पुणे : देशातील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दीडपट करण्याच्या गप्पा ठोकल्या जात असताना उत्पन्न तर दूरच; पण बोगस निविष्ठांमुळे शेतीवरील खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. याकडे लक्ष द्यायलाच सरकारकडे वेळ नाहीये. सद्यःस्थितीत बोगस कीडनाशकांच्या खरेदीपोटी शेतकऱ्यांच्या खिशातून किमान चार हजार कोटी रुपये काढले जात आहेत, अशी माहिती कृषी रसायन उद्योगातील सूत्रांनी दिली.

२०१५ मध्ये देशात बनावट कीडनाशकांचा अभ्यास झाला होता. त्या वेळी शेतकऱ्यांना एकूण १६ हजार ९०० कोटी रुपयांची कीडनाशके एका वर्षात विकली गेली होती. त्यापैकी तीन हजार २०० कोटी रुपयांची कीडनाशके बोगस असल्याचे स्पष्ट झाले होते. यानंतर नव्याने अभ्यास झालेला नाही. मात्र, कीडनाशकांची बाजारपेठ आता १७ हजार कोटींच्या पुढे गेली आहे आणि बनावट मालाची बाजारपेठही वाढली आहे.

‘यवतमाळमध्ये घडलेल्या कीटकनाशक विषबाधेच्या भीषण दुर्घटनेमुळे बनावट कीडनाशके वाढल्याचे स्पष्ट झाले होते. प्रतिवर्षी शेतकऱ्यांचे किमान चार हजार कोटी रुपये बनावट कीडनाशकांच्या बाजारात वाया जात आहेत,’ अशी माहिती कृषी विभागाच्या प्रयोगशाळेतील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली.

‘दर्जेदार कीडनाशकांच्या वापराच्या गतीपेक्षाही बोगस कीडनाशकांचे प्रमाण वेगाने वाढत असून, हे धोकादायक आहे. याला कोणताही पुरावा नसला, तरी कीडनाशक वापराचे वाढते अपघात बघता शेतकऱ्यांची फसवणूक होत असल्याचे स्पष्ट होते.

‘सीआयबी’ची नोंदणी असलेली कीटकनाशके चांगली असतात असे गृहीत धरले जाते. मात्र, खेडोपाडी तसेच काळ्या बाजारात विकल्या जाणाऱ्या कीडनाशकांबाबत शंका असते. कीडनाशकांमधील गुणवत्ता सामान्य शेतकऱ्याला तात्काळ तपासून मिळण्याचीदेखील सुविधा नसल्याने याबाबत शेतकरी हतबल झालेला दिसतो,’ असे निरीक्षण एका वरिष्ठ शास्त्रज्ञाने नोंदविले.

राष्ट्रीय कृषी शास्त्रज्ञ निवड भरती मंडळाचे सदस्य डॉ. सी. डी. मायी यांनीही अनधिकृत कीडनाशकांवर चिंता व्यक्त केली आहे. ‘शेतीमधील वाढत्या खर्चामुळे हैराण झालेला खेडोपाड्यांतील शेतकरी कमी खर्चात कीडनाशके मिळत असल्यास ती विकत घेणे पसंत करतो. पण, बोगस कीडनाशकांमुळे पीक उत्पादन घटते, आरोग्याच्या समस्या वाढतात, माती-पाणी-पर्यावरण आणि अन्नसुरक्षादेखील धोक्यात येते. याशिवाय निर्यातक्षम मालात रेसिड्यूची समस्यादेखील उद्भवते,’ असे ते म्हणतात.

बुरशीनाशके, कीटकनाशके, कृमीनाशके, तणनाशके ही सर्व कृषी रसायने कायद्याने ‘कीडनाशक’ या संज्ञेत आणली आहेत. देशात कीडनाशकांचा वापर आणि मान्यता यावर नियंत्रण ठेवणाऱ्या दोन संस्था आहेत. त्यात सीआयबी म्हणजेच केंद्रीय कीडनाशके मंडळ आणि एफएसएसआय (अन्न संस्था मानके प्राधिकरण) यांचा समावेश होतो.

सीआयबीला कोणत्याही देशी उत्पादित किंवा आयातीत कीडनाशकाची गुणवत्ता आणि सुरक्षितता याचे अहवाल तपासून प्रॉडक्टस रजिस्ट्रेशनचे म्हणजेच मान्यता देण्याचे अधिकार आहेत. ‘एफएसएसआय’ला अन्न पदार्थांमधील कीडनाशकांच्या उर्वरित अंशाची कमाल पातळी (रेसिड्यू) निश्चितीचे अधिकार मिळाले आहेत.

‘दुर्दैवाने या दोन्ही संस्थांकडे देशातील बनावट कीडनाशकांचा शोध घेणे किंवा त्यावर कारवाई करण्याचे अधिकार नाहीत. तशी यंत्रणादेखील या संस्थांकडे नाही. कायद्यानुसार राज्याराज्यांतील कृषी विभागाकडे कारवाईचे अधिकार गेले आहेत. म्हणजेच कृषी विभागाच्या यंत्रणेने बनावट कीडनाशके शोधली तरच कारवाई होते. तथापि, कृषीची गुण नियंत्रण यंत्रणाच हप्तेबाजीत गुंतली आहे. यामुळे बनावट कीडनाशकांच्या टोळ्या देशभर सक्रिय राहून शेतकऱ्यांना लुटत आहेत,’ अशी माहिती बुरशीनाशक कंपनीतील एका शास्त्रज्ञाने दिली.

कोणत्याही कीटकनाशकांमध्ये क्रियाशील घटक (ॲक्टिव्ह एन्ग्रिडन्ट) महत्त्वाचा असून, तोच महाग असतो. क्रियाशील घटकामुळेच कोणतीही कीड, बुरशी किंवा जिवाणूंचा नाश होतो. मात्र, काळाबाजार करणाऱ्या टोळ्या महागडा क्रियाशील घटक कमी टाकून भराव घटक (फिलर एन्ग्रिडन्ट) जादा टाकलेली कीटकनाशके बनवतात.

‘नामांकित कंपन्यांच्या कीटकनाशकांशी साधर्म्य असलेली पॅकिंग बनावट कीटकनाशकांच्या बाटल्या व पाकिटांना करून ती शेतकऱ्यांच्या गळ्यात मारली जातात. बाजारातील दर्जेदार कंपन्या असा बनावट माल तात्काळ ओळखतात.

मात्र, त्याबाबत कारवाईची मागणी केल्यास कृषी खाते, विक्रेते, वितरक अशा सर्वांची नाराजी ओढवून घ्यावी लागते. त्यामुळे नामांकित कंपन्यादेखील बनावट कीडनाशकांबाबत जागल्याची भूमिका बजावू शकत नाहीत. त्यासाठी कडक कायदा आणि कृषी विभागाचा पारदर्शक गुणवत्ता विभाग हेच अंतिम उपाय आहेत,’ असेही हा शास्त्रज्ञ म्हणाला.

भेसळखोरांपासून सध्या तरी सुटका नाही
केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने देशातील बनावट कीडनाशकांच्या विक्रीला आळा घालण्यासाठी संसदेच्या पुढील अधिवेशनात विधेयक आणले जात असल्याचे संकेत दिले आहेत. मात्र, राज्याच्या कृषी विभागातील म्हणण्यानुसार, ‘बियाणे कायद्यातील बदलाबाबत विधेयक आणले जात असून, त्यावर देशभरातून हरकती मागविल्या जात आहेत. तसे, कीटकनाशकांच्या बाबत काहीही होताना दिसत नाही. त्यामुळे कीटकनाशके कायद्यात बदल होण्याची सध्या तरी कोणतीही शक्यता नाही.’ कृषी विभागाचे म्हणणे बघता याचा कीडनाशकातील भेसळखोरांपासून शेतकऱ्यांची सुटका होण्याची आशा सध्या तरी दिसत नाही.