सरकारने लोकशाहीचा खून केला : विरोधकांचा आरोप

मुंबई : विधानसभा अध्यक्षांविरोधात प्रस्ताव दाखल झाल्यानंतर १४ दिवसांनंतर विधानसभा अध्यक्षांनी तो ठराव वाचून दाखवणे गरजेचे आहे. मात्र सरकारने विश्वासदर्शक ठराव मांडला. सरकारने एक चूक केल्यानंतर ती झाकण्यासाठी दुसरी चूक केली. या निमित्ताने सरकारने लोकशाहीचा खून केल्याचा आरोप विरोधी पक्षांनी केला आहे. अध्यक्षांवरील अविश्वास ठराव मांडू न देता मुख्यमंत्र्यांनी विश्वासाचा ठराव मांडला. यावरून गोंधळ झाल्याने सभागृह दुपारीच बंद करण्यात आले. यानंतर विरोधी पक्षांनी शुक्रवारी (ता.२३) घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत सरकारच्या धोरणावर टीका केली.  या वेळी विधानसभेचे माजी अध्यक्ष दिलीप वळसे पाटील म्हणाले की, विधानसभा अध्यक्षाविरोधात प्रस्ताव दाखल झाल्यानंतर १४ दिवसांनंतर विधानसभा अध्यक्षांनी तो ठराव वाचून दाखवणे गरजेचे आहे. या संदर्भात आम्ही पाच तारखेला ठरावाची प्रत दिली. १९ तारखेला नोटिसीचा कालावधी संपला. २० तारखेला ही नोटीस सभागृहाला वाचून दाखवणे क्रमप्राप्त होते. परंतु तसे घडले नाही. मुख्यमंत्र्यांनी अचानक अध्यक्षांच्या बाजूने विश्वास दर्शक ठराव मांडला व मंजूर करून घेतला. २००६ मध्ये विलासराव देशमुख असताना ठराव आला होता, असे त्यांनी सांगितले. दरम्यान, आमच्याकडे बहुमत नाही, त्यामुळे अविश्वास ठराव मंजूर झालाच नसता. तरीही सरकारने एक चूक केल्यानंतर ती झाकण्यासाठी दुसरी चूक केली. या निमित्ताने सरकारने लोकशाहीचा खून केल्याचा आरोप वळसे पाटील यांनी केला.    विरोधी पक्ष नेते राधाकृष्ण विखे पाटील म्हणाले की, विश्वासदर्शक ठराव मांडण्याचा मुख्यमंत्र्यांना अधिकार नव्हता. आजच्या कार्यक्रमात हा ठराव नसताना मुख्यमंत्र्यांनी विश्वासदर्शक ठरावाचा कामकाजात समावेश केला. विरोधक चर्चा करण्यास तयार आहेत. परंतु, सत्ताधारी पक्ष गोंधळ घालत आहे. त्यांच्याकडे बहुमत असताना सरकार चर्चेपासून का पळ काढत आहे. सभागृहाच्या प्रथा-परंपरेला काळे फासण्याचे काम सत्ताधाऱ्यांनी केले. सत्ताधाऱ्यांकडून सभागृहाचे कामकाज गुंडाळण्याचा प्रयत्न झाला. अध्यक्षांविरोधातील ठराव लाइव्ह आहे. सोमवारी आम्ही ठराव वाचून दाखवण्याची मागणी करणार आहोत, असे विखे पाटील म्हणाले.  राष्ट्रवादीचे नेते जयंत पाटील यांनी सांगितले की, विश्वासदर्शक ठराव मांडल्यावर सभागृह कामकाज तहकूब का केले. अध्यक्ष मुख्यमंत्र्यांकडे बघून निर्णय घेतात. हे गेल्या तीन-साडेतीन वर्षांत निदर्शनास आले आहे. २९ सदस्य उपस्थित असतील तर दिवस ठरवून त्या प्रस्तावावर चर्चा करणे गरजेचे होते. सरकारला विधानसभेत अध्यक्षांच्या कामकाजाची चर्चा होऊ द्यायची नाही. अनेक निर्णय असे झाले की, यामुळे राज्यातील जनतेला न्याय मिळालेला नाही. चर्चा न करणे ही हुकूमशाही आहे. रेटून कामकाज करायचे, असे सरकारचे धोरण राहिले आहे. आम्ही राज्यपालांना भेटणार आहोत. आम्ही कोणताही गोंधळ घातलेला नाही. सत्ताधारीच गोंधळ घालतात. सरकार घाबरेलेले आहे. सरकारच्या कामकाजाची लक्तरे निघतील म्हणून सरकारने पळ काढलेला आहे. अतिशय पोरकटपणे हा प्रकार झालेला आहे.  अध्यक्षांना त्यांच्या पदावर बसण्याचा नैतिक अधिकार राहिलेला नाही, असा आरोप माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केला. श्री. चव्हाण म्हणाले की, बहुमत असताना सरकारला चर्चा करू न देण्याचा काय अधिकार होता. कारस्थान केल्याप्रमाणे मुख्यमंत्र्यांनी अचानक उभे राहून विश्वासाबाबत निवेदन वाचून दाखवले. याला ठराव म्हणत नाहीत. आमची चर्चा करण्याची तयारी होती. चर्चा न करता घाईगर्दीत ठराव मंजूर करून घेतला. आम्ही राज्यपालांना भेटून निवेदन देणार आहोत. महत्त्वाच्या विषयावर आम्ही बोलणार होतो. सरकारने अधिवेशन गुंडाळण्यासाठी हा प्रकार केला आहे. या सरकारला जनतेपुढे जाण्याचा नैतिक अधिकार राहिलेला नाही.