साखरेसाठी दुहेरी दर योजना अव्यवहार्य

नवी दिल्ली ः साखरेचे दर घसरल्याने उद्योगात वापर होणाऱ्या साखरेचा दर आणि घरगुती वापरासाठीचा दर वेगवेगळा ठरवावा. ज्यामध्ये उद्योगात वापरातील साखरेचा दर वाढविला, तरी घरगुती वापर होणाऱ्या साखरेचे दर वाढणार नाहीत आणि दराचा प्रश्न सोडविण्यात मदत होईल, अशी योजना महाराष्ट्राने केंद्राकडे मांडली होती. परंतु दुहेरी दर योजना अव्यवहार्य असल्याचे केंद्रीय अन्नमंत्री रामविलास पासवान यांनी राज्यसभेत दिलेल्या लेखी उत्तरात म्हटले आहे.  देशात सध्या साखर दराचा प्रश्न गंभीर झाला आहे. केंद्राने वेगवेगळे उपाय करूनही दर वाढत नाहीत, त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारने दुहेरी दर योजना केंद्रापुढे मांडली आहे. या योजनेत घरगुती वापरासाठीच्या साखरेचा वेगळा दर आणि उद्योग, प्रक्रियेत वापरण्यात येणाऱ्या साखरेचा वेगळा दर ठरवावा, अशी संकल्पाना मांडली होती.  ‘‘महाराष्ट्र सरकारने घरगुती आणि उद्योगात वापरासाठीच्या साखरेसाठी दोन वेगळे अशी दुहेरी दर योजना मांडली होती. परंतु असे दर ठरविल्यास त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करणे प्रशासकीय पातळीवर अशक्य आहे. यातून अनेक प्रश्न समोर येतील. साखरेचा वापर कुठे होतो याचा नेमका अंदाज आणि त्यात होणारे गैरव्यवहार शोधणे अवघड आहे. प्रशासकीय दृष्टीने अशी योजना राबविणे अशक्य आहे. त्यामुळे ही संकल्पना अव्यवहार्य आहे,’’ असे मंत्री पासवान यांनी राज्यसभेत सांगितले.   केंद्राने २०१३ पासून साखर नियंत्रणमुक्त केली. तव्हापासून साखर ही बाजारातील मागणी आणि पुरवठ्याशी जोडली जाऊन दर बदलत गेले. सरकारचे दरावर नियंत्रण राहिले नाही आणि तेव्हा पासून, सरकारने बाजारातील दर नियंत्रणासाठी कोणतेही धोरण आखले नाही. त्यामुळे दर घसरले आहेत.  अन्नमंत्री पासवान म्हणाले, की दर नियंत्रणासाठी महाराष्ट्र सरकारने साखर कारखाने आणि शेतकऱ्यांना या अडचणीच्या काळात दिलासा मिळावा, यासाठी दुहेरी किंमत योजना मांडली आहे. या योजनेत किरकोळ व्यापाऱ्यांना उद्योगाच्या खरेदी दरापेक्षा कमी किमतीत साखर देण्याची तरतूद होती.

काय आहे योजना देशातील साखरेचे दर घसरल्याने कारखाने अडचणीत येऊन थकबाकीचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. केंद्राने विविध उपाययोजना राबवूनही दर उत्पादन खर्चापेक्षा कमीच आहेत. त्यामुळे यातून मार्ग काढण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने दुहेरी दर योजना मांडली आहे. या योजनेत घरगुती वापर आणि उद्योगात वापर होणाऱ्या साखरेचे दर वेगवेगळे ठेवण्याची तरतूद आहे. उद्योगासाठीच्या दरापेक्षा घरगुती वापरासाठीच्या साखरेचा दर कमी असेल ज्यामुळे गरिबांवर भार पडणार नाही आणि दरही वाढतील.