मृद आरोग्यपत्रिकेचे सव्वा कोटी शेतकऱ्यांना वाटप

मुंबई: जमिनीचे आरोग्य अबाधित राखतानाच एकात्मिक अन्नघटक व्यवस्थापनासाठी तसेच खतांच्या संतुलित वापरासाठी मृद आरोग्यपत्रिका योजना राबविली जात आहे. त्यानुसार गेल्या वर्षी राज्यातील एक कोटी ३० लाख शेतकऱ्यांना मृद आरोग्यपत्रिकेचे वितरण करण्यात आले. २०१५-१६ पासून मृद आरोग्यपत्रिका योजना राष्ट्रीय शाश्वत शेती अभियानांतर्गत राबविली जाते. प्रमुख व सूक्ष्म अन्नघटकांसाठी माती परीक्षण प्रयोगशाळेत केले जाते. त्याचे विश्लेषण करून शेतकऱ्यांना, मृद आरोग्यपत्रिकेचे वाटप केले जाते. २०१५-१६ व २०१६-१७ या प्रथम टप्प्यात २८ लाख मृद नमुन्यांची तपासणी करून १ कोटी ३१ लाख शेतकऱ्यांना आणि २०१७-१८ व २०१८-१९ या द्वितीय टप्प्यात २८ लाख मृद नमुन्यांची तपासणी करून १ कोटी ३० लाख ५३ हजार शेतकऱ्यांना मृद आरोग्यपत्रिकेचे वितरण करण्यात आले. योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्यात केंद्र शासनाच्या ऑनलाइन प्रणालीद्वारे संकलित झालेल्या माहितीनुसार खरीप २०१९ मध्ये प्रत्येक तालुक्यातील शेतकऱ्यांना पीकनिहाय मुख्य मूलद्रव्यांचे मोबाईल संदेश देण्यात आले. राज्यात सध्या माती परीक्षणासाठी शासकीय ३१ तर योजनेअंतर्गत समाविष्ट असलेल्या नोंदणीकृत अशासकीय २२४ अशा एकूण २२५ माती चाचणी प्रयोगशाळा आहेत. त्यांची नमुने तपासणीची वार्षिक क्षमता सुमारे २१ लाख आहे, असे कृषिमंत्री डॉ. अनिल बोंडे यांनी सांगितले. केंद्र शासनाच्या सूचनेनुसार या वर्षापासून मृद आरोग्यपत्रिका योजनेत बदल करण्यात आला आहे. राज्यातील प्रत्येक तालुक्यातील एका गावाची निवड करून त्यातील सर्व खातेदार शेतकऱ्यांच्या शेतजमिनीतील माती नमुन्यांची तपासणी करून मृद आरोग्य पत्रिका वितरित करण्याचा पथदर्शी प्रकल्प राबविण्यात येत असल्याचे कृषिमंत्र्यांनी सांगितले. या पथदर्शी प्रकल्पात राज्यातील सर्व ३५१ तालुके निवडण्यात आले आहेत. त्यातील ३५१ गावांमध्ये १ लाख ८४ हजार खातेदारांचे २ लाख ८ हजार माती नमुने तपासण्याचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. मृद आरोग्यपत्रिकेचे वितरण क्षेत्रीय पातळीवरील विस्तार यंत्रणेमार्फत करण्यात येते. मूलद्रव्यांची कमतरता असलेल्या निवड झालेल्या प्रत्येक गावात ५० हेक्टर क्षेत्रात प्रात्यक्षिके राबवली जाणार आहेत. यासाठी प्रतिहेक्टर २५०० रुपये अनुदान दिले जाणार आहे. गावांमध्ये शेतकरी मेळावे आयोजित करून मृद आरोग्यपत्रिकेत नमूद केलेल्या बाबींवर तज्ज्ञांद्वारे मार्गदर्शन केले जाते, असे कृषी विभागाचे सचिव एकनाथ डवले यांनी सांगितले.