रयत क्रांती संघटनेच्या बैठकीत शेतीमाल नियमनमुक्तीसह अकरा ठराव संमत

पुणे  ः शेतीमालाच्या संपूर्ण नियमनमुक्तीसह, शेतजमिनीच्या सरकारी मूल्यांकनाच्या ५० टक्के दीर्घकालीन कर्ज कमी व्याज दराने देण्यात यावे, यांसह विविध मागण्यांचे ११ ठराव रयत क्रांती संघटनेच्या प्रदेश कार्यकारिणीच्या बैठकीत संमत करण्यात आल्याची माहिती संघटनेचे नेते आणि कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी दिली. 

संघटनेची प्रदेश कार्यकारिणीची बैठक गुरुवारी (ता. ६) पुण्यात झाली. त्यानंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत श्री. खोत बोलत होते. बैठकीला प्रदेशाध्यक्ष शिवनाथ जाधव, युवा प्रदेशाध्यक्ष पांडुरंग शिंदे, युवती प्रदेशाध्यक्ष प्रिया पाटील, युवा नेते सागर खोत, कृषी मूल्य आयोगाचे सदस्य सुहास पाटील, २२ जिल्हाध्यक्षांसह, तालुकाध्यक्ष आणि पदाधिकारी उपस्थित होते. 

या वेळी मंत्री खोत म्हणाले, की लोकसभा निवडणुकांनतर चिंतन बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या वेळी शेतीप्रश्‍नांसह राजकीय घडमोडींवर चर्चा करण्यात आली. भविष्यात कायमस्वरूपी दुष्काळ निवारणासाठी देशपातळीवर तज्‍ज्ञांची कार्यशाळा घेऊन, या कार्यशाळेत कायमस्वरूपी दुष्काळी उपाययोजनांसाठीची योजना, आराखडा सरकारला सादर केला जाईल. याबरोबरच संपूर्ण शेतमाल नियमनमुक्ती, दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांच्या पाल्यांचे शैक्षणिक शुल्क माफ करावे, महिला बचत गटांना शून्य टक्के दराने कर्जपुरवठा करावा आदी विविध ११ ठराव संमत करण्यात आले.

विधानसभा निवडणुकीबाबत खोत म्हणाले, की संघटनेने किती जागांवर लढायचे यासाठी समिती स्थापन करण्यात येणार असून, ही समिती विविध मतदारसंघामध्ये आढावा बैठका घेणार आहे. या बैठकानंतर किती जागा लढणे शक्य आहे त्याचा अहवाल कार्यकारिणीला सादर केल्यानंतर आम्ही राज्यव्यापी अधिवेशन घेऊन उमेदवार जाहीर करणार आहे. तर आम्ही भाजपच्या कमळ चिन्हावरच लढणार असल्याचे त्यांनी या वेळी सांगितले. 

 ‘...तर सर्व शेतकरी संघटनांना घेऊन आंदोलन करू’ माझ्या अध्यक्षतेखालील समितीने संपूर्ण शेतमालाच्या नियमनमुक्तीचा अहवाल सरकारला सादर केला आहे. मात्र, मूठभर व्यापाऱ्यांच्या दबावाखाली सरकारने नियमनमुक्तीचा निर्णय घेतला नाही, तर राज्यातील सर्व शेतकरी संघटनांना घेऊन आंदोलन करणार असल्याचेही मंत्री खोत यांनी सांगितले.

‘पीकविमा व्यक्तिगत द्यावा’  पीकविमा मंडलनिहायऐवजी व्यक्‍तिगत स्वरूपात द्यावा असा ठराव करण्यात आला असून, यासाठी पीकविमा पुर्नरचित समिती स्थापन करावी, अशी मागणीही या वेळी संघटनेने केली आहे.