लाळ्या खुरकूत लसीकरणावरून विरोधकांचा सरकारवर हल्लाबोल

मुंबई : राज्यात रखडलेल्या लाळ्या खुरकूत लसीकरणावरून विधानसभेत बुधवारी (ता. २८) पशुसंवर्धन विभागावर जोरदार हल्लाबोल केला. या प्रकरणातील दोषींना मुक्या जनावरांचा तळतळाट लागेल, वाटोळे होईल, अशा शब्दांत विरोधकांनी सरकारमधील एका मंत्र्यावर जोरदार हल्लाबोल केला.

दरम्यान, या प्रकरणाची न्यायालयीन चौकशी करा, अशी आग्रही मागणी विरोधकांनी लावून धरली. या वेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सभागृहात उपस्थित नसल्याने ही लक्षवेधी राखून ठेवण्यात आली.

विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे यांच्यासह विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी लक्षवेधी मांडली होती. राज्यातील शेतकऱ्यांची जनावरे असलेल्या बैल, गाय, म्हशींना लाळ्या खुरकूत रोगाची लागण होऊन शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होत आहे. मागील वर्षभरापासून जनावरांना लस देण्यासाठी निविदेचा सात वेळा घोळ घालण्यात आला. घोळ घालणाऱ्या संबंधित पदुम आयुक्त आणि मंत्र्यांची न्यायालयीन चौकशी करण्याची मागणी काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सदस्यांनी करत राज्य सरकारला धारेवर धरत यास जबाबदार असणाऱ्या मंत्र्यांची चौकशी कोण करणार असल्याचा सवाल केला. त्यामुळे पदुम राज्यमंत्री अर्जुन खोतकर यांची चांगलीच त्रेधा तिरपीट उडाली.

राज्यातील जवळपास २ कोटी १० लाख जनावरांचा लाळ्या खुरकूत रोगापासून बचाव व्हावा यासाठी दरवर्षी गाय, बैल, म्हशींना राज्य सरकारकडून लस देण्यात येते. मात्र गेल्या वर्षभरापासून लसीकरणासाठी सात वेळा निविदा मागविण्यात आल्या. त्यामुळे जनावरांच्या आरोग्याचा प्रश्न निर्माण होत असून, राज्यातील दूध उत्पादनावरही परिणाम होत असल्याचा मुद्दा अजित पवार यांनी उपस्थित केला. तसेच या प्रकरणाची चौकशी करावी, अशी मागणी त्यांनी केली. त्यावर पदुम राज्यमंत्री अर्जुन खोतकर यांनी या प्रकरणाची उच्चस्तरीय समितीमार्फत चौकशी करण्याची घोषणा केली. मात्र, विरोधकांचे समाधान न झाल्याने अजित पवार यांनी याबाबत पुन्हा प्रश्न उपस्थित करत या प्रकरणात एखाद्या मंत्र्याचा समावेश असेल, तर त्याची सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील समिती कशी चौकशी करेल अशी विचारणा केली. त्यावर खोतकर यांनी या प्रकरणी आधीच उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची घोषणा केल्याची बाब सभागृहाच्या नजरेस आणून दिली.

इंडियन इम्युलॉजिकल्स कंपनी, बायोव्हेट प्रा.लि. आणि ब्रिलियन्स बायो फार्मा, बेंगळूर या कंपनीने निविदा भरल्या. मात्र प्रत्येक वेळी फेरनिविदा काढण्यात आल्या. विशेषत: यातील एका कंपनीला निविदा देण्याचे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पशुसंवर्धन आयुक्तांना देऊनही त्याची अंमलबजावणी करण्यात आली नसल्याची बाब भाजपचे ज्येष्ठ आमदार एकनाथ खडसे यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिली. हाच धागा पकडत विजय वडेट्टीवार यांनी या प्रकरणी पशुसंवर्धन आयुक्त कांतिलाल उमाप यांना निलंबित करावे आणि संबधितांची चौकशी करावी, अशी मागणी केली. केंद्रीय सचिव, केंद्रीय कृषिमंत्री राधामोहनसिंह यांनी राज्य सरकार, मुख्यमंत्री यांच्याशी पत्रव्यवहार करूनही विभागाने हलगर्जीपणा केल्याचा ठपका विरोधकांनी ठेवला.

इंडियन इम्युलॉजिकल्स कंपनीची लस योग्य असतानाही त्यांना का कंत्राट दिले गेले नाही, अशी विचारणाही या वेळी करण्यात आली. काँग्रेसचे नेते पृथ्वीराज चव्हाण यांनी या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशीच्या ऐवजी न्यायालयीन चौकशी करण्याची मागणी केली. त्यानंतर अजित पवार यांनीही हा मुद्दा उचलून धरत खोतकरांची अडचण केली. या वेळी तालिका अध्यक्ष सुभाष साबणे यांनी यावर तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, विरोधक फारच आक्रमक होते. विरोधकांनी वेलमध्ये येऊन गोंधळ, घोषणाबाजी सुरू केली. त्यानंतर अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे सभागृहात आले. विरोधकांनी सदस्यांची भावना लक्षात घेऊन ही लक्षवेधी राखून ठेवावी अशी मागणी केली. त्यावर अध्यक्ष बागडे यांनी लक्षवेधी राखून ठेवण्यात येत असल्याचे जाहीर केले.

चौकट - हरियानाने रद्द केलेल्या लशी राज्यात का? या वेळी अजित पवार म्हणाले, राज्य सरकारने ज्या बायोव्हेट प्रा.लि. कंपनीला लसीकरणाच्या पुरवठ्याचा कंत्राट देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्या कंपनीच्या ९० लाख लशी रद्द करण्याचा निर्णय हरियाना सरकारने घेतला आहे. आता तेथे रद्द केलेल्या टाकाऊ लशी राज्यात पुरवठा केल्या जातील.