गंगाखेड कारखान्यावर कारवाईचे आदेश

परभणी : एफआरपीनुसार थकीत ऊस बिल देण्यासाठी गंगाखेड शुगर अॅंड एनर्जी लि. माखणी (ता. गंगाखेड, जि. परभणी) या साखर कारखान्यावर आरआरसीनुसार कारवाई करावी. साखर, बायोगॅस आदी उत्पादनासह कारखान्याची मालमत्ता जप्त करवी. त्यांच्या विक्रीतून येणाऱ्या रकमेतून शेतकऱ्यांची देणी व्याजासह अदा करावी, असे आदेश साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी सोमवारी (ता. ६) दिले. त्यानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांनी कारवाई करावी, असे निर्देशही त्यांनी दिले.

जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी २०१८-१९ च्या गाळप हंगामात घातलेल्या उसाचे बिल देण्यास गंगाखेड साखर कारखान्याने चार महिने विलंब लावला. त्यामुळे या कारखान्यावर आरआरसीची कारवाई करावी. एफआरपीनुसार थकीत ऊसबिल देण्याची मागणी शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष माउली (ज्ञानोबा) कदम, विश्वंभर गोरवे आदींसह शेतकऱ्यांनी सोमवारी (ता. ६) पुणे येथे गायकवाड यांची भेट घेऊन केली होती. एफआरपीनुसार ऊस देणी मिळण्यासाठी योग्य कार्यवाही केली जात नाही, तोपर्यंत साखर आयुक्त कार्यालयातून हलणार नाही, अशी भूमिका शेतकऱ्यांनी घेतली. 

या कारखान्याकडील २०१८-१९ च्या गाळप हंगामातील थकीत एफआरपीची ३२ कोटी १ लाख ९५ हजार रुपये एवढ्या रकमेवर १५ टक्के दराने व्याजाची आकारणी करावी. ही रक्कम कारखान्याकडून जमिनी महसुलाची थकबाकी समजावी. कारखान्याने उत्पादित केलेल्या प्रथम प्राधान्याने नॅान प्लेज साखर, मोलॅसिस आणि बॅगस तसेच आवश्यकतेनुसार प्लेज साखर आदी उत्पादनांची विक्री करावी. त्यामधून रक्कम वसूल करावी. गरज पडल्यास कारखान्याच्या जंगम व स्थावर मालमत्तेच्या दस्ताऐवजामध्ये शासनाच्या नावाची नोंद करावी. मालमत्तेची जप्ती करून विहित पद्धतीने विक्री करून येणाऱ्या रकमेतून विलंबित कालावधीसाठी १५ टक्के व्याजासह संबंधित शेतकऱ्यांची देणी अदा करावी, असे आदेश गायकवाड यांनी परभणीच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले.