मोदींच्या धोरणांमुळे लोकांचा  आर्थिक सहभाग वाढला : देवेंद्र फडणवीस

जनधन, आधार व मोबाइल या त्रिसुत्रीच्या माध्यमातून आर्थिक विषयात सामान्य लोकांचा सहभाग वाढविण्याचा केंद्रातील मोदी सरकारचा प्रयत्न एक क्रांतीकारी पाउल आहे.
 मोदींच्या धोरणांमुळे लोकांचा  आर्थिक सहभाग वाढला : देवेंद्र फडणवीस People because of Modi's policies Increased financial participation: Devendra Fadnavis
मोदींच्या धोरणांमुळे लोकांचा  आर्थिक सहभाग वाढला : देवेंद्र फडणवीस People because of Modi's policies Increased financial participation: Devendra Fadnavis

औरंगाबाद : जनधन, आधार व मोबाइल या त्रिसुत्रीच्या माध्यमातून आर्थिक विषयात सामान्य लोकांचा सहभाग वाढविण्याचा केंद्रातील मोदी सरकारचा प्रयत्न एक क्रांतीकारी पाउल आहे. २०११मध्ये असा प्रयत्न तत्कालीन मनमोहनसिंग सरकारने केला. परंतु त्यावेळची सर्वच खाती एनपीएमध्ये गेली. मोदी सरकारने जनधनची खाती निरंतर कशी सुरू राहतील, याची व्यवस्था केली. त्यामुळे जवळपास ८० ते ८५ टक्‍के जनधनची खाती सुरू राहिल्याची माहिती विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.  औरंगाबाद येथे आयोजित राष्‍‌ट्रीय बॅंक परिषदेंतर्गत गुरुवारी (ता. १६) ‘मंथन’ कार्यक्रमात समारोप सत्रात विशेष अतिथी म्हणून फडणवीस बोलत होते. ते म्हणाले, ‘‘गरिबी हटावचा नारा सर्वप्रथम स्व. इंदिराजींनी दिला. त्यांनतर अनेक सरकारांनी तोच नारा दिला. त्यासाठी अनेक चांगल्या योजना आणल्या, परंतु गरिबी हटली नाही. तत्कालीन पंतप्रधान स्व. राजीव गांधी यांनी या विषयी वास्तव मांडतांना केंद्र सरकार एखाद्या योजनेमधून लाभार्थ्यासाठी एक रुपया पाठवीत असेल तर त्यापैकी ८५ पैसे व्यवस्था खाऊन टाकत असल्याचे म्हटले होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी योजना परिणामकारक राबविण्याचे धोरण अवलंबतांना डीबीटीच्या माध्यमातून थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यात लाभ देण्याची व्यवस्था निर्माण केली. त्यामुळे कोणत्याही योजनेच्या लाभार्थ्याला योजनांचा शासन देत असलेला परिपूर्ण लाभ मिळणे सुरू झाले. जनधनमुळे देशातील ५० टक्‍के प्रौढ व्यक्‍तींचे खाते उघडले गेले. पारदर्शीपणे लाभार्थ्यांपर्यंत रक्‍कम पोहचत असल्याने देशाचे जवळपास १६ हजार कोटी रुपये वाचले आहेत. आणखी काही लाख कोटी रुपये वाचतील, हीच रक्‍कम गरीबांसाठीच्या कल्याणकारी योजनेत लावता येईल. शेतकऱ्यांना कृषिकर्ज देताना राष्‍‌ट्रीयकृत बॅंकांची उदासीनता दिसते. त्यासाठी काही तांत्रिक कारणे सांगितली जातात, त्यामध्ये सुधारणा करावी लागेल. मराठवाडा, विदर्भासारख्या भागात बॅंकिंग व्यवस्था सुधारण्यासाठी पावले उचलण्याची गरज आहे. आमच्या काळातील केंद्राच्या सहभागातून सर्व महत्वाच्या सुरू केलेल्या प्रकल्पांसाठी आपला वाटा न देण्याचे धोरण विद्यमान राज्य सरकारने अवलंबिले आहे.’’  राज्य सरकारने निदान मराठवाडा व विदर्भातील प्रकल्पासाठी तरी आपले आडमुठे धोरण सोडावे, अशी आशाही फडणवीस यांनी व्यक्‍त केली. केंद्रीय रेल्वे व कोळसा राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे म्हणाले, ‘‘औद्योगीक विकासासोबत कृषी विकासही महत्त्वाचा आहे. कृषीला वगळून चालणार नाही, त्यासाठी ग्रामीण भागातील बॅंकिंग व्यवस्था सुधारावी लागेल.’’ 

ड्राफ्ट तयार : मंत्री डॉ. कराड  अध्यक्षीय समारोपात केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड म्हणाले, ‘‘राष्‍‌ट्रीय बॅंक परिषदेच्या माध्यमातून दिवसभरात जनधन, मुद्रा लोण, बॅंक डिजिटल साक्षरता, बॅंकांचे मर्जिंग झाल्यानंतर सोयीसाठी नव्याने बॅंक शाखा उघडणे, शेती पीककर्ज वेळेत व अपेक्षीत न मिळणे, नेमके कृषी कर्ज पुरवठ्यावेळीच बॅंक अधिकाऱ्यांच्या होणाऱ्या बदल्या, किसान क्रेडिट कार्ड या विषयी सविस्तर मंथन झाले. सर्व विषयांसंदर्भातील सूचनांचा एक 'ड्राफ्ट' तयार करण्यात आला आहे. लवकरच तो केंद्रीय अर्थमंत्र्यांसमोर ठेवला जाणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सबका साथ, सबका विकास व सबका विश्‍‌वास या संदेशानुसार आपल्या खात्याच्या माध्यमातून पारदर्शक व प्रामाणिक काम करून जनतेची सेवा करण्याचा आपला प्रयत्न आहे.’’

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon
agrowon.esakal.com