लाटलेला पैसा वसूल करण्याचे आदेश

पुणे ः गट शेतीबाबत राज्य शासनाला दिशाभूल करणारी माहिती सादर करीत कोट्यवधी रुपयांचे अनुदान पदरात पाडून घेणाऱ्यांची आता कोंडी झाली आहे. कारण गटांनी लाटलेला पैसा तत्काळ वसूल करण्याचे तसेच काही गट रद्द करण्याचे स्पष्ट आदेश राज्यभर देण्यात आले आहेत.  कृषी आयुक्त धीरज कुमार यांनी काही दिवसांपूर्वी जारी केलेल्या एका आदेशामुळे (वि.प्र. ५-३४७०२) गट शेतीचा बाजार मांडणाऱ्या काही गटांमध्ये अस्वस्थता पसरली आहे. ‘‘गटशेतीला प्रोत्साहन देणे व गटांचे सबलीकरण करण्यासाठी सरकारी अनुदान देण्यात आलेले आहे. मात्र असे गट कामे करीत नसल्यास तपासणी करावी व कामचुकार गट रद्द करावेत. या गटांनी मिळवलेले अनुदानदेखील वसूल करावे,’’ असे आदेश सर्व जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्यांना (एसएओ) देण्यात आले आहेत. Order to recover the laundered money सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, मुळात या गटांनी कोणते सामंजस्य करार केले व ते सत्य आहेत काय, या बाबत खात्री करून कृषी आयुक्तालयाला अहवाल सादर करण्याच्या सूचना एसएओंना देण्यात आल्या होत्या. मात्र कोणीही अहवाल पाठवलेले नाही. त्यामुळे ही बाब गंभीर असल्याची तंबी आयुक्तांनी एसएओंना दिली आहे. 

‘एसएओं’कडून अहवाल मागविले  कामचुकार गट रद्द करण्याबाबत केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल आता आयुक्तांनी मागविला आहे. राज्यात १०४ गटांनी सरकारी अनुदान घेतल्यानंतरही कमी कामे केली आहेत. मुळात कामे केली आहेत की नाही, आगाऊ (अग्रिम) निधी घेतलेल्या गटांनी योग्य वापर केला की नाही, केला नसल्यास निधीची वसुली करणे, ४७ गटांनी काहीही कामे केली नसल्यास वसुली करणे किंवा कामे पूर्ण करून घेणे या मुद्द्यांबाबत देखील अहवालात माहिती देण्याच्या सूचना जिल्हापातळीवर देण्यात आलेल्या आहेत. 

कृषिमंत्र्यांचा होता चौकशीचा आग्रह ‘‘गट शेतीसाठी अनुदान देण्याच्या योजनेत आधी ४०७ गटांची निवड करण्यात आली होती. मात्र ७४ गट रद्द करण्यात आले. त्याचवेळी या योजनेत काही नफेखोर प्रवृत्ती घुसल्याचा संशय शासनाला आला होता. त्यामुळे उर्वरित ३३३ गटांची केलेल्या कामांची पाहणी करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला. चौकशीचा जास्त आग्रह कृषिमंत्री दादा भुसे यांनी धरला होता. त्यासाठी त्यांनी महाराष्ट्र कृषिउद्योग महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांचे चौकशी पथक तयार करण्याच्याही सूचना दिल्या होत्या,’’ अशी माहिती एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली. 

महामंडळाचा अहवाल सचिवांकडे  महामंडळाने राज्यभर चौकशी पथके नेमली व ऑगस्ट २०२१मध्ये राज्यस्तरीय अहवाल तयार केला. यात १४ जिल्ह्यांमध्ये अनुदान घेऊन देखील कोणतीही कामे न करणाऱ्या गटांच्या नावांचा उल्लेख आहे. महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक गणेश पाटील यांनी मंत्रालयाकडे १६ सप्टेंबरला हा अहवाल पाठविला. ‘‘४७ गटांनी सरकारी अनुदान घेतले. मात्र काहीही कामे केलेली नसल्याचे अहवालातून निदर्शनास येते. त्यामुळे कार्यवाही करावी,’’ अशा सूचना कृषिमंत्र्यांनी कृषी सचिव एकनाथ डवले यांना दिल्या होत्या. कृषी खात्याचे उपसचिव हे. गो. म्हापणकर यांनी चार ऑक्टोबर २०२१ रोजी कृषी आयुक्त धीरज कुमार यांना पाठविलेल्या या पत्रामुळे एसएओंची धावपळ झाल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. ‘‘गटशेती योजनेबाबत १०४ गटांनी कमी कामे, तर ४७ गटांनी काहीही कामे केलेली नाही. त्यामुळे या बाबत राज्य शासनाला कार्यवाही अहवाल सादर करा,’’ अशा सूचना आयुक्तांना देण्यात आल्याने आता बारकाईने चौकशी सुरू झालेली आहे. 

चोर सोडून सन्याशाला फाशी कशासाठी? ‘‘गट शेती सबलीकरण योजनेसाठी वाटलेल्या अनुदानाचा छडा लावणाऱ्या कृषी खात्याचे आम्ही अभिनंदन करतो. मात्र चांगल्या गटांनी कष्टाने आणि कर्ज काढून केलेल्या कामांची उपेक्षा शासनाने केली आहे. आम्ही पूर्ण कामे करूनही आमचे अनुदान हेतूतः अडवून ठेवले आहे. काही शेतकऱ्यांनी घरातील पैसा गुंतवला, अनेक ठिकाणी बॅंकांची कर्जे थकली, त्यामुळे आमचे गट अडचणीत आले आहेत,’’ अशी तक्रार चांगल्या गटांनी केली आहे. ‘‘चोर सोडून सन्याशाला फाशी देण्याचा प्रयत्न कशासाठी केला जात आहे,’’ असा सवाल १०० टक्के कामे पूर्ण केलेल्या; पण अनुदान अडकून पडलेल्या शेतकरी गटांकडून उपस्थित केला जात आहे.