नाशिक : कोरोनाचा संसर्ग वाढत असल्याने राज्य सरकारने ‘ब्रेक द चेन’ या आदेशात कडक निर्बध लागू केले आहेत. मात्र अनेक ठिकाणी जिल्हा प्रशासनाने काढलेल्या आदेशात भाजीपाला व दूध यांचा स्पष्ट उल्लेख आहे. मात्र चिकन व अंडी यांचा नसल्याने काही स्थानिक यंत्रणा व पोलिस अडचणी आणत आहे. त्यामुळे चिकन व अंडी दुकाने उघडी ठेवण्यासाठी परवानगी द्यावी. यासह आदेशात स्पष्टता आणावी, अशी मागणी महाराष्ट्र पोल्ट्री फार्मर्स व ब्रीडर्स असोसिएशनने राज्य सरकारकडे केली आहे. 

मागील वर्षी कोरोनाविषयक अफवांमुळे पोल्ट्री उद्योग मोठ्या आर्थिक कोंडीत सापडला होता. सुरुवातीला यंत्रणांचे सहकार्य न झाल्याने नुकसान वाढले. मात्र नंतरच्या काळात राज्य सरकारने दिलासादायक निर्णय घेतले. आजवर कोरोना व त्यानंतर बर्ड फ्ल्यूच्या संकटात पोल्ट्री उद्योगाचे राज्यात २२०० कोटी रुपयांचे मोठे नुकसान झाले. आता हे संकट मागील काही दिवसांत कमी झाले असले. तरी राज्यात होणाऱ्या साडेचार कोटी पक्षी प्लेसमेंट पैकी ३ कोटींवर आहे. त्यात पुन्हा कोरोनाचे संकट वाढत असल्याने सद्यःस्थितीत चिकन व अंडी विक्रीबाबत स्पष्ट खुलासा आदेशात नाही. त्यामुळे असोसिएशनने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, पशुसंवर्धन व दुग्धविकास मंत्री सुनील केदार, पशुसंवर्धन आयुक्त यांच्याकडे पत्राद्वारे पाठपुरावा करण्यात आला आहे. 

कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर रोगप्रतिकारक शक्ती वाढविण्यासाठी ग्राहकांमध्ये चिकन व अंडीची मागणी वाढती आहे. सरकारने ही कोरोना काळात सशक्त आहार घेण्याचे आवाहन केले आहे. त्यात उत्पादन मर्यादित असल्याने पुरवठा कमी असल्याची स्थिती आहे. मात्र सध्या कडक निर्बंध असल्याने नव्या आदेशात स्पष्टता नसल्याने काही ठिकाणी अडचणी येत आहेत. सरकारने ही बाब लक्षात घ्यावी अन् सुधारित आदेश काढून चिकन व अंडी यांचा समावेश करून दिलासा द्यावा. 
- उद्धव अहिरे, व्यवस्थापकीय संचालक, आनंद अॅग्रो ग्रुप 

राज्यात काही जिल्ह्यांत नव्या आदेशात काही ठिकाणी चिकन, अंडी यांचा उल्लेख आहे. तर काही ठिकाणी नाही. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्था व पोलिस प्रशासनाकडून अडचणी येऊ नये यासाठी राज्य सरकारकडे पत्र दिले आहे. यावर मोठा रोजगार अवलंबून असल्याने याचा विचार व्हावा. 
- वसंतकुमार शेट्टी, अध्यक्ष-महाराष्ट्र पोल्ट्री फार्मर्स व ब्रीडर्स असोसिएशन