पुणे : शेतीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या जैव उत्तेजकांना (बायोस्टिम्युलंट) मान्यता देणारा आदेश अखेर केंद्र शासनाने जारी केला आहे. देशात अंदाजे आठ हजार कोटींची बायोस्टिम्युलंटस् ही ‘पीजीआर’च्या नावाने विकली जातात. मात्र कायदेशीर संरक्षण नसल्याने शेतकरी व उद्योजकांची मोठी गैरसोय होत असल्याने मान्यतेबाबत ‘ॲग्रोवन’कडून सतत पाठपुरावा केला जात होता. 

राज्यात ‘पीजीआर’ची बाजारपेठ तीन हजार कोटींच्या पुढे असल्याचा अंदाज आहे. शेतकऱ्यांची गरज असून, या उत्पादकांना मान्यता नव्हती. त्यामुळे राज्यात उत्पादक विरुद्ध शासकीय यंत्रणा असा वाद गेल्या काही वर्षांपासून सुरू होता. या उत्पादनांवर बंदी घालणे तसेच न्यायालयाने बंदीला स्थगिती देणे, असे प्रकार देखील होत राहिले. 

देशाच्या खत नियंत्रण आदेश १९८५ मध्ये आता सुधारणा करण्यात आली आहे. ‘खते (बिगर सेंद्रिय, सेंद्रिय व मिश्रित) नियंत्रण सुधारणा आदेश २०२१’ या नावाने या सुधारणेचे राजपत्र केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने मंगळवारी (ता.२३) जारी केले. त्यामुळे देशभर जैव उत्तेजके कायदेशीर ठरविण्यात आली आहेत. 

जैव उत्तजके म्हणजे काय? 
या कायदेशीर सुधारणांमध्ये जैव उत्तजके म्हणजे असे घटक असतील, की ज्यामुळे जमिनीतील अन्नद्रव्ये घेतली जातात, पिकाची वाढ होते, तणाव कमी होतो. कीटकनाशके कायद्यात येत असलेल्या वाढ नियंत्रक घटकांचा यात समावेश होत नाही. 

सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, कीटकनाशके कायदा व खत नियंत्रण आदेश यात नमुद केलेल्या घटकांपेक्षा वेगळे घटक आता जैव उत्तेजके म्हणून नव्या सुधारणांच्या कक्षेत आले आहेत. राज्यात सध्या अशा घटकांना पीजीआर अर्थात अनोंदणीकृत किंवा नॉन-रजिस्टर्ड प्रॉडक्ट्‍स म्हटले गेले आहे. पीजीआरला मान्यता मिळाल्याने चांगल्या उद्योजकांचे होणारे शोषण थांबणार आहे. याशिवाय बोगस पीजीआरच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांची होणारी लूट थांबू शकेल. तसेच, कृषी खात्याच्या इन्स्पेक्टर राजला आळा बसणार आहे. 

कायदेशीर मान्यता मिळालेले घटक 

• वनस्पतिजन्य अर्क, समुद्री शैवाल 
• जैव रसायने 
• प्रोटिन हायड्रोलासेट्‍स व अमिनो एसिड्‍स 
• जीवनसत्त्वे 
• बिगर केंद्रक जैविक घटक 
• ॲन्टिऑक्सिडंट्‍स 
• जैव परावर्तके 
• ह्युमिक आणि फल्विक ॲसिड 

जैव उत्तेजकांमध्ये कीटकनाशकांना बंदी 
बायोस्टिम्युलंटमध्ये कीटकनाशकांची भेसळ अवैध ठरविण्यात आली आहे. यापुढे ०.०१ पीपीएमच्या पुढे कीटकनाशकांचे अंश आढळल्यास असे बायोस्टिम्युलंट बेकायदेशीर ठरेल. याशिवाय जडधातूंची यात आढळण्याची कमाल मर्यादा (मिलिग्रॅम/प्रतिकिलो) ठरविण्यात आली आहे. ती कॅडमियमसाठी ५.००, तर क्रोमियम ५०.००, कॉपर ३००.००, झिंक १०००.००, शिसे १००.००, तर आर्सेनिकसाठी १०.० राहील. 

