थकीत कर्ज वसुलीसाठी जमीन लिलावास अत्यल्प प्रतिसाद

नाशिक ः नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेला आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्याकरिता थकबाकी वसुलीसारखी कठोर पाऊले उचलण्यात आली आहेत. मार्च २०१९ पासून धडक वसुली मोहीम सुरू करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे विविध कार्यकारी संस्थाच्या मोठे थकबाकीदार प्रभावशाली थकबाकीदार यांच्यावर सहकार कायदा नियम १०७ अन्वये बँकेचे नाव लावून जमीन जप्ती करून लिलावाच्या प्रक्रिया करणेबाबत आदेश देण्यात आले आहेत.

त्यानुसार वडगाव गिरणारे आदिवासी संस्थेचे सभासद खंडेराव भागुजी कातड (पाटील) व इतर ४ रा. वाडगाव गिरणारे ता. नाशिक याच्याकडे मोठ्या प्रमाणावर थकबाकी झाली असून कर्ज वसुली प्रतिसाद देत नसल्यामुळे त्याची जमीन जप्त करून बँकेचे नाव लावून अपसेट प्राईज मंजुरीसाठी उपनिबंधक सहकारी संस्था नाशिक यांच्याकडे प्रकरण मंजुरीसाठी पाठविण्यात आली होती. त्यांनी मंजुरी दिल्यांनतर सभासदास ७ दिवसांची कर्ज भरण्यासाठी अंतिम मुदत नोटीस देण्यात आली. मात्र, सभासदाने थकबाकी कर्जाची रक्कम न भरल्यामुळे सदर सभासदाची नाईकवाडी शिवारातील शेत जमिनीचा फेरलिलावाची जाहीर नोटीस प्रसिद्ध करण्यात आली. त्यानुसार सदर सभासदाच्या जमिनीचा फेरलिलाव ३० मे २०१९ रोजी वडगाव गिरणारे आदिवासी संस्थेच्या कार्यालायात ठेवण्यात आला होता. 

या लिलावात कैलास सुधाकर थेटे व संदीप तुकाराम थेटे रा. गिरणारे ता. नाशिक या दोन सभासदांनी भाग घेतला; परंतु उपनिबंधक सहकारी संस्था नाशिक यांनी मंजूर केलेल्या अपसेट प्राईजपेक्षा (राखीवबोली) कमी बोली लावल्याने सदरचा लिलाव रद्द करण्यात आला आहे.

जमिनीच्या लिलावाला शेतकरी संघटनेचा विरोध  कर्जबाजारी शेतकऱ्यांच्या जमिनीच्या लिलाव प्रक्रियेला शेतकरी संघटनेच्या (शरद जोशी प्रणित) वतीने विरोध करण्यात आला. या वेळी अधिकारी व शेतकरी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांत शाब्दिक बाचाबाची झाली, लिलावबाबत अधिकारी ठाम राहिल्यावर लिलावाच्या वेळेत संबंधित कर्जबाजारी शेतकरी खंडेराव थेटे व शेतकरी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी या परिसरात ठिय्या दिला. तसेच कर्जबाजारी शेतकरी खंडेराव पाटील यांनी अधिकाऱ्यांना निदर्शनात आणून दिले की, आम्हाला कर्जभरण्यास जिल्हा बॅंकेचे चेअरमन केदा आहेर यांनी ६ महिने मुदतवाढ दिली आहे, या वेळी आमची अडचण समजून घ्या, असे सांगितले. दरम्यान, दुष्काळी स्थितीचा कुठलाही विचार न करता जिल्हा बॅंकेने अाडमुठेपणाने कर्जबाजारी शेतकऱ्यांचा शेती लिलाव ठेवल्याचा आरोप या वेळी शेतकरी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी केला.