उजनीच्या पाण्यावरून विधानसभेत विरोधक आक्रमक

मुंबई: विदर्भ, मराठवाडा आणि सोलापूरच्या पाण्यावरून विधानसभेत विरोधी पक्षांचे सदस्य गुरुवारी (ता. २०) सकाळी आक्रमक झाले, या वेळी झालेल्या गोंधळामुळे सभागृहाचे कामकाज १५ मिनिटांसाठी तहकूब करण्याची घोषणा विधानसभा उपाध्यक्ष विजयराव औटी यांनी केली. प्रश्नोत्तराच्या तासात मिलिंद माने, हर्षवर्धन सपकाळ आणि राजू तोडसाम यांनी विचारलेल्या प्रश्नाला जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन आणि राज्यमंत्री विजय शिवतारे यांनी उत्तरे दिली, परंतु त्यांच्या उत्तराने विरोधकांचे समाधान न झाल्याने ते आक्रमक झाले होते. सोलापूर शहराच्या पिण्याच्या पाण्यासाठी प्रणिती शिंदे यांनी आणि खाली जिल्ह्यासाठी भारत भालके आक्रमक झाले होते. उजनीच्या बाबतीत शुक्रवारी सकाळी ९ वाजता अधिकाऱ्यांच्या उपस्थित बैठक लावून प्रश्न मार्गी लावला जाईन, असे आश्वासन महाजन यांनी दिले, जायकवाडीच्या संदर्भात राजेश टोपे यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. त्या वेळी औरंगाबाद शहरातील पिण्याच्या पाण्यासाठी पुन्हा एकदा बैठक घेतली जाईल, असे आश्वासनही महाजन यांनी दिले. उजनीच्या पाण्याचा प्रवाह १०० किलोमीटरपेक्षा जास्त आहे, कर्नाटकातून तो जात असल्याने मध्येच पाणी उचलले जाते, अर्धा टीएमसीसाठी सुमारे ५ ते सहा टीएमसी पाणी सोडावे लागते, असे महाजन यांनी या वेळी सांगितले. पाण्याच्या वाटपाचे ढिसाळ नियोजन आणि गोंधळ यामुळे सोलापूर शहराला ८ दिवसाआड पाणी येत आहे, असा मुद्दा प्रणिती शिंदे यांनी मांडला, ढिसाळ कारभारावर अजित पवार आणि भालके यांनी याला दुजोरा देत राज्यमंत्री शिवतारे यांना धारेवर धरण्याचा प्रयत्न केला. मात्र शिवतारे यांनी कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी पर्यायी योजना येत्या २-४ महिन्यांत कार्यान्वित होत असल्याबाबत माहिती दिली. एनटीपीसीला जे फ्रेश पाणी दिले जाते ते बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सोलापूर शहरातील वापरलेले पाणी प्रक्रिया करून ते एनटीपीसीला देण्यात येणार आहे, त्यासाठी लागणारा पाइपलाइनचा खर्च एनटीपीसी देणार आहे, तसा करारही झाल्याचे शिवतारे यांनी सांगितले. राजेश टोपे यांनी औरंगाबाद, जालना आणि परभणी या तीन जिल्ह्यांतील अनेक तालुक्यांत पाण्याची भीषण स्थिती असल्याचे निदर्शनास आणले, कडा विभागाने या बाबतीत सकारात्मक प्रस्ताव सरकारला सादर केला आहे, त्या वेळी मंत्र्यांनी यामध्ये तातडीने निर्णय देण्याचे आश्वासन दिले. बीड जिल्ह्याला पिण्याच्या पाण्याची कमतरता भासणार नाही, असे आश्वासन ही या वेळी देण्यात आले. विधिमंडळ कॅन्टीनमधील मटकीच्या उसळीत चिकनचे तुकडे निघाल्याचे पडसाद अधिवेशनात उमटले. अजित पवार यांनी या प्रकरणी सरकारवर हल्लाबोल केला. उसळीत चिकनचे तुकडे निघाल्याचे प्रकरण गंभीर आहे. राज्यभर भेसळ आणि दर्जाहीन अन्नाचा प्रश्न गंभीर होत चालला आहे. काय खावे, असा प्रश्न नागरिकांपुढे आहे. त्यामुळे दोषींना जन्मठेपेची शिक्षा झाली पाहिजे, अशी मागणी पवार यांनी केली. अजित पवार यांच्या या मागणीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उत्तर दिले. विधिमंडळ कॅन्टीनचे एफएसएसआयए निकष तपासणी करू, सक्त ताकीद देऊन घटना पुन्हा घडणार नाही, अशी दक्षता घेऊ. राज्यभर दर्जाहीन अन्नाच्या घटना घडत आहेत. नागपूर वैद्यकीय महाविद्यालयाची घटना गंभीर आहे. त्यामुळे दोषींना निलंबित करू, असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले. केळी उत्पादकांना भरपाईचे आश्वासन जळगाव जिल्ह्यात वादळामुळे केळींचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. या प्रकरणी विमा कंपनीसह केंद्र सरकारकडे तक्रार करू, पंचनामे करून केळी उत्पादक शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई देण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी एका प्रश्नाच्या उत्तरात दिले.