पंकजा मुंडे यांच्या विभागात माफियाराज : विरोधक

मुंबई ः महिला व बालविकास विभागातर्फे घरपोच आहाराचे सुमारे ६ हजार ३०० कोटी रुपयांचे कंत्राट सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केल्याने पंकजा मुंडे यांच्या विभागात माफियाराज असल्याचे स्पष्ट झाले असून, या प्रकाराने सरकारचे तोंड काळे केल्याची टीका कॉंग्रेस व राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी केली आहे. या प्रकरणात मोठा गैरव्यवहार झाला असून, काही माफियांचे हित जोपासण्याकरिता महिला बचत गटांना देशोधडीला लावण्याचा घाट या विभागातर्फे घातला गेला होता. यात गैरव्यवहार झाला आहे, हे आता स्पष्ट झाल्याने याची तत्काळ सीबीआय चौकशी करावी आणि याला जबाबदार असणाऱ्या मंत्र्यांची हकालपट्टी करावी, अशी मागणी कॉंग्रेसचे सरचिटणीस व प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी केली आहे. सावंत म्हणाले की, टीएचआर गैरव्यवहार हा राज्यातील सर्वात मोठा गैरव्यवहार असून, संपूर्ण सरकार तीन तथाकथित संस्थांच्या हिताकरिता राबत होते हे स्पष्ट झाले आहे. सरकारने महिला बचत गटांना प्रत्येकी २५ लाख रुपयांची गुंतवणूक करायला भाग पाडले होते. पंरतु कंत्राट देण्याची वेळ आली त्या वेळी अशा अटी घालण्यात आल्या की केवळ तीन संस्थांनाच लाभ मिळावा. बचत गटांशी संबंधित लाखो महिलांना रोजगार मिळावा याकरिता कॉंग्रेस सरकारच्या कालवधीत बचत गटांमार्फत घरपोच आहार योजना लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. परंतु भाजप-शिवसेना सरकारने माफियांच्या फायद्यासाठी लाखो महिलांचे हित डावलले. या महिलांनी अनेक आंदोलने करूनदेखील सरकारचे हृदय पाझरले नाही.  महिला व बालविकास मंत्रालयात याच माफियांचे राज्य आहे. त्यामुळे मंत्रालयाला आता माफिया विकास मंत्रालय म्हणावे, असा टोला सावंत यांनी लगावला. महिला व बालविकास विभागातला भ्रष्टाचार उघड केल्यावर बिनबुडाचे आरोप म्हणणाऱ्या पंकजा मुंडे आता टीएचआर गैरव्यवहाराबाबत सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निकालालाही निराधार निर्णय म्हणणार का? असा सवाल विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी केला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतरही मुख्यमंत्री क्‍लीन चिट देणार काय? असा सवालही त्यांनी केला.