गटशेतीच्या पायावर ‘एफपीसी’चा कळस 

पुणे : राज्यात अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतक-यांना वरदान ठरणारी गटशेतीची संकल्पना आता शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या (एफपीसी) माध्यमातून विशाल रुप घेण्याच्या टप्प्यात आली आहे. राज्यात काही वर्षांपूर्वी मोजक्या शेतकरी गटांसह रचला गेलेला गटशेतीचा पाया सतत विस्तार असून आता त्यातून साडेचार हजार एफपीसी तयार झाल्या आहेत. या एफपीसींपैकी काही कंपन्या राज्यातीलच नव्हे; तर देशातील इतर शेतकरी कंपन्यांना दिशादर्शक ठरणारे काम साकारत आहेत. 

राज्यातील साडेचार शेतकरी उत्पादक कंपन्यांपैकी सह्याद्री, गोदावरी व्हॅली सारख्या एफपीसी तर आता गटशेतीच्या मंदिराचा कळस रचण्याचे काम करीत आहेत. विशेष म्हणजे गटशेती, एफपीओ व एफपीसीच्या संकल्पना पुढे नेण्यात ‘अॅग्रोवन’कडून गेल्या दीड दशकात बांधावर व सरकार दरबारी खूप मोलाची भूमिका बजावली आहे. 

कधीकाळी १०-२० एकर शेती ही सर्वसाधारण बाब होती. त्यानंतर मोठे धारणा क्षेत्र केवळ विदर्भात शिल्लक राहिले. मात्र, शेतीचे तुकडीकरण झपाट्याने होत राहिल्याने आता ४३ लाख शेतकऱ्यांकडे सव्वा एकरपेक्षा कमी जमीन तर ३४ लाख शेतकऱ्यांकडे सव्वा ते अडीच एकर जमिनीचा तुकडा राहिलेला आहे. त्यामुळेच भविष्यात सामुहिक शेतीच शेतकऱ्यांना तारेल अशी मांडणी राज्यात केली गेली. त्यातून तयार झालेल्या गटांच्या आता मोठ्या प्रमाणात शेतकरी उत्पादक कंपन्या (एफपीसी) व शेतकरी उत्पादक संस्था (एफपीओ) संघटितपणे आकारला येत आहेत. 

‘एफपीसी’ व त्यांचे विविधांगी उपक्रम शेतमाल उत्पादनापासून निर्यातीपर्यंत विस्तारले आहेत. पीकसल्ला, बिजोत्पादन, निविष्ठा पुरवठा, प्रक्रिया, मॉल उभारणी, सेंद्रिय शेती, शेतमाल खरेदी-विक्री अशा विविध भूमिका या संस्थांकडून यशस्वीपणे साकारल्या जात आहेत. त्यात पुन्हा केंद्राने देशभर १० हजार नव्या एफपीओ उघडून सहा कोटींपेक्षा जास्त गुंतवणूक या संकल्पनेत करण्याचे घोषित केले आहे. त्याबाबत राज्यात काम देखील सुरू झाल्याने या चळवळीचा पाया आणखी पक्का होणार आहे. शेतकऱ्यांना समृध्द करण्याचा सर्वात चांगला पर्याय म्हणून एफपीसी व एफपीओंकडे पाहिले जात आहे. 

शेतकरी कंपन्यांना काय हवे... 

दहा हजार शेतकऱ्यांच्या गोदावरी व्हॅलीने कोणतीही सरकारी मदत न घेता १६० कोटी रुपयांच्या उलाढालीचा टप्पा केव्हाच ओलांडला आहे. यंदा आम्ही २०० कोटींची उलाढाल करणार आहोत. समुहकार्य व कष्ट असल्यास अशा शेकडो गोदावरी व्हॅली राज्यात उभ्या राहू शकतात. - नितीन चव्हाण, व्यवस्थापकीय संचालक, गोदावरी व्हॅली फार्मर्स प्रोड्युसर कंपनी, हिंगोली 

राज्यातील शेतकरी कंपन्यांची एकूण उलाढाल शेकडो कोटींची आहे. एकट्या बिजोत्पादनातील उलाढाल १०० कोटींवर पोचली आहे. सरकारने या चळवळीचा पाठिंबा अखंडित ठेवला आणि करांच्या जाचापासून सुटका केल्यास ग्रामीण भागात समूह शेतीच सुवर्णपर्व अवतरेल. – अॅड.अमोल रणदिवे, व्यवस्थापकीय संचालक, उस्मानाबाद डिस्ट्रिक्ट सीडस् फेडरेशन (ओडीएसएफ)