एकरकमी एफआरपीसाठी उच्च न्यायालयात याचिका

राज्य सरकारने उसाची एफआरपीतीन टप्प्यांतदेण्याची घेतलेली भूमिका बेकायदेशीर आहे. शेतकऱ्यांचे एकरकमीच एफआरपी मिळावी. उशिरा दिलेल्या एफआरपीना विलंब व्याज मिळावे, यासाठी जनहित याचिका दाखल केली आहे.
Petition to the High Court for a one-time FRP
Petition to the High Court for a one-time FRP

नांदेड : राज्य सरकारने उसाची एफआरपी तीन टप्प्यांत देण्याची घेतलेली भूमिका बेकायदेशीर आहे. शेतकऱ्यांचे एकरकमीच एफआरपी मिळावी. उशिरा दिलेल्या एफआरपीना विलंब व्याज मिळावे, यासाठी जनहित याचिका दाखल केली आहे. परंतु याचिकेवर सुनावणी करण्यासाठी हायकोर्टाने पन्नास हजार रुपये भरण्याचे भरण्याचे निर्देश दिले आहेत. यासाठी लोकवर्गणीतून पैसे भरून लढा जिंकू, असा विश्वास याचिकाकर्ते तथा ऊसदर नियंत्रण मंडळाचे माजी सदस्य प्रल्हाद इंगोले यांनी व्यक्त केला आहे.  उसाची एफआरपी एक टप्प्यात देणे बंधनकारक असताना महाराष्ट्र सरकारने एफआरपी तीन टप्प्यांत देण्याची भूमिका गत वर्षीपासून स्वीकारली. केंद्र सरकारही यासाठी अनुकूल असल्याचे कळते, ही बाब बेकायदेशीर आहे. याच मुद्द्यावर ऊसपट्ट्यात प्रचंड खदखद असून, भविष्यात मोठी आंदोलने होतील. परंतु राज्यातील साखर कारखाने ही आता एका पक्षाच्या मालकीची न राहता ती सरकारमध्ये असलेल्या सर्वच पक्षांतील मातब्बर नेत्यांच्या  ताब्यात असल्याने यावर सभागृहात फार विरोध होईल, अशी परिस्थिती नाही. शेतकऱ्यांना एकरकमीच एफआरपी मिळाला पाहिजे व गतवर्षी राज्यातील बहुतांश साखर कारखान्यांनी तीन टप्प्यात एफआरपी दिला त्यामुळे उशीरा दिलेल्या एफआरपीचे विलंब व्याज शेतकऱ्यांना मिळावे यासाठी इंगोले यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली होती. गुरुवारी (ता. १८) यावर सुनावणी होऊन हायकोर्टाने याचिकादार इंगोले यांना जनहित याचिका चालवण्यासाठी पन्नास हजार रुपये कोर्टाकडे अनामत रक्कम ठेवण्याचे सांगितले आहे. पन्नास हजार रुपये हायकोर्टात जमा केल्यानंतरच या प्रकरणातील प्रतिवादी केंद्र सरकार राज्य सरकार व सर्व साखर कारखाने यांना नोटीस जाऊन न्यायालयीन कार्यवाही सुरू होणार आहे, असे याचिकाकर्ते प्रल्हाद इंगोले यांनी सांगितले.  लोकवर्गणी काढून लढा सुरू  करणार ः इंगोले या अगोदरही उच्च न्यायालयाने दोन वेळेस आम्हाला अशाच प्रकारे अनामत रक्कम ठेवा नंतरच तुमची याचिकेवर सुनावणी घेऊ, असे सांगितले होते. दोन्ही वेळेस आम्ही लोकवर्गणी करून न्यायालयीन लढाई लढली व जिंकलीही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना हजारो कोटी रुपये मिळवून देता आले. राज्य सरकारने घेतलेल्या शेतकरी विरोधी भूमिकेमुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसात होत आहे. हे टाळण्यासाठी ही जनहित याचिका दाखल केली आहे. यासाठी सुद्धा आम्ही लोकवर्गणी काढूनच न्यायालयीन लढाई लढू व जिंकू, असा विश्वास याचिकादार प्रल्हाद इंगोले यांनी व्यक्त केला आहे.

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon
agrowon.esakal.com