेतकरी गट, शेतकरी उत्पादक कंपन्या व निर्यातदारांनी या योजनेचा लाभ घेण्याची तयारी केली पाहिजे. मात्र केंद्राने ही योजना कायम ठेवायला हवी, तसेच द्राक्षाचा देखील समावेश अनुदानप्राप्त यादीत करायला हवा. 
– गोविंद हांडे, सल्लागार, निर्यात कक्ष, कृषी आयुक्तालय