जलसंधारण विभागाच्या आकृतिबंधास मान्यता

जलसंधारण विभागाच्या आकृतिबंधास मान्यता
जलसंधारण विभागाच्या आकृतिबंधास मान्यता

मुंबई: नागपूर व पुणे येथे अपर आयुक्त तथा मुख्य अभियंता (लघुसिंचन) हे कार्यालय पुनर्स्थापन करण्याच्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या निर्णयामुळे विदर्भ सघन सिंचन विकास कार्यक्रम, तसेच ऊर्वरित महाराष्ट्रातील सिंचन प्रकल्पांना गती मिळणार आहे. त्याचप्रमाणे काही कार्यालये बंद केल्यामुळे व आकृतिबंधामध्ये कपात केल्यामुळे मृद व जलसंधारण विभागाच्या कामात सुसूत्रीकरण येणार असून खर्चातही बचत होणार असल्याची माहिती मृद व जलसंधारणमंत्री प्रा. राम शिंदे यांनी दिली. मृद व जलसंधारण विभागाच्या जलसंधारण यंत्रणेमध्ये सुसूत्रीकरणाच्या प्रस्तावास बुधवारी (ता. २०) राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. या संदर्भात अधिक माहिती देताना प्रा. शिंदे म्हणाले, ‘‘विदर्भातील शेतकऱ्यांना खात्रीशीर सिंचन सुविधा पुरविण्यासाठी विदर्भ सघन सिंचन विकास कार्यक्रम राबविण्यात येत आहे. या कार्याक्रमांतर्गतची प्रगतिपथावरील कामे व भविष्यकालीन योजनांची गतीने व तांत्रिक सक्षमतेने कामे पूर्ण होण्यासाठी अपर आयुक्त, मुख्य अभियंता हे कार्यालय नागपूर येथे सुरू ठेवण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला आहे. तसेच, विदर्भ वगळता पश्चिम महाराष्ट्र, कोकण, नाशिक या प्रादेशिक विभागाची कामे सुरळीत होण्यासाठी मुख्य अभियंता (जलसंधारण) हे कार्यालय पुणे येथेच ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.’’ राज्यातील ठाणे, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद, अमरावती व नागपूर या ठिकाणची कार्यकारी अभियंता (जिल्हा जलसंधारण अधिकारी) ही कार्यालये बंद करण्यात आली होती. महत्त्वाच्या असलेल्या या मोठ्या शहरांमध्ये ही कार्यालये सुरू करण्याच्या विभागाच्या प्रस्तावास राज्य मंत्रिमंडळ निर्णयाद्वारे मान्यता मिळाली आहे, त्यामुळे या जिल्ह्यातील कामकाजात सुरळीतपणा येणार आहे. तसेच, चंद्रपूर व गडचिरोली जिल्ह्यासाठी एकच कार्यालय होते. दोन्ही जिल्ह्यांचे कार्यक्षेत्र मोठे असल्यामुळे गडचिरोली जिल्ह्यासाठी स्वतंत्र कार्यालय सुरू करण्यासही या वेळी मान्यता देण्यात आल्यामुळे या जिल्ह्यातील सिंचन प्रकल्पांना गती मिळणार आहे, असेही त्यांनी सांगितले. पुणे व नागपूर येथील मुख्य अभियंता कार्यालयातील १६ पदे पुनर्स्थापित करणे, नव्याने पुन्हा सुरू करण्यात येणाऱ्या सहा जिल्हा कार्यालयांतील १६ पदे पुनर्स्थापित करणे, गडचिरोली कार्यालयासाठी १६ पदे निर्माण करणे, औरंगाबाद येथील मुख्य दक्षता अधिकारी कार्यालय बंद करून मुख्य अभियंता तथा पदसिद्ध सहसचिव यांच्याकडे मुख्य दक्षता अधिकारी हे पद सोपविण्यासाठी मंत्रालयात अधीक्षक अभियंता, कार्यकारी अभियंता, उपविभागीय अभियंता ही पदे निर्माण करणे यामुळे सुमारे ७ कोटी ६१ लाख खर्च वाचणार आहे. त्याचप्रमाणे औरंगाबाद येथील मुख्य दक्षता व गुणनियंत्रण अधिकारी कार्यालयातील १५ पदे, नाशिक, ठाणे, अमरावतीतील प्रादेशिक दक्षता अधिकारी कार्यालयातील प्रत्येकी ३८ पदे अशी एकूण १२९ पदे कमी होणार आहेत. तसेच, जिल्हा जलसंधारण कार्यालयातील ७६ पदे कमी होणार असल्यामुळे एकूण ८ कोटी ९८ लाख ६७ हजार ५९२ कोटी खर्च वाचणार आहे. यामुळे विभागाच्या कामकाजात सुसूत्रता येणार असल्याचेही प्रा. शिंदे यांनी या वेळी सांगितले.

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon
agrowon.esakal.com