agriculture news in Marathi oppose to agriculture reforms Maharashtra | Agrowon

कृषी विधेयकांना वाढता विरोध

टीम अॅग्रोवन
शनिवार, 19 सप्टेंबर 2020

देशभरात ठिकठिकाणी विशेषतः पंजाब आणि हरियाना राज्यात शेतकऱ्यांची आंदोलने, अनेक शेतकरी संघटना आणि विरोधी पक्षांसह सरकारमधीलच मित्र पक्षांचा विरोध असतानाही केंद्र सरकारने कृषी संबंधित दोन विधेयके बुधवारी (ता.१७) लोकसभेत आवाजी मतदानाने मंजूर केली.

नवी दिल्लीः देशभरात ठिकठिकाणी विशेषतः पंजाब आणि हरियाना राज्यात शेतकऱ्यांची आंदोलने, अनेक शेतकरी संघटना आणि विरोधी पक्षांसह सरकारमधीलच मित्र पक्षांचा विरोध असतानाही केंद्र सरकारने कृषी संबंधित दोन विधेयके बुधवारी (ता.१७) लोकसभेत आवाजी मतदानाने मंजूर केली. या विधेयकांवर सरकारने ना लोकसभेत सविस्तर चर्चा केली ना लोकसभेबाहेर. यासंबंधी उपस्थित होणाऱ्या शंकांचेही निरसन करण्याची तसदी सरकारने घेतली नसल्याची टीका करत विरोधी पक्ष, शेतकरी संघटना विरोध करत आहेत. 

लोकसभेत कृषी उत्पादन व्यापार आणि वाणिज्य (प्रोत्साहन आणि सुविधा) विधेयक, शेतकरी (सक्षमीकरण आणि संरक्षण) किंमत हमी आणि कृषी सेवा करार विधेयक बुधवारी मंजूर करण्यात आले.  या वेळी बोलताना केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर म्हणाले, की या विधेयकांमुळे कृषी क्षेत्रात क्रांतिकारी हस्तांतरण आणि पारदर्शकता येईल. शेतकऱ्यांना आपला शेतमाल बाजार समित्यांबाहेरही विकता येणार आहे. तसेच कृषी क्षेत्रात स्पर्धात्मकता वाढेल आणि खासगी गुंतवणूक वाढून रोजगार निर्मिती होईल. हे करताना मात्र बाजार समित्यांचे अस्तित्व कायम असणार आहे. बाजार समित्या बंद केला जाणार नाही. शेतकरी आपल्या इच्छेनुसार शेतमाल विकू शकतील. 
सरकारने ही विधेयके शेतकऱ्यांच्या हिताची असल्याचे सांगितले असले तरीही सरकारमधील घटकपक्ष, विरोधी पक्ष, शेतकरी आणि शेतकरी संघटनांनी या विधेयकांना विरोध केला आहे.

तीनही विधेयकांतील तरतुदी आणि त्यांना असलेला विरोध

कृषी उत्पादन व्यापार आणि वाणिज्य (प्रोत्साहन आणि सुविधा) विधेयक
तरतुदी

  • राज्यांच्या नोंदणीकृत बाजार समित्यांबाहेर शेतकरी आणि व्यापारी शेतमालाची मुक्तपणे खरेदी विक्री करू शकतील असे वातावरण निर्माण करणे. 
  • कृषी उत्पादनांच्या राज्यांतर्गत आणि राज्या-राज्यांमध्ये अडथळ्यांविना व्यापाऱ्याला प्रोत्साहन देणे. 
  • शेतमालाचे विपणन, वाहतूक खर्च कमी करणे आणि शेतकऱ्यांना चांगला दर मिळण्यास मदत करणे. 
  • सोयीस्कर अशा ई-व्यापार सुविधा पुरविणे

विरोध

  • शेतकऱ्यांनी नोंदणीकृत बाजार समित्यांच्या बाहेर शेतमाल विकल्यास बाजार शुल्क मिळणार नाही. 
  • राज्यातील सर्वच शेतमाल व्यवहार बाजार समित्यांच्या बाहेर झाल्यास अडत्यांचे काय?
  • यानुसार शेवटी हमीभाव खरेदीची प्रक्रिया बंद होईल
  • ई-नाम सारख्या ऑनलाइन व्यापारासाठी बाजार समित्यांचा वापर होतो. व्यापाराअभावी बाजार समित्या बंद झाल्यास ई-नामचे काय होईल?

शेतकरी (सक्षमीकरण आणि संरक्षण) किंमत हमी आणि कृषी सेवा करार विधेयक
तरतुदी

  • शेतकरी कृषी व्यवसाय कंपन्या, प्रक्रियादार, घाऊक व्यापारी, निर्यातदार आणि मोठ्या किरकोळ व्यापाऱ्यांशी करार करून भविष्यात येणारा शेतमाल निर्धारित केलेल्या दराला विकू शकतो. 
  • पाच हेक्टरपेक्षा कमी क्षेत्र असलेले अल्प आणि अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना एकत्रित येऊन किंवा करारातून लाभ मिळेल.
  • बाजारातील अनिश्‍चिततेचा धोका शेतकऱ्यांकडून प्रायोजकांकडे जाईल. 
  • आधुनिक तंत्रज्ञान आणि निविष्ठा मिळविण्यासाठी शेतकरी सक्षम होतील.
  • शेतकऱ्यांचा विपणन खर्च वाचून उत्पन्न वाढेल. 
  • मध्यस्थांना बाजूला करून शेतकरी थेट बाजाराशी जोडले जाऊन शेतमालाला अधिक किंमत मिळेल. 

