आंदोलक शिक्षकांना पोलिसांनी दिलेल्या वागणुकीवरून विरोधक आक्रमक

मुंबई  ः विधानसभेत स्थगन प्रस्तावादरम्यान शुक्रवारी (ता. २१) विरोधक आक्रमक झाल्याचे चित्र विधानसभेत दिसले. विशेष म्हणजे कृषिमंत्र्यांच्या बहिणीची बाजू विरोधकांनी औचित्याचा मुद्दा म्हणून जोरकसपणे मांडली. त्यामुळे काही सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये वादावादी झाली. इतकेच नव्हे, तर आझाद मैदान बसलेल्या आंदोलनकर्त्या शिक्षकांना पोलिसांनी दिलेल्या वागणुकीवर काँग्रेसचे विजय वडेट्टीवार आक्रमक झाले आणि त्यांनी पोलिसांचा बाप काढल्याने काही काळ सभागृहातील वातावरण तंग झाले. 

आघाडी सरकारच्या १५ वर्षांमुळे हे प्रश्न प्रलंबित असल्याचे मंत्री जयकुमार रावळ यांनी सांगितल्याने विरोधक संतापले. सरकारविरोधी घोषणाबाजी करत विरोधक वेलमध्ये उतरले. रावल यांनी माफी मागावी, अशी मागणी शशिकांत शिंदे यांनी केली. मंत्री रामदास कदम यांनी चर्चेत हस्तक्षेप करत आझाद मैदानावर जाऊन आंदोलकांनी भेट घेऊ असे सांगितल्यानंतर सभागृहातील वातावरण निवळले.

नवनियुक्त कृषिमंत्री डॉ. अनिल बोंडे यांच्या सख्ख्या भगिनी संगीता शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली शिक्षकांचे आंदोलन आझाद मैदानावर सुरू आहे. २००५ पूर्वी विनाअनुदानित तत्त्वावर लागलेल्या व नंतर अनुदान मिळालेल्या शाळांमधील हे शिक्षक असून २००५ पूर्वी आपण नोकरीला लागल्याने आपल्याला नियमानुसार पेन्शन लागू व्हावी यासाठी ते आझाद मैदानावर आंदोलन करत आहेत. मात्र, १० ते ६ या वेळातच तेथे आंदोलन करता येईल, हा नियम दाखवून पोलिसांनी आंदोलक शिक्षकांना तेथून हुसकावून लावले इतकेच नव्हे, तर कृषिमंत्र्यांच्या भगिनी संगीता शिंदे यांना बळाचा वापर करून तेथून जाण्यास भाग पाडले.

शिक्षकांच्या प्रश्नावर सरकारने निवेदन करावे, या मागणीसह आंदोलनकर्त्यांना तेथून हटविण्याचे पोलिसांना काय अधिकार? त्यातही एका मंत्र्याच्या भगिनीला पोलिस दंडुकेशाहीच्या जोरावर अशी वागणूक कशी देऊ शकते हे प्रश्न उपस्थित करून ‘पोलिस स्वत:च्या बापाचं मैदान समजतात काय’? असा आक्रमक पवित्रा विजय वडेट्टीवार यांनी घेतला. त्यावर मंत्री रामदास कदम यांनी ‘कुणाचा बाप काढणे योग्य नाही’ असे सांगून हा शब्द कामकाजातून वगळण्याची विनंती केली. ‘‘वडेट्टीवारसाहेब आपण विरोधी पक्ष नेते होणार आहात, तेव्हा असे शब्द वापरणे आपल्याला शोभत नाही’’, असेही श्री. कदम यांनी त्यांना सांगितले.

त्यानंतर सत्ताधारी आणि विरोधी आमदारांमध्ये काही वेळ वादावादी झाली. त्यानंतर पीठासीन अध्यक्षांनी या मुद्द्यावर सरकारने निवेदन करावे, असे सांगून वादावर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न केला.