मिश्र खताचे साठे तपासण्याचे आदेश

पुणे : राज्यातील मिश्र खतनिर्मिती प्रकल्पांमधील साठे तपासण्याचे आदेश कृषी आयुक्तालयाने दिले आहेत. मराठवाडा, विदर्भ तसेच विविध जिल्ह्यांत मिश्र खत उत्पादनात कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल होते. मात्र, काही टोळ्या या उद्योगात घुसल्या असून, बोगस खतनिर्मिती होते आहे. मिश्र खत क्षेत्रात काळाबाजार वाढल्याने चांगल्या कंपन्या धोक्यात आल्या आहेत. मिश्र खतातील माफियाराजवर शासनाचा कोणताही अंकुश नसल्याची बाब उघड झाली आहे. ‘मिश्र खत उत्पादन कारखान्यांना प्रत्यक्ष भेटी देत प्रत्येक टप्प्यावरील अहवाल सादर करण्याचे बंधन गुणनियंत्रण अधिकाऱ्यांवर आहे. मात्र, अधिकारी आणि काळाबाजार करणाऱ्या घटकांची मिलीभगत असल्याने कारवाईसाठी वरिष्ठांना आदेश काढावे लागतात.   अलीकडेच एका ताज्या आदेशानुसार दर तीन महिन्यांनी या प्रकल्पांमधील साठ्यांची तपासणी करण्याचे आम्हाला सांगण्यात आले आहे,’ अशी माहिती एका गुणनियंत्रण निरीक्षकाने दिली. ‘मिश्र खत कारखाने नोंदवह्या ठेवतात की नाही ते तपासा आणि तिमाही अहवाल प्रमाणित करावे’ असेदेखील अधिकाऱ्यांना सांगण्यात आले आहे. मिश्र खत उत्पादक कच्चा माल उचलतात. मात्र, त्याचा किती वापर, कुठे, कसा होतो याचीदेखील तपासणी करण्यात येणार आहे. ‘कृषी आयुक्तालयाकडूनच कच्च्या मालाचे आवंटन विविध कारखान्यांना होते. आता या कारखान्यांनी कमी-अधिक प्रमाणात माल खरेदी केला आहे किंवा कसे याची माहिती शासनाला हवी आहे. मात्र, यात सत्य अहवाल देणे म्हणजे स्वतःच्या चुकांची कबुली दिल्याचे सिद्ध होईल. परिणामी अधिकारी सावध भूमिका घेत आहेत’ असे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. राज्यातील मिश्र खत उत्पादकांनी केलेल्या मालाची पडताळणी करून नोंदवह्यांतील प्रत्यक्ष विक्री आणि उत्पादन यात काय तफावत आहे हे तपासले जाणार आहे. दर्जेदार खतनिर्मिती करणाऱ्या मोजक्या कंपन्यांनी या तपासणी प्रक्रियेचे स्वागत केले आहे. विशेष म्हणजे गेली सहा महिने या कारखान्यांनी नेमके काय केले याची माहिती आयुक्तालयाने मागविली आहे. ‘गेल्या सहा महिन्यांत मिश्र खत प्रकल्पचालकांनी राज्यातील शेतकरीवर्गाला किती खत दिले याची अचूक माहिती आम्ही मागविली आहे. तफावत असो की नसो या कारखान्यांच्या नोंदवह्या प्रमाणित कराव्या लागणार आहेत. सत्य तपासणी आणि अहवाल पाठविण्याची जबाबदारी आल्याने काही निरीक्षक अडचणीत आले आहेत,’ असे सूत्रांचे म्हणणे आहे. हेराफेरी असल्यास अहवाल द्या मिश्र खत उत्पादक क्षेत्रातील बोगस कामकाजाचे बिंग ‘ॲग्रोवन’मधून एका वृत्तमालिकेद्वारे फुटल्याने काही अधिकारी आणि काळे धंदे करणारी लॉबी अस्वस्थ झाली आहे. दरम्यान, ‘‘कारखान्यांच्या तपासणीत कुठल्याही प्रकारची तफावत आढळल्यास आयुक्तांना अहवाल द्या, असे आदेश आता देण्यात आले आहेत. मात्र अशा अहवाल, तपासणीच्या नावाखाली आणखी एका वाटमारीला संधी तयार करू नका,’’ असे काही कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे.