कोरेगाव भीमावरून विधान परिषदेत गोंधळ

मुंबई : कोरेगाव भीमाप्रकरणी विधान परिषदेत स्थगन प्रस्ताव सभापती रामराजे-नाईक निंबाळकर यांनी मान्य केला आहे. यावर अडीच तास चर्चा होणार असून, ती कधी करावी याचा निर्णय सभागृहाने घ्यावा, असे त्यांनी नमूद केले. त्यापूर्वी हा स्थगन कसा होऊ शकतो यावर चर्चा करण्यात आली. केवळ दोन व्यक्तींसमोर हे सरकार हतबल झाल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी यावेळी केला. ज्या व्यक्तींमुळे कोरेगाव भीमा प्रकरण घडले त्यांना अद्याप अटक करण्यात आली नाही. त्यामुळे ही घटना सरकार पुरस्कृत होती का, असा सवाल मुंडे यांनी चर्चेदरम्यान केला. कोरेगाव भीमा परिसरातील वातावरण तापवण्याचा प्रयत्न १ जानेवारीपूर्वीच काही संघटनांनी केला होता. त्याची माहिती पोलिसांना होती, तरीही यावेळी योग्य प्रमाणात पोलिस बंदोबस्त ठेवण्यात आला नसल्याचे मुंडे म्हणाले. या प्रकरणानंतर अनेकांनी रस्त्यावर उतरून निषेध व्यक्त केला. त्यानंतर पोलिसांनी सर्वत्र काेंबिंग ऑपरेशन सुरू केले. त्यात औरंगाबादमध्ये एका गरोदर महिलेवर पोलिसांनी कारवाई केली असून त्यात आवश्यक पुरावेदेखील आपण सादर करू, असे मुंडे यावेळी म्हणाले. कोरेगाव भीमाचा प्रश्न हा अतिशय गंभीर विषय असून अॅड. जयदेव गायकवाड यांनी २८९ अंतर्गत स्थगन मांडून सरकारकडून उत्तर मागितले आहे. मात्र, काही सदस्य प्रश्नोत्तराच्या तासातच याचे उत्तर घ्यायला सांगत असून हे दु:खद असल्याचे मत राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांनी व्यक्त केले. तसेच गेल्या दोनशे वर्षांपासून अनेक लोक कोरेगाव भीमाला भेट देत आहेत. मात्र, यावेळी काही समाजकंटकांनी त्या ठिकाणी तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत त्याठिकाणी हल्ला केला. त्यात एकाचा मृत्यू झाला. दोन महिन्यांनतरही आरोपी आणि घटनेच्या सूत्रधारांना अटक करण्यात आली नाही. याबाबत शासन काय करत आहे, असा सवाल जयदेव गायकवाड यांनी स्थगन प्रस्ताव मांडून केला. मिलिंद एकबोटे आणि मनोहर भिडे यांनी कारस्थान करून सदर दंगल भडकावण्याचा प्रयत्न केला. पोलिसांनीही यामध्ये केवळ बघ्याचीच भूमिका घेतली. ५४ हजार लोकांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले असल्याचे आमदार विद्या चव्हाण यावेळी म्हणाल्या. तसचे भिडे आणि एकबोटेंना अटक करून गुन्हे मागे घ्यावेत, अन्यथा हे अधिवेशन चालू देणार नाही, असा इशारादेखील त्यांनी यावेळी दिला. यानंतर विरोधकांनी अन्य चार स्थगन प्रस्तावांवर चर्चा करण्याची मागणी केली. मात्र, सभापतींनी आपल्या दालनातच ते नाकारल्याने त्यावर चर्चा करण्यास नकार दिला. त्यानंतर विरोधी पक्षांच्या काही सदस्यांनी वेलमध्ये उतरून गोंधळ घालण्यास सुरवात केली. त्यानंतर पहिल्यांदा वीस मिनिटांसाठी आणि नंतर दिवसभरासाठी सभागृह तहकूब करण्यात आले.