साखर निर्यातीची अधिसूचना अखेर जारी

पुणे : देशातील भरमसाठ साखरेचा साठा बघता ६० लाख टन निर्यातीला मान्यता देणारी अधिसूचना अखेर केंद्र शासनाने जारी केली आहे. या अधिसूचनेकडे साखर कारखान्यांचे लक्ष लागून होते.  “किमान ८० लाख टन साखर निर्यातीला परवानगी द्या, अशी मागणी राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना संघाकडून गेल्या तीन महिन्यांपासून केली जात होती. त्यासाठी अन्न, व्यापार आणि अर्थ विभागाची मंत्रालये, तसेच पंतप्रधान कार्यालयाशीदेखील आम्ही संपर्क करीत होतो. या प्रयत्नांना यश आल्याचे समाधान आहे,” अशी प्रतिक्रिया संघाचे अध्यक्ष दिलीप वळसेपाटील यांनी व्यक्त केली. नवा साखर हंगाम अवघा महिन्याभरावर आला असताना व साखर उद्योगाच्या इतिहासातील सर्वांत आव्हानात्मक कालखंड सुरू असताना ६० लाख टन साखरेची निर्यात करणारी अधिसूचना गुरूवारी (ता.१२) रात्री केंद्र शासनाने काढली. एक ऑक्टोबर २०१९ रोजी सुरू होणाऱ्या नव्या साखर हंगामाची सुरुवात आधीच्या १४५ लाख टन विक्रमी शिल्लक साखरेने होणार आहे. याशिवाय नव्या हंगामातून २६३ लाख टन उत्पादन अपेक्षित आहे. मात्र, खप केवळ २६० लाख टनाचा होणार असल्याने निर्यात हाच एकमेव पर्याय देशाच्या हाती आहे, असे संघाचे म्हणणे आहे. 

 महाराष्ट्राने लाभ घ्यावा: नाईकनवरे महासंघाचे व्यवस्थापकीय संचालक प्रकाश नाईकनवरे यांच्या म्हणण्यानुसार, महाराष्ट्रातील जास्तीत जास्त साखर कारखान्यांनी या योजनेचा लाभ घेण्याची आवश्यकता आहे. प्रतिक्विंटल १०४५ रुपये अनुदान पुरेसे नाही. तरीही गोदामातील साखर साठे, त्यात गुंतलेल्या रकमा, त्यावर दिवसागणिक चढणारा व्याजाचा बोझा, बँकांकडून नवे कर्ज मिळण्यावर आलेले निर्बंध व नवी साखर ठेवण्यासाठी गोदामातील अपुरी जागा याचा विचार करता साखर कारखान्यांनी या योजनेत सहभागी होणे हिताचे राहील. “जागतिक स्तरावर यंदा प्रथमच सुमारे ५० लाख टन साखरेची कमतरता असल्याचा अंदाज आहे. भारतासोबत ब्राझील, ऑस्ट्रेलिया, थायलंड, युरोपियन देश व पाकिस्तानमधील साखर उत्पादनात घट होण्याचा अंदाज आंतरराष्ट्रीय साखर परिषदेने व्यक्त केला आहे. जगातील दोन क्रमांकाचा साखर आयातदार असलेल्या इंडोनेशियाने भारतीय साखरेला प्राधान्य देऊन आपल्या ६०० ते १००० इकूमसा दर्जाची साखर स्वीकारण्याचे पहिल्यांदाच मान्य केले आहे. या साखरेच्या सध्याच्या १३ टक्के आयात करात कपात करून तो ५ टक्केच आकारण्याचे ठरविले आहे, असे श्री. नाईकनवरे यांनी स्पष्ट केले.   चीन, बांगलादेश, कोरिया, मलेशिया आफ्रिकन देश श्रीलंका, शारजा, इराण, मध्य-पूर्व देश या ठिकाणी भारतीय साखरेला मागणी राहील. त्यामुळे महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक या बंदरे असणाऱ्या राज्यांना निर्यात योजना अधिक फलदायी ठरणारी आहे. यासाठी कारखान्यांनी साखर निर्यातीमध्ये सहभागी होण्याच्या दृष्टीने तातडीने नियोजन करावे, असे आवाहन महासंघाने केले आहे. सरसकट १०४५ रुपये अनुदान मिळणार  ६० लाख टन साखर निर्यातीत पांढरी, कच्ची व रिफाइंड अशा सर्वच साखरेचा अंतर्भाव आहे. मात्र निर्यात अनुदान सरसकट प्रतिक्विंटल १०४५ रुपये राहील. यात प्रतिक्विंटल ४४० रुपये मार्केटिंग व इतर खर्चासाठी ३४२  रुपये प्रतिक्विंटल अंतर्गत वाहतुकीसाठी, तर २६२ रुपये जहाज वाहतूक खर्चापोटी मिळणार आहेत. निर्यात कोटा हा साखर उत्पादनावर आधारित कारखानानिहाय आहे. त्यापैकी अनुदान मिळण्यासाठी किमान त्यातील निम्मा कोटा निर्यात करणे अनिवार्य आहे. या योजनेत अडवान्सड  ‘ऑथोरायजेशन’, ‘ओ.जी.एल.’ तसेच ‘थर्ड पार्टी’ निर्यातीचा समावेश आहे. अनुदान मिळण्यासाठी निम्मी साखर निर्यात होताच फक्त बिल ऑफ लँडिंग, इनव्हॉइस, जीएसटीआर-१ व एलईओ सादर करावी लागतील. बँकेची बीआरसी सादर करण्यास अनुदान मिळाल्यानंतर चार महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे.