केंद्रीय अर्थसंकल्प २०१९ : सहा हजारांवर बोळवण

पुणे : हंगामी केंद्रीय अर्थमंत्री पियुष गोयल यांनी शुक्रवारी (ता. १) लोकसभेत अंतरिम अर्थसंकल्प मांडताना शेतकऱ्यांसाठी क्रांतिकारक पाऊल उचलल्याचा आविर्भाव आणून प्रत्यक्षात वर्षाला सहा हजार रुपये (तीन हप्त्यांत) टेकवण्याची योजना जाहीर केली. ''पंतप्रधान किसान सन्मान निधी'' या नावाने असलेली ही योजना केवळ लहान व सीमांत शेतकऱ्यांसाठी लागू असेल. आगामी लोकसभा निवडणुकीआधी या शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यात दोन हजार रुपये जमा करण्यात येतील शेती क्षेत्रासाठीच्या तरतुदी..

 अर्थमंत्र्यांनी शेतकरी आणि मध्यवर्गीयांना खूष करण्यावर सर्वाधिक भर दिला. लहान व सीमांत शेतकऱ्यांना थेट आर्थिक साह्य आणि मध्यमवर्गीयांसाठी वार्षिक पाच लाखांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त करण्याचा प्रस्ताव असल्याची घोषणा मंत्री गोयल यांनी आपल्या भाषणात केली. आगामी लोकसभा निवडणूक तीन महिन्यांवर आलेली असून मोदी सरकारच्या कार्यकाळातील हा शेवटचा अर्थसंकल्प आहे. निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर अपेक्षेप्रमाणे अर्थसंकल्पात सर्व क्षेत्रांसाठी घोषणांचा पाऊस पाडण्यात आला.  उत्तर भारतातील तीन राज्यांत भाजपला शेतकऱ्यांच्या रोषामुळे पराभवाची चव चाखावी लागल्याने केंद्रीय अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी मोठी घोषणा होण्याची शक्यता गेल्या महिन्याभरापासून वर्तवली जात होती. शेतकऱ्यांना थेट अर्थसाह्य आणि भावांतर योजना (किमान आधारभूत किंमत व बाजारभाव यातील फरक शेतकऱ्यांना देणे) याविषयी सरकार निर्णय जाहीर करेल, अशी चर्चा होती. परंतु अर्थसंकल्पाने या बाबतीत निराशाच केली. अर्थमंत्र्यांनी भावांतर योजनेविषयी काहीही उल्लेख केला नाही. त्यांनी शेतकऱ्यांना थेट उत्पन्न आधार देण्यासाठी ''पंतप्रधान किसान सन्मान निधी'' योजनेची घोषणा केली. परंतु, त्यासाठी जमीनधारणेची अट घातल्यामुळे सरसकट सर्व शेतकऱ्यांना याचा लाभ होणार नाही. तसेच शेतकऱ्यांना तुटपुंजी आर्थिक मदत घोषित करण्यात आली आहे. अर्थसंकल्पातील घोषणेनुसार दोन हेक्टरपेक्षा कमी जमीन असणाऱ्या लहान व सीमांत शेतकऱ्यांना तीन समान हप्त्यांत वार्षिक एकूण सहा हजार रुपयांचे आर्थिक साह्य करण्यात येणार आहे. ही रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यांत जमा केली जाईल. यातील दोन हजार रुपयांचा पहिला हप्ता आगामी लोकसभा निवडणुकीपूर्वी मिळेल. कारण या योजनेची अंमलबजावणी १ डिसेंबर २०१८ पासून (पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने) केली जणार आहे. या योजेनेसाठी एकूण ७५ हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली असून त्यातील २० हजार कोटी रुपये चालू वर्षासाठी आहेत, असे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. या योजनेचा देशभरातील १२ कोटी शेतकरी कुटुंबाना लाभ मिळेल, असा दावा त्यांनी केला. या योजनेचा संपूर्ण आर्थिक भार केंद्र सरकार उचलणार आहे. तेलंगणा सरकार शेतकऱ्यांना खरीप आणि रब्‍बी हंगामासाठी प्रत्येकी एकरी चार हजार रुपये अशी एकूण एकरी आठ हजार रुपयांची थेट मदत करते. तेलंगणा सरकारने त्यासाठी अर्थसंकल्पात १२ हजार कोटी रुपयांची तरतूद केलेली आहे. ओडिशा सरकार शेतकऱ्यांना वार्षिक दहा हजार रुपये देते. या दोन राज्यांच्या तुलनेत केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांसाठी जाहीर केलेली रक्कम तुटपुंजी आहे. केंद्र सरकारची मदत एकरी नसून ती सरसकट सहा हजार रुपये अशी आहे. अर्थमंत्र्यांनी मांडलेला हा अर्थसंकल्प अंतरिम असल्यामुळे विविध मंत्रालये आणि खात्यांसाठी जाहीर केलेला निधी हा काही महिन्यांपुरताच लागू असेल. त्यामुळे या अर्थसंकल्पातील घोषणांना मर्यादित महत्त्व आहे. लोकसभा निवडणुकीनंतर स्थापन होणारे नवीन सरकार जुलै महिन्यात पूर्ण अर्थसंकल्प सादर करेल. तेव्हा अंतरिम अर्थसंकल्पातील तरतुदींमध्ये बदल केला जाऊ शकतो.