दुष्काळी मदतीचा मार्ग मोकळा

मुंबई ः राज्यातील दुष्काळाच्या निवारणासाठी विविध उपाययोजना करण्यास आणि त्यासाठी आवश्यक बैठका घेण्यास केंद्रीय निवडणूक आयोगाने राज्य सरकारला परवानगी दिली आहे. त्यासाठी निवडणूक आचारसंहिता शिथिल करण्यात आल्याचे आयोगाने राज्याला कळवले आहे. ज्या ठिकाणी मतदान प्रक्रिया संपली आहे, त्या भागांत पाणीपुरवठा योजनांना मंजुरी किंवा दुरुस्ती आणि अन्य कामे करण्यास आयोगाची कोणतीही हरकत नाही, मात्र याचा राजकीय फायदा घेण्याच्या दृष्टीने अवास्तव प्रसिद्धी करता येणार नाही, अशी सूचनाही निवडणूक आयोगाने शासनाला केली आहे. राज्यातील दुष्काळाची तीव्रता लक्षात घेता तातडीने उपाय योजण्यासाठी आचारसंहिता शिथिल करण्याची मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्तांकडे केली होती. राज्यात उन्हाच्या झळा असून, दुष्काळाचा मुकाबला करण्यासाठी अनेक प्रकारची कामे तातडीने पूर्ण करणे आवश्यक आहे. विहिरी खणणे, पाणीपुरवठा योजनांची दुरुस्ती, कॅनालची देखभाल इत्यादी कामे ही तीव्र उन्हाळ्यातच करावी लागतात. राज्य सरकारने १५१ तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर केला आहे. या दुष्काळाच्या निवारणासाठी केंद्र सरकारने चार हजार ७१४ कोटी रुपये मदत जाहीर केली आहे. याचा आढावा घेण्यासाठी राज्य मंत्रिमंडळाची एक बैठक घेण्याचीही नितांत गरज आहे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्तांना पाठविलेल्या पत्रात म्हटले होते. त्याचप्रमाणे मदत आणि पुनर्वसन विभागानेही प्रस्ताव पाठविला होता. त्याची दखल घेत दुष्काळी भागांत पाणीपुरवठा तसेच अन्य उपाययोजना करण्यास आयोगाची कसलीही हरकत नसल्याचे केंद्रीय निवडणूक आयोगाने शुक्रवारी रात्री उशिरा राज्य शासनाला पत्राद्वारे कळवले आहे. सरकारच्या प्रस्तावास आयोगाने मान्यता दिली असून ज्या ठिकाणी मतदान प्रक्रिया संपली आहे, त्या भागांत पाणीपुरवठा योजनांना मंजुरी किंवा दुरुस्ती आणि अन्य कामे करण्यास आयोगाची कोणतीही हरकत नाही. मात्र, याचा राजकीय फायदा घेण्याच्या दृष्टीने अवास्तव प्रसिद्धी करता येणार नाही, असेही आयोगाने पत्रात म्हटले आहे. आयोगाच्या या निर्णयामुळे राज्य सरकारला दिलासा मिळाला असून आचारसंहिता आणखी शिथिल करण्याची मागणीही लवकरच मान्य होईल, असे बोलले जात आहे.