वऱ्हाडातील अडीच हजारांवर कृषी विक्रेत्यांचा बंदमध्ये सहभाग

अकोला ः कृषी विक्रेत्यांच्या विविध मागण्यांसाठी १० ते १२ जुलै या काळात बंद पुकारण्यात आला असून वऱ्हाडातील अडीच हजारांवर कृषी विक्रेते यात सहभागी होणार आहेत. बंदच्या काळात प्रशासनाकडून अद्याप कुठलीही पर्यायी व्यवस्था करण्यात आलेली नसल्याचे समोर आले आहे.

सोयाबीन बियाणे न उगवल्याप्रकरणी विक्रेत्यांना जबाबदार धरून त्यांच्याविरुद्ध गुन्हे दाखल करू नये, अशी प्रमुख मागणी केली आहे. याशिवाय इतर मुद्यांबाबत कृषी विभागाकडे पाठपुरावा सुरू केला आहे. परंतु, याबाबत अद्याप न्याय न मिळाल्याने अखेरीस शुक्रवार (ता. १०) पासून तीन दिवसांचा बंद पुकारला आहे.

या बंदमध्ये अकोला, बुलडाणा, वाशीम या जिल्ह्यांतील सुमारे अडीच हजारांवर कृषी विक्रेते सहभागी होणार आहेत. याचा फटका शेतकऱ्यांना बसण्याची चिन्हे तयारी झाली आहेत. सध्या हंगामात सोयाबीन, मका पिकांवर कीडनाशक फवारणीची लगबग सुरू आहे. सोबतच काही ठिकाणी पेरणीनंतरची खत देण्याचीही कामे होत आहे. शिवाय आधी सोयाबीन न उगवलेल्या शेतकऱ्यांच्या पेरण्यासुद्धा होत आहेत.

एकाच वेळी शेतीतील विविध कामे सुरू आहेत. तर दुसरीकडे कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी प्रतिष्ठाने उघडी ठेवण्याची वेळ अत्यंत कमी केलेली आहे. यामुळे शेतकरी आधीच त्रस्त आहेत. त्यातच आता तीन दिवसांचा हा बंद शेतकऱ्यांसाठी त्रासदायक ठरण्याची शक्यता आहे. मागण्यांसाठी कृषी विक्रेत्यांनी या तीन दिवसांत कडकडीत बंद पाळण्याचा निर्धार जाहीर केला आहे.

संप सरकारने तात्काळ मिटवावा ः तुपकर निकृष्ट बियाणे प्रकरणामध्ये कृषिसेवा विक्रेत्यांना वगळण्यात यावे. या प्रमुख मागणीसह इतर काही मागण्यांसाठी संपूर्ण राज्यातील कृषिसेवा केंद्र धारकांनी १० जुलै पासून संप पुकारला आहे. या संपामुळे शेतकऱ्यांना मोठी अडचण निर्माण होणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या हिताच्या दृष्टिकोनातून राज्य सरकारने कृषी सेवा केंद्र संचालकांच्या संपाबाबत हस्तक्षेप करून हा संप तात्काळ मिटवावा, अशी मागणी स्वाभिमानीचे नेते रविकांत तुपकर यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे गुरुवारी (ता. नऊ) केली आहे.