सोलापुरात विठ्ठल रिफाइंड, गोकूळ शुगर्सवर कारवाईचे आदेश

सोलापूर ः एफआरपीच्या पैशासाठी पुण्यात स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने केलेल्या हल्लाबोल आंदोलनानंतर साखर आयुक्तांनी राज्यातील कारखान्यांवर आरआरसी (जमीन महसूल वसुली) कारवाईचा निर्णय घेतला आणि त्यानुसार सोलापूर जिल्ह्यातील गोकूळ शुगर्स आणि विठ्ठल रिफाइंड या दोन कारखान्यांवर कारवाईचे आदेश देण्यात आले आहेत. उर्वरित आणखी काही कारखान्यांवरही येत्या दोन दिवसांत याच पद्धतीने कारवाई करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले. 

साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी हे आदेश काढले आहेत. साखर आयुक्तांकडील १५ जानेवारी रोजीच्या अहवालानुसार राज्यातील १७४ साखर कारखान्यांकडे ऊसबिलपोटी ५ हजार ३०० कोटी रुपये थकीत आहेत. यामध्ये सोलापूर जिल्ह्यातील ३१ कारखान्यांकडे सर्वाधिक ९३८ कोटी रुपयांचा समावेश आहे. थकीत ऊसबिलापोटी जिल्ह्यातील काही कारखान्यांनी ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक रक्कम जमा केली आहे. 

सहा कारखान्यांनी किरकोळ रक्कम दिली आहे. तर विठ्ठल रिफाइंड व गोकूळ शुगर्स या दोन कारखान्यांनी अद्यापही काहीच रक्कम शेतकऱ्यांना दिलेली नाही. सिद्धेश्वर साखर कारखान्याने नऊ टक्के, मकाई कारखान्याने २६ टक्के, कुर्मदास कारखान्याने ५ टक्के, इंद्रेश्वर कारखान्याने २७ टक्के, फॅबटेक शुगरने २९ टक्के, बबनराव शिंदे कारखान्याने ९ टक्के रक्कम अदा केली आहे. 

एकूण थकबाकी आणि शेतकऱ्यांना दिलेली रक्कम याचा विचार करता वाटप खूपच कमी प्रमाणात आहे. त्यामुळेच आता कारवाईचा हा बडगा उचलण्यात आला आहे. थकीत ऊसबिले व्याजासह वसूल करण्याचे आश्‍वासन साखर आयुक्तांनी शेतकरी संघटनेला दिले आहे. त्यामुळे बिले न दिलेल्या उर्वरित कारखान्यांनाही आता कारवाईच्या नोटिसा मिळणार आहेत. त्यावर सुनावणी होऊन आरआरसीची कारवाई होणार आहे.