agriculture news in Marathi, permission for SMART project, Maharashtra | Agrowon

‘स्मार्ट’ प्रकल्पाला मान्यता

टीम अॅग्रोवन
मंगळवार, 10 सप्टेंबर 2019

मुंबई: जागतिक बँक साहाय्यित महाराष्ट्र राज्य कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन (स्मार्ट) प्रकल्पास मान्यता देण्यासह बँकेबरोबर करार करण्यासही मंत्रिमंडळाने सोमवारी (ता. ९) मान्यता दिली आहे. तसेच, विदर्भ व मराठवाड्यातील परवानाधारक सावकारांनी परवान्यात नमूद केलेल्या क्षेत्राच्या बाहेरील शेतकऱ्यांना दिलेली कर्जे माफ करण्याला मंजुरी देण्यात आली.

मुंबई: जागतिक बँक साहाय्यित महाराष्ट्र राज्य कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन (स्मार्ट) प्रकल्पास मान्यता देण्यासह बँकेबरोबर करार करण्यासही मंत्रिमंडळाने सोमवारी (ता. ९) मान्यता दिली आहे. तसेच, विदर्भ व मराठवाड्यातील परवानाधारक सावकारांनी परवान्यात नमूद केलेल्या क्षेत्राच्या बाहेरील शेतकऱ्यांना दिलेली कर्जे माफ करण्याला मंजुरी देण्यात आली.

आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर राज्य सरकारने लोकप्रिय निर्णयांचा धडाका उडवून दिला आहे. विविध समाजघटकांना खूश करताना तब्बल ३७ निर्णयांना राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. पुढील महिन्यात राज्यात विधानसभेच्या निवडणुका होणार आहेत. त्यासाठी येत्या आठवड्यात अनंत चतुर्थी पाठोपाठ कधीही राज्यात निवडणूक आचारसंहिता लागू होण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर राज्य शासनाला लोकप्रिय निर्णय घेता येणार नाहीत. त्यामुळे राज्य शासनाने कालच विविध समाजघटकांशी संबंधित निर्णयांचा बार उडवून दिला आहे.  

राज्यातील कुष्ठरोगपीडित नागरिकांसाठी पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत मुख्यमंत्री आवास योजना राबविण्यास मान्यता मिळाली. दिव्यांगांसाठी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था स्थापण्यात येणार, माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांचे स्मारक उभारण्याबाबत उपसमिती, महात्मा बसवेश्वर अध्यासन केंद्र स्थापन करून त्यांच्या जीवनकार्यावर संशोधन व प्रबोधन करण्यास मंजुरी, पिण्याच्या पाण्याची ग्रीड करण्यासाठी हायब्रीड ॲन्यूईटी मॉडेलवर आधारित लातूर व उस्मानाबाद जिल्ह्यांसाठीच्या प्रकल्पांना मान्यता देण्यास निविदा काढणार, संयुक्त राष्ट्र संघाने निश्चित केलेली १७ शाश्वत विकास ध्येय आणि १६९ लक्ष्य २०३० पर्यंत राज्यात साध्य करण्यासाठी शाश्वत विकास ध्येय-अंमलबजावणी आणि समन्वय केंद्र स्थापण्यास मान्यता देण्यात आली.

अहमदनगर जिल्ह्यातील राजूर येथे दिवाणी न्यायाधीश (कनिष्ठ स्तर) व न्यायदंडाधिकारी (प्रथम वर्ग) न्यायालय स्थापन्यास मान्यता, शासनाच्या सेवेमध्ये दीर्घकाळ काम करू इच्छिणाऱ्या उमेदवारांना वैद्यकीय प्रवेशाच्या वेळेस आरक्षण देण्यासाठी कायदा करण्यास मान्यता, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या विविध योजनांतर्गत प्रगतीत असलेल्या रस्ते व पुलांच्या कामांसाठी खडी, रेती, माती, मुरूम इत्यादी गौण खनिजांवरील स्वामित्वधन माफ, नागपूर विकास योजनेतील मौजा जयताळा येथील १.२२ हेक्टर जागेचा वापर सार्वजनिक बाबींसाठी करण्यास मान्यता, जागतिक बँक सहाय्यित महाराष्ट्र राज्य कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन (स्मार्ट) प्रकल्पास मान्यता देण्यासह बँकेबरोबर करार करण्यास मान्यता देण्यात आली.

विदर्भ व मराठवाड्यातील १९ जिल्ह्यांमधील बचत गटांतील १९ हजार लाभार्थ्यांना अंड्यावरील कोंबड्यांचे गट वाटप करण्यासह कुक्कुट विकासाचे निर्धारित उपक्रम राबविण्यास मान्यता, जळगाव जिल्ह्यातील वरणगाव तळवेल परिसर सिंचन योजनेस प्रथम सुधारित प्रशासकीय मान्यता, जळगाव जिल्ह्यातील वाघुर प्रकल्पास सातवी सुधारित प्रशासकीय मान्यता, जळगाव जिल्ह्यातील शेळगाव बॅरेज मध्यम प्रकल्पास द्वितीय सुधारित प्रशासकीय मान्यता, शहापूर तालुक्यातील भातसा पाटबंधारे प्रकल्पास सहावी सुधारित प्रशासकीय मान्यता, भुसावळ तालुक्यातील उर्ध्व तापी टप्पा-१ (हतनूर प्रकल्प) प्रकल्पास चतुर्थ सुधारित प्रशासकीय मान्यता, शासनाकडून किंवा शासन अधिनस्त प्राधिकरण किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडून राबविण्यात आलेल्या गृहनिर्माण योजनेत घर-सदनिका मिळालेल्या व्यक्तीस शासनाच्या त्या किंवा अन्य कोणत्याही गृहनिर्माण योजनेत दुसरे घर-सदनिका देता येणार नसल्याबाबतचे धोरण ठरविण्यास मान्यता देण्यात आली.

काय आहे स्मार्ट प्रकल्प?
राज्यातील कृषी व कृषिपूरक व्यवसायाशी निगडित सर्व घटकांच्या सर्वांगीण विकासासाठी जागतिक बँकेच्या साह्याने महाराष्ट्र राज्य कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन (SMART) प्रकल्पाची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. या प्रकल्पासाठी जागतिक बँकेच्या साह्याने (IBRD) सुमारे २२२० कोटी रुपयांची (३०० दशलक्ष डॉलर) गुंतवणूक केली जाणार आहे. स्मार्ट प्रकल्पांतर्गत कृषी मालाच्या पणनविषयक पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यावर विशेष भर देण्यात येणार आहे. यामध्ये शेतीमाल बाजार प्रवेशाच्या नोंदी, प्रतवारी, गुणवत्ता तपासणी, संगणकीकृत शेतीमाल लिलाव पद्धती, साठवणूक सुविधा, निर्यात सुविधा निर्मिती, अस्तित्वातील सुविधांचे आधुनिकीकरण व बळकटीकरण, तसेच कृषी उत्पन्न बाजार समित्या व खासगी बाजार समित्यांना ई-ट्रेडिंग प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून एकीकृत बाजार नेटवर्कद्वारे (Network) जोडण्याची सुविधा यांचा समावेश आहे. त्याचप्रमाणे शेतकरी उत्पादक गटांची निर्मिती व त्यांच्या सक्रिय सहभागातून शेतकऱ्यांना बाजारपेठेशी जोडणे, शेतीमालाचे काढणीपश्चात व्यवस्थापन व प्राथमिक प्रक्रियेद्वारे मूल्यवृद्धी करणे, ग्राहकांसाठी सुरक्षित खाद्य (Safe Food) उत्पादित करण्यास मदत करणे आणि या सर्व उपक्रमांद्वारे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ करून त्यांच्यासाठी उपजीविकेचे स्रोत निर्माण करणे आदी या प्रकल्पाचे प्रमुख उद्देश आहेत.

 


इतर अॅग्रो विशेष
अंदमानात उद्या मॉन्सूनची प्रगती शक्य पुणे: बंगालच्या उपसागरात आलेल्या ‘अम्फान’...
राज्यात कापूस बियाणे विक्रीला प्रारंभ अकोला ः आगामी हंगामासाठी कापूस बियाणे...
मध्यम धाग्याच्या कापूस खरेदीची ...नागपूर ः एफएक्‍यु ग्रेडमधीलच तिसऱ्या दर्जाच्या...
मराठवाडा पाणी परिषदेचे शनिवारी ऑनलाइन...औरंगाबाद: लॉकडाउनमुळे मराठवाडा पाणी परिषदेची...
'ग्रामपंचायतीचा अखर्चित निधी शासनाला...अकोला ः कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर सुरु...
टोळधाडीचा अमरावती, वर्ध्यात शिरकावअमरावती ः लॉकडाउनमुळे आधीच अडचणीत असलेल्या...
सव्वा एकरांत सेंद्रिय भाज्यांचा `जगदाळे...कोल्हापूर जिल्ह्यातील नृसिंहवाडी (ता.शिरोळ) येथील...
टोळधाडीचा आठ राज्यांमध्ये धुडगूसपुणेः देशात एरव्ही जून आणि जुलैमध्ये येणाऱ्या...
उष्णतेच्या लाटेने पिके होरपळलीपुणे : राज्यात मराठवाडा, विदर्भासह खानदेशात...
संसर्गाचे थैमान, महाराष्ट्र, तामिळनाडू...नवी दिल्ली : जगातील अन्य देशांसोबतच भारतातही...
सहकारी क्षेत्रातील दुग्ध उद्योगांसमोर...नाशिक : कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर लॉकडाउनमुळे...
दूध रूपांतर योजनेचे १०० कोटी थकले पुणे: राज्यातील अतिरिक्त दुधाचे खरेदी करून भुकटी...
मॉन्सूनसाठी तयार होतेय पोषकस्थिती...पुणे: बंगालच्या उपसागरात आलेल्या ‘अम्फान’...
राज्यात उन्हाच्या झळा असह्य पुणे: सुर्य तळपू लागल्याने राज्यात उन्हाचा चटका...
नियमित कर्जदारांना द्या ५० हजाराचे...गोंदिया ः कोरोनामुळे प्रभावीत शेतीक्षेत्राला...
शेतकऱ्यांना बांधावरच बी-बियाणे देण्याचा...मुंबईः राज्यात  ५० हजार उद्योग सुरु झाले....