जगाची ‘फळांची करंडी’ होण्याची महाराष्ट्राला संधी 

पुणे ः ‘घरी ज्याच्या फळांची करंडी तोची असे खरा श्रीमंत,’ असा समज अगदी पाच-सहा दशकांपूर्वीपर्यंत या राज्यात होता. मात्र शास्त्रीय शेतीचा ध्यास घेतलेल्या फलोत्पादक शेतकऱ्यांनी हा समज अथक कष्टाने खोडून काढला आहे. त्यांच्या जिद्दीमुळेच गरिबांच्या घरात फळांच्या करंड्या पोचल्या आणि गावचे रस्ते, शहरांच्या पेठा आणि महानगराचे मॉल आता बारा महिने फळांनी ओसंडून वाहत आहेत. इतकेच नव्हे तर या शेतकऱ्यांनी फलोत्पादनात गगनभरारी घेत जगाच्या बाजारपेठा कवेत घेण्यास सुरुवात केली आहे. 

देशातील एकूण फळबाग क्षेत्रापैकी तेरा टक्के व भाजीपाल्याचे आठ टक्के राज्यात तयार झाले आहे. द्राक्ष, डाळिंब, बेदाणा, संत्रा, केळी या फळपिकांत आणि टोमॅटो, कांदा, फळभाज्यांमध्ये देशात अग्रगण्य स्थान राज्यातील शेतकऱ्यांनी प्राप्त केले आहे. भाजीपाला व फूल उत्पादनात देखील शेतकऱ्यांची जोरदार घौडदौड सुरू असल्याने राज्यात सव्वाचार हजार हरितगृहे आणि सात हजारापेक्षा जास्त शेडनेट हाउस उभे राहिले आहेत. 

राज्याच्या फलोत्पादनाचा विषय निघताच विद्यापीठातील शास्त्रज्ञ असो, की प्रयोगशील जुनेजाणते शेतकरी असोत, त्यांच्याकडून माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांचा आवर्जून उल्लेख केला जातो. भात, नाचणी, ज्वारी, बाजरी आणि मासेमारी अशा अत्यल्प पर्यायांभोवती राज्याची शेती एकेकाळी केंद्रित झाली होती. शेतक-यांच्या अर्थव्यवस्थेत अशा वेळी आमूलाग्र बदल घडवून आणण्याची खरी किमया फळबागांनी साधली आहे. १९८८ मध्ये शरद पवार यांच्याकडे मुख्यमंत्रिपदाची सूत्रे आल्यानंतर त्यांनी रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून फळबागांना अफाट प्रमाणात चालना दिली. 

राज्यात फळबागा वाढल्या. पुढे बागायतदारांचे शेतकरी संघ तयार झाले आहे. या संघांनी स्वतःचे ‘एक्स्पोर्ट युनिट’ स्थापन केले. याच चळवळीत आघाडीवर असलेल्या महाग्रेप्स् या शेतकऱ्यांच्या संघाला ७५ लाखांचे भांडवल सरकारी तिजोरीतून देण्याचा निर्णय देखील श्री. पवार यांनीच घेतला. महाग्रेप्स संकल्पना राज्यभर फोफावली. त्यातून हजारो एकर नव्या द्राक्ष बागा उभ्या राहिल्यानंतर या शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करण्यासाठी बारामतीमध्ये २००६ मध्ये देशातील पहिली आंतरराष्ट्रीय द्राक्ष परिषद घेण्यासाठी देखील श्री. पवार यांचाच पुढाकार होता. 

देशाच्या फळे आणि भाजीपाला निर्यातीचे प्रतिनिधित्व आज महाराष्ट्र करीत आहे. शेतकरी व निर्यातदार यांची यशस्वी व्यावसायिक मैत्री आणि त्याला सरकारी योजनांची जोड मिळाली. याशिवाय राजकीय नेतृत्वाने यातील अडथळे दूर करणारी भूमिका वेळोवेळी घेतल्याने ही किमया साध्य झाली आहे. मात्र या यशस्वी वाटचालीत काही नवी आव्हाने देखील उभी आहेत. ती दूर झाल्याशिवाय जगाची फळकरंडी (फ्रूट बास्केट) होण्याचे स्वप्न साकार होणार नाही, असे जाणकारांचे म्हणणे आहे. 

फलोत्पादन वाटचालीतील नवी आव्हाने 

राज्यातील शेतकऱ्यांनी स्वतःचे जगणे समृद्ध करण्यासाठी पारंपरिक पिके सोडली व फलोत्पादनाच्या नव्या वाटा शोधल्या. त्यांच्या कष्टपूर्वक फळशेतीला वेळोवेळी राजकीय नेतृत्व आणि सरकारी प्रशासकीय व्यवस्थेनेही पाठिंबा दिला. शेतकऱ्यांनी स्वतः जागतिक बाजारपेठांचा अभ्यास करीत काटेकोर फळशेतीत (प्रिसिजन हॉर्टिकल्चर) झोकून दिले. त्यामुळेच आज महाराष्ट्राच्या फलोत्पादनाची पताका जगभर फडफडते आहे.  - सोपान कांचन, अध्यक्ष, अखिल भारतीय फलोत्पादन महासंघ