आज महाराष्ट्रातील कोरडवाहू शेतीतील समस्या वाढत आहेत.
शासन निर्णय
सेंद्रिय शेती संशाेधन, प्रशिक्षणसाठी २० कोटी
सेंद्रिय शेतीचे तंत्रज्ञान, विविध पिकांची शेती पद्धती विकसित करून प्रयाेगशाळांची निर्मिती, मूलभूत सुविधा निर्मिती, सेंद्रिय शेतीसाठी अवजारे, सिंचन सुविधा, दृकश्राव्य उपकरणे, पशू, पक्षी संगाेपन, प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविण्यात येणार आहे.
पुणे : नैसर्गिक साधन संपत्तीचे संवर्धन आणि कार्यक्षम वापरातून गुणवत्तापूर्ण दर्जेदार विषमुक्त अन्नधान्य आणि भाजीपाला निर्मितीसाठी सेंद्रिय शेतीमध्ये संशाेधन व विस्ताराला चालना देण्यात येणार आहे. यासाठी राज्यातील चारही कृषी विद्यापीठांमध्ये स्वतंत्र सेंद्रिय शेती संशाेधन व प्रशिक्षण केंद्र स्थापनेला राज्य सरकारने मान्यता दिली आहे.
यासाठी प्रत्येक विद्यापीठाला पाच काेटी प्रमाणे २० काेटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. हरितक्रांतीनंतर शेतीमध्ये वाढलेल्या रसायनांच्या भरमसाट वापराबराेबरच हवामान बदल आणि यांत्रिकीरणामुळे पशुधनाकडे झालेल्या दुर्लक्षामुळे शेतीवर विपरित परिणाम झाले आहेत.
शाश्वत शेती करण्यासाठी पर्यावरणाचा समताेल साधत नैर्सगिक संसाधनांचा काटेकाेर आणि संतुलित वापर करीत रसायन मुक्त अन्नधान्य आणि फळे भाजीपाला उत्पादन करण्यासाठीच्या शेती पद्धतींचा विकास करण्यात येणार आहे. यासाठी राज्यातील राहुरी (जि. नगर) येथील महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ, दापाेली (काेकण) येथील डॉ. बाळासाहेब सावंत काेकण कृषी विद्यापीठ, अकाेला येथील डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ आणि परभणी येथील वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठांमध्ये सेंद्रिय शेती संशाेधन व प्रशिक्षण केंद्रांची स्थापना करण्याला शासनाने मंजुरी दिली आहे.
मूलभूत सुविधांसह शास्त्रज्ञ नियुक्ती
या केंद्रांमधून सेंद्रिय शेतीचे तंत्रज्ञान, विविध पिकांची शेती पद्धती विकसित करून विस्तार करण्यात येणार आहे. यामध्ये प्रयाेगशाळांची निर्मिती, मूलभूत सुविधा निर्मिती, सेंद्रिय शेतीसाठी अवजारे, सिंचन सुविधा, दृकश्राव्य उपकरणे, पशू, पक्षी संगाेपन, प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविण्यात येणार आहे. तर या विभागासाठी प्रमुख शास्त्रज्ञाची देखील नियुक्ती करण्यात येणार आहे.
- 1 of 2
- ››