दुष्काळी मदतीसाठी विरोधक आक्रमक

मुंबई  : दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना तातडीने मदत जाहीर करा; मराठा, धनगर आणि मुस्लिम समाजाला आरक्षण जाहीर करावे, या मागणीसाठी विधान परिषदेत सोमवारी (ता. २६) विरोधकांनी आक्रमक भूमिका घेतली, त्यामुळे कामकाज वारंवार तहकूब होऊन दुपारी दिवसभरासाठी तहकूब करण्यात आले. या गदारोळातच लोकलेखा समितीचे अहवाल, नियम ९३च्या सूचना आणि अन्य कागदपत्रे मांडण्यात आली.

कामकाज सुरू होताच विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी या संदर्भात स्थगन प्रस्ताव मांडत या सर्व प्रश्नांवर ठोस निर्णय घेण्याची मागणी केली. सरकारकडून आम्हाला ठोस निर्णय हवा आहे. ५० हजार आणि १ लाख रुपये हेक्टरी मदत देणार की नाही? शेतकऱ्यांचे वीजबिल माफ करणार की नाही? दुष्काळग्रस्त भागातील विद्यार्थ्यांची फी माफ करणार की नाही, असे संतप्त सवाल करतानाच आम्हाला दुष्काळावर राजकारण करायचे नाही, परंतु सरकारने शेतकऱ्यांच्या अडचणीत वाढ करू नये. भले शेतकऱ्यांसाठी तिजोरी खाली करावी लागली तरी चालेल, परंतु सरकारने ठोस निर्णय घ्यावा तरच सभागृहाचे कामकाज चालू देऊ, असा इशारा मुंडे यांनी दिला.

हिवाळी अधिवेशन सुरू झाल्यापासून धनंजय मुंडे यांनी दुष्काळ आणि आरक्षणावर सरकारला कोंडीत पकडले आहे. मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल आणि धनगर समाजाबाबतच्या टीसच्या अहवालामध्ये काय आहे, हे आम्हाला कळायला हवे. त्यामुळे टीसचा अहवाल, मराठा समाज, धनगर समाज कायदा आणि मुस्लिम समाजाला आरक्षण मिळायला हवे, अशी ठोस भूमिका धनंजय मुंडे यांनी सभागृहात मांडली. एकीकडे मराठा समाजाला १ डिसेंबरला जल्लोष करा म्हणायचे आणि दुसरीकडे मराठा समाजाने काढलेल्या मोर्चातील आंदोलकांची धरपकड करायची, ही कुठली नीती, असा संतप्त सवालही त्यांनी केला.

दुष्काळ आणि आरक्षणाच्या मुद्द्यावर विरोधी पक्षाच्या आमदारांनी विधान परिषदेचे सभागृह दणाणून सोडले. या वेळी दुष्काळग्रस्तांसाठी असलेल्या आठ उपाययोजनांचे शासन निर्णय जारी करण्यात आले आहेत,  त्याचप्रमाणे नुकसानभारपाईसाठी केंद्राकडे विनंती करण्यात आली आहे, केंद्राच्या मदतीची वाट न पाहता राज्य सरकार शेतकऱ्यांना मदत करेल, असे आश्वासन सभागृह नेते चंद्रकांत पाटील यांनी या वेळी दिले.

तसेच, मराठा आरक्षणाचे विधेयक या आठवड्यातच मंजूर केले जाईल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली. मात्र, विरोधकांचे समाधान झाले नाही त्यांनी वेलमध्ये येऊन घोषणाबाजी केली, त्यामुळे सुरवातीला कामकाज काही काळासाठी तहकूब करावे लागले. त्यानंतरही विरोधकांनी दुष्काळ व आरक्षणावर जोरदार घोषणाबाजी केल्याने पुन्हा अर्ध्या तासासाठी व त्यानंतर दोनवेळा व शेवटी दुपारीच दिवसभरासाठी सभागृहाचे कामकाज तहकूब करण्यात आले.