धक्कादायक : बोगस खत कारखान्याला मान्यता

पुणे ः कृषी विभागातील गुणनियंत्रण विभागाच्या टोळीने अनागोंदी कारभाराची आता हद्दच गाठली आहे. एका पडीक जमिनीवर लोखंडी पत्रा ठोकलेल्या जागेला चक्क २० हजार टनी अद्ययावत कारखाना भासवून कृषी आयुक्तालयाने उत्पादन परवाना बहाल केला आहे. बोगस कागदपत्रांच्या आधारे केलेल्या या घोटाळ्यातील अधिकाऱ्यांना फौजदारी स्वरूपाच्या कारवाईला सामोरे जावे लागेल, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.   राज्यातील शेतकऱ्यांना सरकारकडून मिळणारी अनुदानित खते खोट्या नोंदींच्या आधारे हडप करून पुन्हा याच खतांचा काळाबाजार करणारी मोठी टोळी कार्यरत आहे. यात कृषी खात्यातील काही बडे अधिकारी गुंतलेले आहेत. पत्र्याच्या शेडमध्ये हजारो टन उत्पादन क्षमतेचे बोगस कारखाने दाखवून शेतकऱ्यांना लुटणारे महाभाग कोण? या महाभागांना पाठीशी घालणारे कृषी आयुक्तालय व मंत्रालयातील सूत्रधार कोण? अशी जोरदार चर्चा सध्या आयुक्तालयात सुरू आहे. “खत उत्पादनासाठी परवाना देण्याची प्रक्रिया केंद्र शासनाच्या ‘खत नियंत्रण आदेश १९८५’ नुसारच राबवावी लागते. अटी-शर्तीनुसार कागदपत्रे व सामग्री नसल्यास कोणत्याही कंपनीला परवाना दिला जात नाही. मात्र, कृषी खात्याने ‘मान्सून फर्टिलायझर्स ॲन्ड ॲग्रो प्रायव्हेट लिमिटेड’ या कंपनीला विशेष बाब म्हणून परवाना देण्याचे फर्मान सोडले. कायद्याची मोडतोड होत असल्याचे लक्षात येत असल्यामुळे कोणताही अधिकारी ‘मान्सून’च्या फाइलवर सही करण्यास राजी नव्हता. त्यामुळे ही फाईल पाच वर्ष कृषी आयुक्तालयात पडून होती,” अशी माहिती सूत्रांनी दिली. लोकसभा निवडणुकीत मग्न झालेले मंत्रालय आणि आचारसंहितेच्या रणधुमाळीचा फायदा घेत कृषी विभागातील टोळीने ‘मान्सून’चे घबाड उकरून काढले. कोणताही कारखाना जागेवर अस्तित्वात नसताना थेट ‘मान्सून’ला वार्षिक २० हजार टन उत्पादन क्षमतेचा परवाना बहाल करण्यात आला. यात कृषी आयुक्तालतील चार बडे अधिकारी गुंतल्याचा संशय आहे. “गुणनियंत्रण विभागाने कृषी आयुक्तालयाला सादर केलेल्या अहवालात (कृषी-२०-गुनि-१९-२०१९) या प्रकरणाचा पदार्फाश करण्यात आला आहे. ‘मान्सून’च्या पत्त्यावर खत उत्पादनासाठी लागणारी कोणतीही यंत्रसामग्री, प्रयोगशाळा, इतर साहित्य जागेवर आढळून आलेले नाही. खताचे कोणतेही उत्पादन व विक्री केली जात नाही. खानदेशात या कंपनीच्या मुख्य पत्त्यावर केवळ १०० चौरस मीटर आकाराचे पत्र्याचे शेड आहे. तेथे विद्राव्य खताच्या १०० गोण्या आढळून आल्या आहेत. ही कंपनी दोन वर्षांपासून बंद असून पंचनामा केला गेला आहे. आढळलेल्या खताला विक्री बंद आदेश देण्यात आलेला आहे,” असे या अहवालात नमूद करण्यात आलेले आहे.  गुणनियंत्रण विभागाचा अहवाल कृषी आयुक्तालयात पोचताच एकच खळबळ उडाली आहे. अस्तित्वात नसलेल्या कारखान्याला खत उत्पादनाचा परवाना दिला कोणी व कशाच्या आधारे, अशी चर्चा सुरू झाली. दुसऱ्या बाजूला अहवालदेखील दाबून ठेवण्यात आला आहे. गुणनियंत्रण विभागातील गैरव्यवहारांचा यापूर्वी बोभाटा झाला आहे. कृषी आयुक्तांनी या गैरव्यवहाराबाबत घावटे समितीदेखील नियुक्त केलेली आहे. मात्र, कोणत्याही कारवाईला भीक न घालता अधिकारीवर्गाने ‘वाटमारी’ चालू ठेवली आहे. आयुक्त आता ‘मान्सून’बाबत काय कारवाई करतात याकडे राज्यातील गुणनियंत्रण निरीक्षकांचे लक्ष लागून आहे.  नियमांचा भंग “कृषी आयुक्तालयाच्या अधिकाऱ्यांनी ‘मान्सून’ला परवाना देण्यासाठी जीवनावश्यक वस्तू अधिनियम १९५५ मधील तरतुदींचा भंग केलेला आहे. अहवालात चुकीची माहिती जाणीवपूर्वक दिल्याचे दिसत असल्यामुळे अजामीनपात्र गुन्हा दाखल होऊ शकतो. तसेच, कायद्यातील नवव्या कलमानुसार चुकीची माहिती जाणीवपूर्वक दिल्याबद्दल पाच वर्षांची कैद होऊ शकते,” अशी माहिती एका जबाबदार अधिकाऱ्याने दिली.  परवान्यावर स्वाक्षरी संचालकांची  कृषी आयुक्त सुहास दिवसे यांना ‘मान्सून’ प्रकरणाची माहिती देण्यात आली आहे. ‘मान्सून’ कंपनीला कृषी आयुक्तालयातून परवाना देण्यात आल्याची बाब खरी आहे. राज्याचे गुणनियंत्रण संचालक विजयकुमार इंगळे यांचीच स्वाक्षरी (परवाना क्रमांक क्यूसी-फर्टिलायझर्स-७-८-२२४-२०१९) या परवान्यावर आहे. सर्व कागदपत्रे तपासूनच संचालकांनी स्वाक्षरी केलेली आहे. त्यामुळे कंपनी बोगस असणे शक्य नाही. मात्र, स्वतः आयुक्त किंवा कृषी सचिव यांच्याशिवाय इतर कोणीही या प्रकरणाची माहिती देऊ शकत नाही, असे गुणनियंत्रण विभागातील सूत्रांनी स्पष्ट केले.  परवाना रद्द करण्याचा निर्णय ः इंगळे  मान्सून फर्टिलायझर्स प्रकरणी मला काहीही माहित नव्हते. मी प्रत्येक काम प्रामाणिकपणे करतो. या प्रकरणात चुकीचे झालेले काम रद्द करणे, संबंधितांना नोटिसा पाठवून कारवाई करणे असे दोन निर्णय घेतले जातील. मला हे प्रकरण शुक्रवारी रात्री समजले. गेल्या आठवडयात मी दौऱ्यावर होतो. गुणनियंत्रण विभागात चांगले काम चालू असताना मध्येच या प्रकरणामुळे मी अस्वस्थ आहे, असे असे राज्याचे गुणनियंत्रण संचालक विजयकुमार इंगळे यांनी सांगितले.