नाणार येथील जमीन अधिग्रहणाला स्थगिती

मुंबई : नाणार येथील प्रस्तावित तेल रिफायनरी प्रकल्प रद्द करा, या मागणीसाठी आझाद मैदानावर आंदोलन सुरू असतानाच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी (ता. २८) विधानसभेत नाणार येथील जमीन अधिग्रहणाला स्थगिती दिल्याची घोषणा केली. यासंदर्भात स्थानिक नागरिकांच्या तक्रारी आल्यास पोलिसांनी त्यांची दखल घ्यावी, असे निर्देशही देण्यात येतील, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

विधानसभेत विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी हरकतीचा मुद्दा उपस्थित करीत ‘नाणार’च्या विषयावर शिवसेना आणि सरकारवर निशाणा साधला. नाणार प्रकल्पावरून शिवसेनेचे मंत्री राजीनामा द्यायला निघाले होते. उद्योगमंत्र्यांनी ‘नाणार’ची अधिसूचना रद्द करण्याची घोषणा केली होती. या घोषणेचे काय झाले, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. राजीनामे शरयू नदीत वाहून तर गेले नाही ना, असा टोला लगावत नाणार होणार नाही, असे एका पक्षाचे प्रमुख सांगतात, अशा शब्दांत विखे-पाटील यांनी शिवसेनेला डिवचले.

विरोधी पक्षांच्या आरोपाला उत्तर देताना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी ‘नाणार’बाबत सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्याशी चर्चा करून राज्य सरकारने नाणार येथील जमीन अधिग्रहणाला स्थगिती दिली आहे.

‘शिवसेना-भाजप एकत्रच’   ‘नाणार’वरून राजीनामे खिशात घेऊन फिरणाऱ्या शिवसेना मंत्र्यांवर विरोधी पक्षनेते विखे-पाटील यांनी टीका केली. त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी विरोधी पक्षनेत्यांना चांगलेच सुनावले. शिवसेना-भाजप सोबतच आहे. आम्ही एकत्र आहोत ही तुमच्या मनात सल आहे. तुम्ही आणखी १०-१५ वर्षे विरोधी पक्षातच बसणार आहात, अशा शब्दांत मुख्यमंत्र्यांनी विरोधकांना फटकारले. येथील जमीन अधिग्रहणाची नोटीस दिलेली नाही. तसेच अधिग्रहणाची कोणतीही कारवाई चालू नाही. स्थगितीनंतर तेथे कोणीही जमीन संपादनाला सक्ती करणार नाही, अशी सक्ती केल्यानंतर कोणी पोलिसांकडे तक्रार केल्यास ती दाखल करून घेण्याचे निर्देश पोलिसांना देण्यात येतील, असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

प्रकल्पग्रस्तांची सभागृहात घोषणाबाजी नाणारचा प्रकल्प रद्द करा, या मागणीसाठी प्रकल्पग्रस्तांचा आझाद मैदानात लढा सुरू आहे. विधानसभेचे कामकाज सुरू असतानाच काही प्रकल्पग्रस्त सभागृहातील प्रेक्षक गॅलरीत उपस्थित होते. विधानसभेत ‘नाणार’चा मुद्दा उपस्थित होताच या प्रकल्पग्रस्तांनी ‘रद्द करा, रद्द करा...नाणार प्रकल्प रद्द करा’ अशा घोषणा सभागृहात आणि सभागृहाबाहेर दिल्या. घोषणाबाजी सुरू होताच सुरक्षारक्षकांनी आंदोलकांना ताब्यात घेत त्यांना सभागृहाबाहेर काढले. यामध्ये महिला आंदोलकांचाही सहभाग होता.

‘कांदा उत्पादकांना न्याय द्या’ नाशिक जिल्ह्यातील बागलाणच्या राष्ट्रवादीच्या आमदार दीपिका चव्हाण यांनी कांद्याची माळ गळ्यात घालून विधानसभेत प्रवेश केला. या वेळी त्या म्हणाल्या, की या वर्षी जिल्ह्यात कांद्याचे मोठे पीक आले आहे. मात्र गेल्या पंधरा दिवसांपासून कांद्याचे भाव कोसळले आहेत. कांद्याला १५० ते २०० रुपये प्रति क्विंटल असे दर आहेत. गेल्या काही दिवसांत नाशिक जिल्ह्यातील ८० ते ९० शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. सध्या शेतकऱ्यांना ‘बुरे दिन’ आले आहेत, अशी टीका करून राज्य शासनाने कांदा उत्पादकांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी आमदार चव्हाण यांनी केली.