‘पंचगंगा सीड्स’चा परवाना निलंबित

मुंबई : औरंगाबाद येथील वाळुंज एमआयडीसीत बोगस बियाणे आणि कीटकनाशके विकणाऱ्या पंचगंगा सीड्स या कंपनीचा परवाना निलंबित करण्याची घोषणा कृषिमंत्री दादा भुसे यांनी मंगळवारी विधानसभेत केली. तसेच कृषी विभागाच्या सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती एक महिन्यात आपला अहवाल सादर करेल, त्यानंतर दोषींवर फौजदारी गुन्हा दाखल करू, असे आश्‍वासनही भुसे यांनी दिले.

मात्र या कंपनीला पाठीशी घालणाऱ्या गुणनियंत्रण विभागाचे उपसंचालक दिलीप झेंडे यांचे निलंबन करून कारवाई करण्याची मागणी चर्चेत सहभागी झालेल्या सर्व सदस्यांनी केली. 

औरंगाबाद जिल्हा परिषदेच्या कृषी विकास अधिकाऱ्याने ११ नोव्हेंबर २०२१ रोजी वाळुंज येथील पंचगंगा सीड्स या कंपनीची नियमित तपासणी केली असता तेथे भेंडी आणि वांग्याच्या बोगस बियाण्यांचा ७५ टन साठा आढळला. याबाबत अनिल पाटील आणि अन्य सदस्यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली. यावर अन्य सदस्यांनी प्रतिक्रिया नोंदवत संबधितांवर कठोर कारवाईची मागणी लावून धरली.

या लक्षवेधीवर बोलताना अनिल पाटील म्हणाले, की संबंधित अधिकाऱ्यांनी छापा टाकला असता कंपनीने परवाना कागदपत्रे उपलब्ध करून दिली नाहीत. पुरवठा, साठा फलक नव्हता. बियाण्यांची विक्री आणि शिल्लक याचा मेळ लागत नव्हता. पंचगंगा सीड्स ही कंपनी बोगस असून तेथे बोगस बियाणे तयार केली जात आहेत. कीटकनाशकेही बोगस तयार केली जातात. हे गेली काही वर्षे सुरू आहे. बाजरी, ज्वारीसाठी मशागत झाली पण त्या वाणांत दाणेच नाहीत, असे वाण जळगाव जिल्ह्यात आढळले आहे. या कंपनीवर कारवाई झालीच पाहिजे, शिवाय त्याचे पंचनामे करून भरपाईच मिळावी, अशी मागणी केली होती ती मान्यही झाली. 

पंचगंगा सीड्समध्ये तपासणीसाठी महिला अधिकारी गेल्या असता त्यांना कंपनीच्या मालकाने गोदाममध्ये जाऊ दिले नाही. अधिकारी तपासणीसाठी आग्रही राहिल्यानंतर संबंधित महिला अधिकाऱ्यांना आणि सर्व कर्मचाऱ्यांना गोडाउनमध्ये डांबून ठेवले. या तपासणीत ‘क्रांती २९३’ या भेंडीच्या बोगस वाणाच्या पाकिटांचा मोठा साठा आढळला. यासोबत बोगस औषधांचा साठाही सापडला. या प्रकरणी कारवाई होऊ नये यासाठी वरिष्ठ अधिकारी महिला अधिकाऱ्यावर दबाव आणत आहेत. ही कारवाई थांबविण्यास सांगितले. संबंधित महिला अधिकाऱ्याच्या घरी जाऊनही दबाव आणला. गुन्हा दाखल करू नका, असे सांगण्यात आले. अत्यावश्यक वस्तू कायदा तरतुदीनुसार या कंपनीवर कारवाई झाली पाहिजे. दिलीप झेंडे या अधिकाऱ्याने महिला अधिकाऱ्यावर दबाव आणला. त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई केली पाहिजे. 

यावर उत्तर देताना कृषिमंत्री भुसे म्हणाले, की स्थानिक अधिकाऱ्यांनी नियमित तपासणी केली जाते त्या तपासणीत पंचगंगा सीड्स प्रायव्हेट लिमिटेड असे लक्षात आले, की या कंपनीला पीओएच क्रांती या वाणाला बियाण्यांच्या निर्मितीसाठी परवानगी होती. मात्र तेथे क्रांती २९३ ही बियाण्यांची ३० हजार पाकिटे आढळली. साडेसात टन बियाणे आढळले ही गोष्ट खरी आहे. सरकारने मान्यता दिली त्याऐवजी दुसऱ्या नावाने पाकिटांची विक्री केली जात होती. खात्याने स्वत:हून तपासणी केली त्यामुळे कुणाला पाठीशी घालण्याचा प्रश्‍नच नाही. भेंडीच्या वाणाला मान्यता नसल्याने विक्री थांबविण्याचे आदेश दिले आहेत. भेंडीच्या वाणासोबत आढळलेल्या कीटकनाशकाच्या बाटल्याही जप्त केल्या. त्या तपासणीसाठी पाठविल्या आहेत. स्थानिक पातळीवरील अधिकाऱ्यांनी कंपनीकडे खुलासा मागितला. तो अहवाल पुण्याला पाठविला. त्याचाही खुलासा आला आहे. त्या प्रकरणाची सुनावणी सुरू आहे. या प्रकरणात दोषी आाढळलेल्यांवर चौकशी केली जाईल. 

हायटेक कंपनीवर गुन्हा दाखल करा : मंगेश चव्हाण भाजपच्या मंगेश चव्हाण यांनी हायटेक या ब्लॅकलिस्ट केलेल्या कंपनीचा मुद्दा उपस्थित केला. ते म्हणाले, ‘‘हायटेक कंपनीच्या बोगस बियाण्यांच्या ४५९ तक्रारी दाखल झाल्या. आता या प्रकरणात कृषिमंत्री सांगतात, की कठोरातील कठोर कारवाई करू, पण बियाणे कायदा १९६६ आणि बियाणे नियंत्रण आदेशानुसार योग्य तो आर्थिक मोबदला मिळण्याबाबत प्रचलित कायद्यात कुठलीही तरतूद नाही. संबंधित शेतकऱ्यांनी जिल्हा ग्राहक न्यायालयात दाद मागा असे कृषी संचालकांना सांगितले. आजही या कंपनीला बॅन केले आहे. तरीही उत्पादने विकली जातात. वांझोटे बियाणे विकली जाऊन शेतकऱ्यांना फसविले जातात. हायटेक कंपनीवर गुन्हा दाखल झाला. ३६०५, ३२०५ ही बियाणे विकली जात आहेत. शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले आहे. त्यांना नुकसान भरपाई दिली जावी.’’ यावर कृषिमंत्री भुसे यांनी ज्या अधिकाऱ्यांच्या डोळ्यासमोर हा प्रकार सुरू आहे आणि दुर्लक्षित केला जाते त्यांच्यावर कठोर कारवाई केली जाईल, असे सांगितले.

कंपनीला वाचविण्याचा प्रयत्न : फडणवीस यांचा आरोप विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी कृषी मंत्र्यांच्या उत्तरावर आक्षेप नोंदवत विभागीय अधिकारी एकप्रकारे कंपनीला पाठीशी घालत असल्याचे सांगितले. मुळात हे प्रकरण समोर आले मागील वर्षी आणि अधिवेशन काळात सुनावणी होते, हे एकप्रकारे कंपनीला वाचविण्याचा प्रयत्न आहे. या प्रकरणी दोषी अधिकाऱ्याचे निलंबन करण्याची मागणी काँग्रेसच्या नाना पटोले आणि भाजपचे राधाकृष्ण विखे पाटील यांनीही केली आहे.

कृषिमंत्री भुसे काय म्हणाले...