कृषी बदल्यांबाबत आदेश नाहीत 

पुणे: कृषी सहायक ते पर्यवेक्षक पदाच्या बदल्या रद्द करण्याबाबत आयुक्तालय स्तरावरून कोणतेही आदेश काढण्यात आलेले नाहीत, असा निर्वाळा कृषी आयुक्त सुहास दिवसे यांनी दिला आहे.  बदल्या रद्द झाल्याचे आदेश निघाल्याची माहिती समूह माध्यमातून फिरत असल्यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये उलटसुलट चर्चा आहे. मात्र, आयुक्तांनी दिलेल्या माहितीमुळे ही चर्चा निरर्थक असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. दरम्यान, पर्यवेक्षकांच्या ३० टक्के पदोन्नती कोटयातून भरलेल्या जागांची माहिती आयुक्तांनी मागविली आहे. पदोन्नतीची मुदत उलटूनही पदावर ठेवण्यास कर्मचाऱ्यांचा आक्षेप असल्याने ही माहिती मागवली जात असल्याचे आस्थापना विभागातून सांगण्यात आले.  कृषी विभागातील सेवा प्रवेशांबाबत काही नियम २९ जानेवारी २०१८ पासून बदलण्यात आले होते. या नियमानुसार कृषी पर्यवेक्षक पदे सरळ पदोन्नतीने ७० टक्के आणि मर्यादित विभागीय परीक्षेद्वारे ३० टक्के भरावीत, असे सूचित करण्यात आले होते.  पदोन्नत्या कोटयानुसारच केल्याचा दावा  ‘‘परिक्षेद्वारे अर्थात सरळसेवेने भरण्यासाठी राज्यभर पर्यवेक्षकांची पदे उपलब्ध आहेत. तथापि, ही पदे रिक्त आहेत. कृषी सहायकांना ही पदे देताना नियम पाळले गेले आहेत,’’ असे दावे सहसंचालक कार्यालये करीत आहेत. कृषी पर्यवेक्षकांसाठी असलेल्या सरळसेवा कोटयातील रिक्त पदांवर तदर्थ पदोन्नती देण्यात आलेली नाही, असा दावा अमरावती सहसंचालकांचा आहे. मात्र, इतर सहसंचालकांची भूमिका काय हे स्पष्ट झालेले नाही.  तदर्थ पदोन्नत्या देण्याची तरतुद  कृषी विभागातील कर्मचाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, सहसंचालक कार्यालयांनी पदोन्नत्यांमध्ये घोळ केला आहे. अशा वेळी आस्थापना विभाग नेमका काय करीत होता, विभागीय कार्यालये परस्पर निर्णय घेतात तरी कसे, असे प्रश्न तयार होतात.  दरम्यान, आयुक्तालयाच्या म्हणण्यानुसार, तदर्थ पदोन्नती अवैध नाही. मर्यादित विभागीय परीक्षा घेवून ३० टक्के जागांवर पर्यवेक्षकांना पदोन्नती देता येते. मात्र, परीक्षा झाल्या नसल्यास आणि निकड असल्यास अशा स्थितीत ११ महिन्यांसाठी तदर्थ पदोन्नती देता येते. परंतु, त्याला मुदतवाढ किंवा कायम करता येत नाही.  ‘‘११ महिन्यांची मुदत उलटूनही या पदावर काम करणाऱ्या पदांची माहिती मागविण्यात आली आहे. त्यात नियमांचे उल्लंघन असल्यास कारवाई केली जाईल,’’ असे आयुक्तालयाचे म्हणणे आहे.