विरोध

  • करार शेतीत आपल्या गरजेनुसार वाटाघाटी करण्यात शेतकरी कमकुवत घटक होईल. 
  • प्रायोजक अल्प आणि अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना एकत्र आणून करार करण्यास इच्छुक नसतील.
  • करार शेतीतील विवादात मोठ्या कंपन्या, निर्यातदार, घाऊक व्यापारी आणि प्रक्रियादार, या प्रायोजकांची बाजू भक्कम असेल.

अत्यावश्‍यक वस्तू (सुधारणा) विधेयक
तरतूद

  • तृणधान्य, कडधान्य, तेलबिया, कांदा आणि बटाटा पिकांना अत्यावश्‍यक वस्तूंच्या यादीतून वगळले. या मालांवर साठा मर्यादा लावता येणार नाही. मात्र, युद्ध, दुष्काळ आणि असाधारण भाववाढ या परिस्थितीत अपवाद असेल. 
  • यामुळे या शेतमालांच्या व्यापारात सरकारचा हस्तक्षेप नसल्याने खासगी गुंतवणूक, थेट विदेशी गुंतवणूक वाढविणे. 
  • शीतगृह आणि अत्याधुनिक अन्नधान्य पुरवठा साखळीसारख्या कृषी पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक वाढविणे. 
  • किंमत स्थिरीकरणामध्ये शेतकरी आणि ग्राहक दोघांनाही मदत होईल. 
  • शेतमाल नासाडी कमी होईल आणि स्पर्धात्मक बाजाराचे वातावरण तयार करणे.

विरोध

  • असाधरण किंमतवाढ ही अट हास्यास्पद आहे. ही परिस्थिती नेहमी उद्भवण्याची शक्यता जास्त असते. 
  • मोठ्या कंपन्यांना शेतमाल साठवणुकीची परवानगी मिळेल. यातून ते शेतकऱ्यांची मुस्कटदाबी करतील आणि शेतकऱ्यांना कमी दर मिळेल. 
  • नुकतेच कांदा निर्यातबंदी केल्याने या कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबत शंका उपस्थित होत आहे.

इतर अॅग्रो विशेष
पणन सुधारणा कायदे शेतकरी हिताचेच!शेतीमालाच्या मार्केटमध्ये दराच्या बाबतीत कधीही...
रिसोर्स बॅंक ः स्तुत्य उपक्रमहवामान बदलाच्या चरम सीमेवर आता आपण आहोत. खरे तर...
कांदा दर नियंत्रणासाठी केंद्र सरकारचा...मुंबई : कांदा दर नियंत्रणासाठी केंद्र सरकारचा...
‘बायोमिक्स’ विक्रीतून कृषी विद्यापीठाला...परभणी ः वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठातील...
जरासं पहा ना साहेब, पाणीच पाणी वावरात...परभणी ः सदोष बियाण्यांमुळे दुबार, तिबार पेरणी...
परतीचा मॉन्सून राज्यातून चार दिवसांत...पुणे ः परतीच्या पाऊस सुरू असताना बंगालच्या...
कृषी कायद्यांविरोधात पंजाबकडून स्वतंत्र...चंडीगड : केंद्र सरकारने मंजूर केलेल्या तीन...
खारपाणपट्ट्यातील समस्यांवर...दापुरा (ता. जि. अकोला) येथील स्वप्नील व संदीप या...
सुर्डीतील तरुणांनी तेरा पाझर तलावांना...वैराग, जि. सोलापूर ः ‘वॉटर कप’ स्पर्धेत राज्यात...
कापूस विक्रीसाठी नोंदणी थांबविलीजळगाव ः शासकीय केंद्रात कापूस विक्रीसाठी बाजार...
प्रयोगशील दुग्ध व्यवसायातून पुढारले...माळीसागज (जि. औरंगाबाद) गावात कोरडवाहू क्षेत्र...
पाच हजार शेतकऱ्यांची ‘रिसोर्स बॅंक’कऱ्हाड, जि. सातारा ः शेतकऱ्यांवर सातत्याने...
राज्यात तुरळक ठिकाणी पावसाचा दणका पुणे ः राज्यात गेल्या दोन दिवसांपासून कोकणातही...
‘जीआय’प्राप्त शेतकरी ‘वापरकर्ते’ करणारपुणे: राज्यातील पिकांना भौगोलिक निर्देशांक मिळाले...
तीन दिवसांत मदतीबाबत निर्णय: मुख्यमंत्रीसोलापूर ः हवामान विभागाने आणखी दोन-तीन दिवस...
राज्यात पावसासाठी पोषक स्थिती पुणे ः बंगालचा उपसागर व दक्षिण आंध्रप्रदेश...
शेतकऱ्यांना मदतीसाठी कर्जाशिवाय गत्यंतर...तुळजापूर, जि. उस्मानाबाद: स्थानिक लोकांशी...
कोरोनामुळे वाढल्या कृषी व्यापार संधीचीनच्या तुलनेत आपली अर्थव्यवस्था मजबूत करायची...
कृषी ‘समृद्धी’चा मार्गबाळासाहेब ठाकरे मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्गालगत...
अकोले तालुक्यात होतेय डांगी गोवंशाचे...अकोले तालुक्यातील (जि. नगर) डोंगराळ, अति...