agriculture news in marathi pending fertilizer subsidy goes thirty three thousand crore | Agrowon

थकीत खत अनुदान ३३ हजार कोटींवर

वृत्तसेवा
मंगळवार, 10 डिसेंबर 2019

खत उत्पादन उद्योगाचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या फर्टिलायजर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया (एफएआय)ने केंद्र सरकारकडून खत अनुदानाची रक्कम चुकती करण्यात उशीर होत असल्याबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. सध्या थकीत खत अनुदानाची रक्कम ३३ हजार ६९१ कोटी रुपये असून चालू आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस ती ६० हजार कोटी रुपयांवर जाण्याची शक्यता आहे.

केंद्र सरकारने तातडीने ही थकीत अनुदानाची रक्कम खत उत्पादक कंपन्यांना अदा करावी, अशी मागणी ‘एफएआय’चे महासंचालक सतिश चंदर यांनी केली आहे. हे अनुदान थकल्यामुळे कंपन्यांकडील रोख तरलता कमी झाल्याने अडचणीची स्थिती उद्भवली असल्याचे त्यांनी सांगितले.

खत उत्पादन उद्योगाचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या फर्टिलायजर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया (एफएआय)ने केंद्र सरकारकडून खत अनुदानाची रक्कम चुकती करण्यात उशीर होत असल्याबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. सध्या थकीत खत अनुदानाची रक्कम ३३ हजार ६९१ कोटी रुपये असून चालू आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस ती ६० हजार कोटी रुपयांवर जाण्याची शक्यता आहे.

केंद्र सरकारने तातडीने ही थकीत अनुदानाची रक्कम खत उत्पादक कंपन्यांना अदा करावी, अशी मागणी ‘एफएआय’चे महासंचालक सतिश चंदर यांनी केली आहे. हे अनुदान थकल्यामुळे कंपन्यांकडील रोख तरलता कमी झाल्याने अडचणीची स्थिती उद्भवली असल्याचे त्यांनी सांगितले.

केंद्र सरकार युरियाची कमाल विक्री किंमत (एमआरपी) निश्चित करते आणि खत उत्पादकाला एमआरपी आणि प्रत्यक्षातील उत्पादनखर्च यातील फरकाची रक्कम अदा करते. तर बिगर युरिया खतांच्या बाबतीत केंद्र सरकार पोषणद्रव्य आधारित अनुदान देते. २५ खत उत्पादक कंपन्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार १ नोव्हेंबर, २०१९ पर्यंत खत अनुदानाची थकीत रक्कम ३३ हजार ६९१ कोटी रुपये इतकी आहे. यातील २० हजार ८५३ कोटी रुपयांची रक्कम थेट लाभार्थी हस्तांतरण (डीबीटी) मधील आहे, तर उर्वरित १२ हजार ८३८ कोटी रुपये डीबीटी व्यतिरिक्त इतर योजनेतील आहे.

केंद्रीय खते व रसायने मंत्रालयाने पुरवणी मागण्यांच्या माध्यमातून अतिरिक्त निधीची व्यवस्था केली नाही तर मार्च पर्यंत थकीत अनुदानाची रक्कम ६० हजार कोटी रुपयांवर जाईल, असे चंदर यांनी सांगितले.

केंद्र सरकारने खत अनुदानासाठी सुमारे ८० हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. त्यातील सुमारे ५६ हजार कोटी रुपये युरियासाठी तर उर्वरित २६ हजार कोटी रुपये पोषणद्रव्य आधारित अनुदानासाठी मंजूर करण्यात आले आहेत.
दरम्यान, विश्लेषकांनी दिलेल्या माहितीनुसार देशात गेल्या अनेक वर्षांपासून खत उत्पादक कंपन्यांऐवजी थेट शेतकऱ्यांना खत अनुदान देण्याचा प्रस्ताव चर्चेत आहे. परंतु, सरकारकडून खत अनुदान चुकते करण्यात विलंब होत असल्यामुळेच थेट शेतकऱ्यांना अनुदान देण्याचा प्रस्ताव स्वीकारला जात नसल्याचे त्यांनी सांगितले.


इतर अॅग्रोमनी
महागाई नियंत्रणासाठी रेपो दर 'जैसे थे' मुंबई: भारतीय रिझर्व्ह बँकेने आपले ऑगस्ट आणि...
देशभरात ‘नाफेड’कडून ८६ हजार टन कांदा...नाशिक: केंद्र सरकारच्या भाव स्थिरीकरण निधी...
कृषी सुधारणांचा वेळोवेळी आढावा घ्याः ‘...नवी दिल्लीः केंद्र सरकार ‘पीएम-किसान’...
काश्‍मिरी केशरला भौगोलिक मानांकनजम्मू: काश्‍मिरमध्ये उत्पादीत होणाऱ्या केशरला...
देशात खरिपाचा ६५ टक्के पेरा आटोपलानवी दिल्लीः देशात खरिपाखालील सरासरी क्षेत्र १...
‘स्ट्रॉबेरी‘ला बाजारपेठ विस्ताराची गरजस्ट्रॉबेरी उत्पादक पट्यात पॅकहाउस आणि शीतकरण...
भारतातून यंदा दशकातील विक्रमी साखर...कोल्हापूर: लॉकडाउनच्या संकटानंतरही साखर...
सांगली बाजारसमितीत हळद विक्रीत पाच लाख...सांगली ः सांगली बाजार समिती हळदीच्या...
शेतीमाल निर्यातीला चीन वादाचा फटका नाहीपुणे : महाराष्ट्रातून चीनला होणारी शेतीमालाची...
बिगर बासमती तांदळाच्या निर्यातवाढीसाठी...पुणे: तांदळाच्या जागतिक बाजारपेठेतील स्पर्धेत...
हिंगोलीत ई-नामअंतर्गत ६२२ क्विंटल हळद...हिंगोली ः हिंगोली कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या...
ब्राझीलच्या साखरेमुळे दर घसरलेकोल्हापूर : गेल्या हंगामाच्या तुलनेत यंदा...
साखर दरात सुधारणा कोल्हापूर ः देशात सुरू झालेली अनलॉकची प्रक्रिया व...
पुणे बाजार समितीचा पॅटर्न राज्यभर चर्चेतपुणे बाजार समितीमध्ये गेल्या काही वर्षांत अनेक...
आगामी हंगामावर शिल्लक साखरेचा दबाव कोल्हापूर: कोरोनामुळे यंदा देशात साखरेची विक्री...
साखर निर्यात अनुदानाचे साडेसात हजार...कोल्हापूर: गेल्या दोन वर्षात देशातील कारखान्यांनी...
देशातील साखर उद्योगही येईल पूर्वपदावर;...कोल्हापूर  : कोविडच्या संकटामुळे ठप्प झालेली...
साखर उत्पादनात उत्तर प्रदेशची झेपकोल्हापूर: यंदा उत्तर प्रदेशने साखर उत्पादनात...
ब्राझीलचे साखर उत्पादन भारताला अडचणी ?कोल्हापूर : यंदा ब्राझीलने इथेनॉलऐवजी साखर...
साखर विक्रीची मुदत १० जूनपर्यंत वाढवा...कोल्हापूर : इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशनने (इस्मा)...