राहुरीतील कृषी विद्यापीठाचा वेतन खर्च जाणार ३५० कोटींवर

पुणे:राज्यातील सर्वच कृषी विद्यापीठांसमोर पगारावरील खर्च कमी करण्याचे मोठे आव्हान उभे आहे. सातव्या वेतन आयोगामुळे एकट्या महात्मा फुले राहुरी कृषी विद्यापीठाचा वेतन खर्च ३५० कोटींच्या घरात जाईल, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. “राज्याच्या कृषी विकासात विद्यापीठांची संशोधनाची भूमिका मोलाची आहे. तथापि, यापुढे भरमसाट पगार आणि खर्चिक बांधकामे अशा दोन्ही मुद्द्यांवर विद्यापीठांना आवरावे लागेल. यापूर्वी काही विद्यापीठांनी अनावश्यक बांधकामे केली, संशयास्पद खर्च आणि बेकायदा भरतीदेखील केली. मात्र, आता या बाबी शासन खपवून घेणार नाही. राज्याच्या तिजोरीवर आलेल्या ताणामुळे प्रत्येक बाब आता वित्त मंत्रालयाकडून गांभीर्याने घेतली जात आहे,” अशी माहिती कृषी शिक्षण व संशोधन परिषदेच्या सूत्रांनी दिली. विद्यापीठांमध्ये होत असलेल्या आर्थिक उधळपट्टीबाबत प्राध्यापकांमध्येही चर्चा होतात. राज्यात काही विद्यापीठांमध्ये संशोधनापेक्षाही नव्या बांधकामांना जास्त प्राधान्य दिले जाते. “बांधकामे हा प्रकार जिल्हा परिषदा किंवा महापालिकांसारखाच आहे. बांधकामे आली म्हणजे टेंडर येते व तेथून गैरव्यवहाराला पाय फुटतात. अर्थात, काही बांधकामे अत्यावश्यक व महत्त्वाची असतात. मात्र, तेथेही अनावश्यक वाढीव कामे सुचवून बांधकामे फुगविली जातात,” असे सूत्रांनी स्पष्ट केले. कृषी विद्यापीठांवरील वेतन खर्च सातव्या वेतन आयोगानंतर आवाक्याच्या बाहेर जाणार आहे. राहुरी विद्यापीठाचा वेतन खर्च सध्या २८० कोटींच्या आसपास आहे. आयोग लागू होताच आणखी ७० कोटी रुपयांनी खर्च वाढण्याची चिन्हे आहेत. वेतन खर्चाबाबत काही शास्त्रज्ञ मात्र वेगळा युक्तिवाद करतात. “शासनाच्या इतर विभागांना सातवा वेतन आयोग मंजूर होतो. तथापि, शेतकऱ्यांसाठी संशोधनाचे मूलभूत काम करताना इतरांच्या पोटात दुखण्याचे काहीच कारण नाही. शास्त्रज्ञांना भरपूर पगार व सवलती असल्यास खासगी कंपन्यांकडे न जाता विद्यापीठांमध्ये संशोधन करण्यास चालना मिळते,” असा युक्तिवाद शास्त्रज्ञांचा आहे. “राज्यातील कृषी विद्यापीठांना सध्या ८० ते ८५ टक्के निधी राज्याच्या तिजोरीतून मिळतो. भारतीय कृषी संशोधन परिषदेकडून १२ ते १४ टक्के निधी येतो, तर उर्वरित सहा ते आठ टक्के निधी हा विद्यापीठाच्या महसुलातून उभारला जातो. “कोट्यवधी रुपयांचा खर्च होऊनसुद्धा शेतकऱ्यांचे समाधान करण्यात विद्यापीठांना यश आलेले नाही. कारण, विद्यापीठांपेक्षाही शेतकरी आता खासगी कंपन्या, संस्था आणि खासगी शास्त्रज्ञांकडे मोठ्या प्रमाणात झुकलेले आहेत. पुढील पाच वर्षांत हे प्रमाण ८० टक्क्यांच्याही पुढे गेलेले असेल. त्यामुळे विद्यापीठांना आपली उपयुक्तता सिद्ध करण्याचा हा संक्रमणकाळ आहे,” असे कृषी विभागातील एका उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले.