पेप्सिकोच्या बटाटा वाणाचे  मालकी हक्क अखेर रद्द 

नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) ः केंद्र सरकारच्या वनस्पती जाती संरक्षण व शेतकरी हक्क प्राधिकरण (पीपीव्ही- एफआरए) या संस्थेने पेप्सिको कंपनीच्या एफएल-२०२७ या बटाटा वाणाच्या मालकी हक्कासंबंधीचे मालकी हक्क, अर्थात नोंदणीकरण मागे घेतले आहे. कृषी व पर्यावरणवादी कार्यकर्त्या कविता कुरुगंटी यांनी या वाण नोंदणी विरोधात याचिका दाखल केली होती.  पेप्सिको इंडिया कंपनी बटाटा चीप्स निर्मितीसाठी भारतीय शेतकऱ्यांसोबत करार शेती करते. या कंपनीने केंद्र सरकारच्या वनस्पती जाती संरक्षण व शेतकरी हक्क प्राधिकरण (पीपीव्ही- एफआरए) या संस्थेकडे आपल्या बटाटा वाणाचे कायदेशीर मालकी हक्क घेण्याच्या संदर्भाने अर्ज दाखल केला होता. कंपनीच्या वाणाला पुढे नोंदणी प्रमाणपत्रही बहाल करण्यात आले. कृषी व पर्यावरणवादी कार्यकर्त्या कविता कुरुगंटी यांनी या निर्णयाविरुद्ध न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यात आपले म्हणणे मांडताना संबंधित अर्जदार कंपनीने संबंधित वाणाबाबत पुरवलेला माहिती-तपशील चुकीची असल्याचे म्हटले होते. साहजिकच या प्रमाणपत्रासाठी संबंधित कंपनी पात्र नसल्याचा आक्षेप नोंदवला होता. संबंधित बटाटा वाणाच्या अधिकाराच्या अनुषंगाने गुजरातमध्ये पेप्सिको कंपनीला या पूर्वी शेतकऱ्यांच्या रोषाला सामोरे जावे लागले होते. कंपनीने सन २०१९मध्ये गुजरातमधील नऊ शेतकऱ्यांविरुद्ध न्यायालयात धाव घेत या वाणाच्या वापरावरून मोठ्या नुकसानभरपाईची मागणी त्यांच्याकडून केली होती. मे २०१९ मध्ये राज्य सरकारसोबत चर्चा केल्यानंतर मग कंपनीने आपली तक्रार मागे घेतली. 

माहिती तपशिलात अपूर्णता  आपल्या याचिकेत कुरुगंटी यांनी पुढे म्हटले आहे, की ‘पीपीव्ही- एफआरए’ यांच्याकडे आपल्या एफएल-२०२७ बटाटा वाणाच्या नोंदणीसाठी जी माहिती सादर केली आहे, ती अपूर्ण आहे. त्याचबरोबर त्यासाठी आवश्‍यक असलेली कागदपत्रे वा साहित्य देखील पुरेसे नाही. याचिकेत नमूद केलेल्या बाबी व एकूण पडताळणी अखेर प्राधिकरणाने पेप्सिको कंपनीच्या बटाटा वाणाच्या मालकी हक्कासंबंधीचे मालकी हक्क, अर्थात नोंदणी मागे घेतली आहे. साहजिकच या आधारे वाण नोंदणीच्या माध्यमातून कंपनीला फेब्रुवारी २०१६मध्ये देण्यात आलेले बौद्धिक मालमत्ता हक्क (आयपीआर) प्राधिकरणाकडून संस्थेकडून निश्‍चित मागे घेण्यात येतील. कंपनीसाठी हा निर्णय बंधनकारक ठरणारा असून, अनेक शेतकऱ्यांची त्यासाठी कंपनीकडून होणारी छळवणूक थांबण्यास मदत होईल, असे विधान कुरूगंटी यांनी या निमित्ताने केले आहे. 

महत्त्वाचा निर्णय  या घटनेविषयी प्रतिक्रिया देताना पेप्सिको इंडिया कंपनीचे प्रवक्ते म्हणाले, ‘‘प्राधिकरणाने या बाबत जारी केलेल्या आदेशाबाबत आम्ही माहिती घेतली असून, आमच्याकडूनही त्याचे फेरमूल्यांकन केले जात आहे.’’ कायदेशीर विषयाचे संशोधक आणि ‘आयपीआर’ विषयातील तज्ज्ञ शालिनी भुतानी यांनी या विषयी प्रतिक्रिया देताना म्हणाल्या, ‘‘या विषयी आत्ताच काही बोलणे घाईचे ठरू शकेल. हा निर्णय महत्त्वाचा व ऐतिहासिक आहे.’’ दरम्यान, शेतकऱ्यांचे अधिकार हा बौद्धिक मालमता हक्काचा महत्त्वाचा भाग आहे. अशावेळी जागतिक करार व त्याअंतर्गत होणाऱ्या व्यापार अनुषंगाने शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्कांचे कायदेशीर संरक्षण देण्याची गरज असल्याचे मत कृषी तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे.  प्राधिकरणाने घेतलेल्या निर्णयामुळे आम्हाला आनंद झाला असून, शेतकरी हक्कांच्या संरक्षणासाठी तो महत्वाचा असल्याची प्रतिक्रिया शेतकरी बिपीनभाई पटेल यांनीही दिली आहे. सन २०१९ मध्ये पेप्सिको कंपनीने गुजरातमधील ज्या शेतकऱ्यांच्या विरोधात न्यायालयात अर्ज केला होता, त्यात त्यांचा समावेश होता. किसान बीज अधिकारी मंचाचे कपिल शाह यांनीही यावर भाष्य केले आहे. ते म्हणाले, ‘‘प्राधिकरणाकडे नोंदणी केलेल्या वाणाचे उत्पादन, बीजोत्पादन व ब्रॅंडविना विक्री करण्याचेही शेतकऱ्यांना अधिकार आहेत.’’