मुंबई ः रोजगार हमी योजनेखाली कामांच्या मागणीचे प्रस्ताव आल्यास तीन दिवसांत संबंधित प्रशासकीय यंत्रणेकडून अशा प्रस्तावांना मान्यता देण्यात येणार असून, यासंदर्भात कुचराई करणाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येणार आहे. दुष्काळी भागातील शिधापत्रिका उपलब्ध नसलेल्या शेतकरी व शेतमजुरांना शिधापत्रिकांचे तातडीने वितरित करण्यासह शेळ्या-मेंढ्यांसाठी प्रायोगिक तत्त्वावर छावण्या सुरू करण्याचा निर्णयही काल झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीवर मात करण्यासाठी विविध उपाययोजना राबविण्यात येत असून, त्याचा व्यापक आढावा काल झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. या बैठकीत दुष्काळाची स्थिती आणि त्याबाबतच्या उपाययोजनांवर विस्ताराने चर्चा करण्यात आली. रोजगार हमी योजनेअंतर्गत राज्यात सध्या ३६ हजार ६६० कामे सुरू असून, त्यावर तीन लाख ४० हजार ३५२ मजूर काम करीत आहेत. याशिवाय शेल्फवर ५ लाख ७४ हजार ४३० कामे आहेत. गेल्या आठवड्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ऑडिओ ब्रिजच्या माध्यमातून दुष्काळी जिल्ह्यातील सरपंचांशी संवाद साधला होता. त्या वेळी अनेकांनी रोजगार हमी योजनेच्या कामांचे प्रस्ताव मार्गी लागत नसल्याची तक्रार केली होती. हा संदर्भ घेऊन रोजगार हमी योजनेअंतर्गत मागणी करण्यात येणाऱ्या कामांचे प्रस्ताव तीन दिवसांत मंजूर करण्यात यावेत, अन्यथा संबंधितांवर कारवाई करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले. शेळ्या-मेंढ्यांसाठी प्रायोगिक तत्त्वावर छावण्या सुरू करण्यात येणार असल्याने या लहान जनावरांनाही दुष्काळात मदत मिळणार आहे. राज्य शासनाने दुष्काळग्रस्त भागातील जनतेला दिलासा देण्यासाठी डिसेंबर २०१८ मधील निर्णयानुसार दुष्काळ जाहीर झालेल्या भागातील साडेआठ लाख कुटुंबे आणि ३५ लाख व्यक्तींना अन्नसुरक्षा योजनेत नव्याने समाविष्ट करण्यात आले आहे. विदर्भ व मराठवाड्यातील शेतकरी आत्महत्याग्रस्त १४ जिल्ह्यांतील ६० लाख शेतकऱ्यांना या अगोदरच अन्नसुरक्षा योजनेचा लाभ देण्यात येत आहे. तसेच दुष्काळग्रस्त गावातील शिधापत्रिका उपलब्ध नसणाऱ्या नागरिकांना त्यांच्या वार्षिक उत्पन्नानुसार देय प्रवर्गातील शिधापत्रिका तत्काळ देण्याची कार्यवाही करण्याचे आदेशही आज देण्यात आले. त्यासोबतच दुष्काळामुळे स्थलांतरित झालेल्या नागरिकांना पोर्र्टॅबिलिटी (Portability) सुविधेचा वापर करून अन्नधान्य उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. राज्यात सध्या १३ हजार ८०१ गावे-वाड्यांमध्ये ५,४९३ टँकर्सने पाणीपुरवठा करण्यात येत आहे. या वर्षी टँकर्सच्या संख्येत वाढ करण्याबाबतच्या मागणीसंदर्भात वर्ष २०१८ च्या अंदाजित लोकसंख्येचा विचार करून अद्ययावत नियोजन करण्यात आले आहे. राज्यात सर्वाधिक टँकर्स औरंगाबाद विभागात सुरू आहेत. या विभागात २,८२४ गावे-वाड्यांमध्ये २,९१७ टँकर्सने पाणीपुरवठा करण्यात येत आहे. दुष्काळग्रस्त भागातील जनावरांना चारा व पाणी उपलब्ध होण्यासाठी १,४२९ ठिकाणी चारा छावण्या सुरू करण्यात आल्या आहेत. या छावण्यांमध्ये ८ लाख ४२ हजार १५० मोठी आणि एक लाख दोन हजार ६३० लहान अशी सुमारे ९ लाख ४४ हजार ७८० जनावरे आहेत. राष्ट्रीय आपत्ती निवारण दलाच्या (NDRF) निकषापेक्षाही जास्त दराने मदत देण्यात येत असून या मदतीत १५ मे पासून पुन्हा वाढ करण्यात आली आहे. त्यानुसार मोठ्या जनावरांना १०० रुपये तर लहान जनावरांना ५० रुपये देण्यात येत आहेत. यापूर्वी हेच अनुदान ९० आणि ४५ रुपये याप्रमाणे होते. चारा छावणीत दाखल झालेल्या जनावरांच्या उपस्थितीसाठी आठवड्यातून एकदा स्कॅनिंग करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री पेयजल योजनेअंतर्गत ७४३ योजनांचे प्रस्ताव मंजूर झाले असून त्यापैकी ११८ पाणीपुरवठा योजना सुरू झाल्या आहेत. पुनरुज्जीवित योजना कार्यान्वित करण्यासाठी २८ योजनांचे आदेश देण्यात आले असून, त्यापैकी १८ सुरू झालेल्या आहेत.
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.