सरपंचांच्या मानधनात वाढ; उपसरपंचांनाही लाभ

सरपंचांच्या मानधनात वाढ; उपसरपंचांनाही लाभ
सरपंचांच्या मानधनात वाढ; उपसरपंचांनाही लाभ

मुंबई: राज्यातील सरपंचांचे सध्याचे मानधन वाढविण्याबरोबरच राज्यातील सर्व उपसरपंचांना दरमहा मानधन देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. राज्यातील २७ हजार ८५४ सरपंचांना आणि तितक्याच उपसरपंचांना या योजनेचा १ जुलै २०१९ पासून लाभ मिळणार आहे. ‘सकाळ-अॅग्रोवन’च्या वतीने दरवर्षी राज्यातील सरपंचांची महापरिषद आयोजित केली जाते. राज्याच्या कानाकोपऱ्यातील एक हजार होतकरू, उद्यमशील सरपंच या परिषदेत सहभागी होत असतात. गेल्या काही सरपंच महापरिषदांमध्ये राज्यातील सरपंचांनी मानधनवाढीची मागणी लावून धरली होती.   महापरिषदेला उपस्थित राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीसुद्धा सरपंचांच्या मागणीला सकारात्मक प्रतिसाद दर्शविला होता. त्याचबरोबर ‘अॅग्रोवन’नेही सातत्याने सरपंचांची ही मागणी लावून धरली होती. आता आगामी विधानसभा निवडणुकांच्या तोंडावर राज्य शासनाने राज्यातील तब्बल २९ हजार ग्रामपंचायतींच्या सरपंच, उपसरपंचांना मानधनवाढीची ही भेट दिली आहे.  ग्रामपंचायतींच्या लोकसंख्येच्या निकषांनुसार मानधन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. दोन हजारांपर्यंत लोकसंख्या असणाऱ्या गावांसाठी सरपंचाचे मानधन एक हजाराऐवजी तीन हजार, २००१ ते ८ हजार लोकसंख्येसाठी १५०० ऐवजी चार हजार आणि आठ हजारांपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या ग्रामपंचायतीसाठी दोन हजारऐवजी पाच हजार रुपये असे वाढविण्यात आले आहे. उपसरपंचांचे मानधन अशाच पद्धतीने लोकसंख्येच्या निकषांनुसार अनुक्रमे एक हजार, पंधराशे आणि दोन हजार दरमहा असे देण्यात येणार आहे. यापूर्वी तत्कालीन काँग्रेस आघाडी सरकारच्या काळात ऑगस्ट २०१४ मध्येही मानधनवाढीचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्या वेळी दोन हजारांपर्यंतच्या लोकसंख्येच्या ग्रामपंचायतींत सरपंचांना दरमहा एक हजार रुपये मानधन देण्याचा निर्णय झाला होता. त्यापूर्वी हे मानधन ४०० रुपये होते. आठ हजारांपर्यंत लोकसंख्या असलेल्या गावांच्या सरपंचांना १५०० रुपये त्यापूर्वी हे मानधन ६०० रुपये होते. आठ हजारांपेक्षा जास्त लोकसंख्येच्या ग्रामपंचायतींच्या सरपंचांना दोन हजार रुपये त्यापूर्वी हे मानधन ८०० रुपये इतके होते. मराठवाड्यासाठी सर्वेक्षण होणार पश्चिम वाहिनी नदी खोऱ्यातून गोदावरी खोऱ्यातील मराठवाड्यास पाणी वळविण्यासाठी नदीजोड योजनेस राज्यांतर्गत प्रकल्प म्हणून राबविण्यास तत्त्वत: मान्यता देण्यासह सर्वेक्षण करण्यास मंत्रीमंडळाने मान्यता दिली  मंत्रिमंडळाचे उर्वरित निर्णय...

  • बहुजन, दुर्लक्षित आणि वंचित घटकांसाठी महात्मा जोतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेची (महाज्योती) स्थापना.
  • आदिवासी विभागातर्फे अनुसूचित जमातीसाठी राबविण्यात येत असलेल्या योजना विशेष कार्यक्रमांतर्गत धनगर समाजाला लागू करण्याचा निर्णय.
  • महाराष्ट्र अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कंपनीमार्फत नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना कर्जपुरवठा करण्यासाठी निधी उपलब्ध करून देण्यास मान्यता.
  • इन्स्टिट्यूट ऑफ ड्रायव्हिंग ट्रेनिंग अँड रिसर्च (IDTR) संस्थेच्या स्थापनेसाठी नागपूर जिल्ह्यातील गोधणी येथील २० एकर जागा नाममात्र दराने देण्यास मान्यता.
  • नागपूर वीणकर सहकारी सूतगिरणीच्या कामगारांना सानुग्रह अनुदानासाठी १० कोटी मंजूर. 
  • दगड या गौण खनिजावरील स्वामित्वधनाच्या दरवाढीपैकी स्थगित केलेल्या दरवाढीच्या रकमेसंदर्भात निर्णय.
  • Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

    ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

    Related Stories

    No stories found.
    Agrowon
    agrowon.esakal.com