प्रकल्प व्यवस्थापकावर कारवाईचे आदेश

पुणे : एकात्मिक पाणलोट व्यवस्थापन कार्यक्रमांतर्गत आलेला लक्षावधी रुपयांचा निधी उस्मानाबाद जिल्ह्यात हडप करण्यात आल्याचे उघड झाले आहे. याबाबत अतिरिक्त प्रकल्प व्यवस्थापक व पाणलोट पथक प्रमुखावर कारवाईचे आदेश देण्यात आलेले आहेत.   

राज्याच्या वसुंधरा पाणलोट विकास यंत्रणेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. हेमंत वसेकर यांनी उस्मानाबादच्या पाणलोट प्रकल्प व्यवस्थापकाला चौकशी आदेश दिले आहेत. राज्यातील जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी हेच पाणलोटात प्रकल्प व्यवस्थापक म्हणून कामकाज पहात असून अनेक जिल्ह्यांमध्ये पाणलोट समितीची बोगस कागदपत्रे तयार करून रकमा लाटल्याचा संशय आहे. तुळजापूरमधील अप्पाबापू रवळे यांनी तक्रार केल्यानंतरही या प्रकरणाकडे सुरवातीला दुर्लक्ष करण्यात आले. मात्र, उपोषणाचा इशारा दिल्यानंतर कारवाईसाठी हालचाली करण्यात आल्या. यापूर्वी गोविंद देशपांडे यांनी राज्य शासनाने तक्रार करून कृषी विभागातील अधिकाऱ्यांनी १७ गावांमधील पाणलोट समित्यांच्या खात्यात जमा झालेल्या ५ कोटी ५६ लाख रुपयांचा हिशेब ठेवलेला नाही, अशी तक्रार केली होती. डॉ. वसेकर यांनी लातूरच्या विभागीय कृषी सहसंचालकांना या प्रकरणात कारवाईच्या सूचना दिल्या होत्या. तथापि, दोन महिन्यानंतर देखील हालचाली झालेल्या नाहीत. दरम्यान, धोत्री येथे झालेल्या पाणलोट घोटाळ्याबाबत देखील सहसंचालकांनी अहवाल दिलेला नाही. “धोत्री घोटाळ्यातील जबाबदार अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या विरोधात महाराष्ट्र नागरी सेवा शिस्त व अपील नियम १९७९ अन्वये दोषारोपपत्रे योग्य त्या दस्तावेज, सेवा तपशीलासह कृषी आयुक्तांकडे पाठविण्याच्या सूचना डॉ. वसेकर यांनी दिलेल्या आहेत.

अपहार झाल्याचे उघड पाणलोट समितीला हाताशी धरून सरकारी रकमांचा अपहार करण्याचा प्रकार उघड झालेला आहे. याबाबत पोलिसांकडे गुन्हा देखील दाखल करण्यात आलेला आहे. निवडणुकांच्या कामामुळे काही प्रकरणांमध्ये उशीर होतो. तथापि, प्रशासनाने कुणालाही पाठीशी घातलेले नाही, असा दावा कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी केला आहे. खोटी कामे दाखविली पाणलोट समितीला न विचाराताच खोटी कामे दाखवून निधी काढून घेण्यात आले, बोगस सचिव व ठेकेदार उभे करून रकमा उचलण्याचे प्रकारदेखील झाले आहेत.  बोगस ग्रामसभा तयार करून पाणलोट सचिवांच्या बेकायदा निवडी करायच्या व त्यानंतर ठेकेदारांना हाताशी धरून निधी खर्च झाल्याचे दाखवायचे, असे सूत्र कृषी विभागाकडून वापरले जात असल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.