बायोस्टिम्युलंटच्या आयात व उत्पादनासाठी आता मान्यता घ्यावी लागेल. राज्यातील विद्यापीठे किंवा राष्ट्रीय संशोधन केंद्रांच्या पिकांवर चाचण्या झालेल्या बायोस्टिम्युलंटलाच मान्यता मिळणार आहे. या चाचण्या (बायोइफिकसी) एक हंगामात आणि तीन कृषी हवामान भौगोलिक क्षेत्रात तीन वेगवेगळ्या मात्रांसह झालेल्या हव्यात. याशिवाय उत्पादनाच्या तपासण्या ‘जीएलपी’ किंवा ‘एनएबीएल’ अधिस्वीकृती असलेल्या प्रयोगशाळांमध्येच झालेल्या हव्या आहेत. 

केंद्र सरकारने या सुधारणांमध्ये बाजारपेठेतील जैव उत्तेजकांचे नमुने कसे काढायचे व तपासायचे याची पद्धतदेखील स्पष्ट केली आहे. या उत्पादनांसाठी आता विषारी अंशांची चाचण्यादेखील बंधनकारक करण्यात आल्या आहेत. 

मध्यवर्ती जैव उत्तेजके समितीची स्थापना 
जैव उत्तेजकांच्या या सुधारणांना पुढे नेण्यासाठी देश पातळीवर सल्ला देणारी एक मध्यवर्ती जैव उत्तेजके समिती स्थापना केली जाणार आहे. हीच समिती कायद्यात यापुढे कोणती उत्पादने समाविष्ट करणे, मानके निश्‍चित करणे, विश्‍लेषणाच्या पद्धती ठरविणे तसेच केंद्र सरकारला सल्ला देण्याचे काम करणार आहे. 

राज्याच्या कृषी खात्यातील उच्चपदस्थ सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आता जैव उत्तेजक निर्मात्यांना सहा महिन्याच्या आत कृषी खात्याकडे परवान्यासाठी अर्ज करावा लागणार आहे. अर्ज न करता उत्पादन किंवा विक्री झाल्यास ती बाब अवैध ठरेल. मात्र अर्ज तपासून पुढील दोन वर्षांसाठी परवाना दिला जाणार आहे. त्यानंतर मुदतवाढीसाठी संबंधित उत्पादकांना सर्व चाचण्यांचे अहवाल जोडावे लागतील. 

प्रतिक्रिया
शेतीमध्ये पोषण आणि पीक संरक्षण अशा दोन्ही बाबींसाठी जैविक उत्पादके मोलाची भूमिका बजावतात. मात्र आता जैव उत्तेजकांना कायद्याच्या कक्षेत आणले गेल्याने शेतकऱ्यांची मोठी गैरसोय दूर होणार आहे. भारतीय कृषी शिक्षण संशोधन परिषदेने (आयसीएआर) त्यासाठी मोलाची भूमिका बजावली आहे. परिषदेच्या उपसमितीकडून झालेल्या अभ्यासातून आलेल्या शिफारशी अखेर कायद्याच्या चौकटीत आल्या आहेत. त्यामुळे गुणवत्तापूर्ण व कायदेशीर व्यवसाय करण्याची संधी चांगल्या कंपन्यांना मिळणार आहे. 
- डॉ. पी. के. चक्रबर्ती, अध्यक्ष, बायोस्टिम्युलंट अभ्यास व उपाय समिती, आयसीएआर 

पीजीआरला मान्यता देण्याचा निर्णय शेतकरी वर्गासाठी उपयुक्त ठरणारा आहे. मात्र या कायद्यातील सुधारणांमुळे उद्योजकांचे नुकसान होणार नाही यासाठी आम्ही अभ्यास करून संघटनेमार्फत शासन दरबारी आमची भूमिका ठामपणे मांडणार आहोत. 
- राजकुमार धुरगुडे पाटील, अध्यक्ष, अॅग्रो इनपुट मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया