वैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांसाठी आरक्षणाबाबत याचिका दाखल करणार ः पाटील

मंत्री चंद्रकांत पाटील
मंत्री चंद्रकांत पाटील

मुंबई : वैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांसाठी यंदाच्या शैक्षणिक सत्रात मराठा आरक्षण लागू होणार नाही, या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिलेल्या निकालाला स्थगिती मिळविण्यासाठी राज्य शासन सर्वोच्च न्यायालयात जाणार आहे. तसेच, मराठा समाजाला दिलेल्या १६ टक्के आरक्षणाला हा निर्णय लागू असणार नाही, त्यामुळे या आरक्षणानुसार नोकरी व शिक्षणातील प्रवेश प्रक्रिया सुरूच राहणार असल्याची माहिती महसूलमंत्री तथा मराठा आरक्षणविषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी गुरुवारी (ता. २) दिली. 

वैद्यकीय शिक्षणातील पदव्युत्तर पदवीसाठीची प्रवेशप्रक्रिया ही मराठा आरक्षण कायदा लागू होण्यापूर्वी काही दिवस आधीच सुरू झाल्याच्या तांत्रिक मुद्द्यावरून नागपूर खंडपीठाने यंदाच्या वैद्यकीय पदव्युत्तर पदवी प्रवेश प्रक्रियेला स्थगिती दिली आहे. याविषयी माहिती देताना श्री. पाटील म्हणाले, की राज्य शासनाने मराठा समाजाला नोकरी व शिक्षणात १६ टक्के आरक्षण देण्याचा कायदा केला. त्यासंबंधीच्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयात कायदेशीर प्रक्रिया सुरू आहे. मात्र, उच्च न्यायालयाने या कायद्याला स्थगिती दिली नाही. तसेच, याविषयी निकाल लागेपर्यंत या कायद्यानुसार नोकरी व शिक्षणात आरक्षण देण्याची प्रक्रिया राबविण्यास सांगितले. त्याप्रमाणे राज्यात कार्यवाही सुरू आहे. 

पाटील म्हणाले, की १६ टक्के आरक्षणानुसार वैद्यकीय पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमाची प्रवेश प्रक्रिया सुरू झाली होती. त्याविरुद्ध काही जणांनी सर्वोच्च तसेच मुंबई व नागपूर उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने हा विषय उच्च न्यायालयाच्या अखत्यारित येत असल्याचे सांगून याचिका फेटाळली होती. मुंबई उच्च न्यायालयाने सुटीनंतर यावर विचार करणार असल्याचे सांगितले. याच विषयावर नागपूर खंडपीठात एक महिना सुनावणी झाली.

या कालावधीत कोणतीही स्थगिती न मिळाल्यामुळे वैद्यकीय पदव्युत्तर पदवी प्रवेश प्रक्रिया सुरू होऊन प्रवेशाच्या तीन याद्याही प्रसिद्ध झाल्या होत्या. गुरुवारी या याचिकेवर खंडपीठाने निकाल दिला. त्यामध्ये कायद्याच्या मंजुरी पूर्वीच वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रिया सुरू झाल्यामुळे यंदाच्या वर्षी १६ टक्के आरक्षणाच्या कायद्यानुसार प्रवेश देता येणार नाही, असे खंडपीठाने निकालात सांगितले आहे.  

वैद्यकीय शिक्षणाच्या पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमाची प्रवेश प्रक्रिया सुरू केली तरी त्याची अंमलबजावणी ही आरक्षणाचा कायदा लागू झाल्यानंतर सुरू झाल्यामुळे नागपूर खंडपीठाच्या निकालाला स्थगिती देण्याची मागणी राज्य शासन सर्वोच्च न्यायालयात याचिकेद्वारे करणार आहे. तसेच, सध्या आचारसंहिता असल्यामुळे कायद्यात दुरुस्ती करता येणे शक्य नाही. त्यामुळे आचारसंहिता संपल्यानंतर कायद्यात बदल करण्यासाठी अध्यादेश काढणार असल्याचे मंत्री पाटील यांनी सांगितले.

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon
agrowon.esakal.com