दोन वर्षांत १४ हजार कांदाचाळींचे नियोजन

नगर ः कृषी विभागाच्या राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेतून राज्यातील ३१ जिल्ह्यांत २०२१-२२ व २०२२-२३ या दोन वर्षांत सुमारे १४ हजार १४१ कांदाचाळी उभारण्याचे निश्‍चित केले आहे. त्यासाठी अनुदान देण्यासाठी १२५ कोटी रुपयांचा निधीला राज्यस्तरीय प्रकल्प मंजूर समितीने मान्यता दिली आहे. सर्वाधिक चाळी नगर जिल्ह्यात होणार आहेत.

राज्यात गेल्या पाच वर्षांत कांदा उत्पादनाला अधिक प्राधान्य दिले जात आहे. गेल्या दोन वर्षांत पाऊस, बदलते वातावरण व अन्य कारणाने कांदा पिकांचे नुकसान झाले. दरातही पडझड होत आहे.  मात्र तरीही कांदा क्षेत्र वाढतेच आहे. क्षेत्रवाढीमुळे कांदा साठवणीची अडचण वाढत आहे. शेतकऱ्यांना कांद्याची साठवण करण्यात यावी यासाठी कृषी विभागाच्या राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेतून कांदाचाळी उभारणीला साधारणपणे प्रति शेतकरी ८७ हजार ५०० रुपयाचे अनुदान दिले जाते. कांद्याचे वाढते क्षेत्र पाहता कांदा चाळ उभारणीला अनुदान मिळावे यासाठी शेतकऱ्यांची मोठी मागणी आहे. दोन वर्षांपासून महाडीबीटी पोर्टलवर ऑनलाइन अर्ज केले जात असल्याने कांदाचाळीसाठी अनुदान मिळावे अशी मागणी करणारे शेतकरी अधिक आहेत. मिळालेल्या माहितीनुसार चार लाखांपेक्षा अधिक शेतकऱ्यांचे अर्ज असून, एकट्या नगर जिल्ह्यात आतापर्यंत ८८ हजार शेतकऱ्यांनी अर्ज केले आहेत.  

कांदा चाळीची मागणी अधिक असतानाही गेल्या दोन वर्षांत कोरोना संसर्गाच्या संकटामुळे निधी उपलब्ध करण्याला अडचणी आल्या होत्या. यंदा मात्र कांदा चाळ उभारणीला चांगला निधी मिळाला आहे. राज्यातील ३१ जिल्ह्यात (२०२१-२२ व २०२२-२३) दोन वर्षात सुमारे १४ हजार १४१ कांदाचाळी उभारण्याचे निश्‍चित केले आहे. त्यासाठी अनुदान देण्यासाठी १२५ कोटी रुपयांचा निधीला राज्यस्तरीय प्रकल्प मंजूर समितीने मान्यता दिली आहे. प्रवर्गनिहाय सर्वसाधारण प्रवर्गातील १० हजार ७६४, अनुसूचित जातीसाठी १७०३, अनुसूचित जमातीसाठी १२५०, दिव्यांग लाभार्थ्यांसाठी ४२४ कांदा चाळी करण्याचे उद्दिष्ट निश्‍चित केले आहे. सर्वाधिक २५२३ कांदाचाळी नगर जिल्ह्यात होणार असून, त्यासाठी २२ कोटी ७ लाख ६२ हजार रुपयांला मान्यात दिलेली आहे, असे कृषी अधिकारी किरण मोरे यांनी सांगितले. राज्यपातळीवरील मागणीचा विचार करता ठरलेले उद्दिष्ट कमी असले तरी गेल्या काही वर्षांचा विचार करता यंदा मिळालेला निधी अधिक आहे.

जिल्हानिहाय उद्दिष्ट (कंसात निधी) ठाणे ः १० (८ लाख ७५ हजार), पालघर ः ३ (२ लाख ६२ हजार), रायगड ः ५ (४ लाख ३७ हजार), नाशिक ः १८३० (१६ कोटी २ लाख), धुळे ः ४६३ (४ कोटी ५ लाख), नंदुरबार ः ११० (९६ लाख २५ हजार), जळगाव ः १४९ (१ कोटी ३० लाख), पुणे ः ३२३ (२ कोटी ८२ लाख), नगर ः २५२३ (२२ कोटी ७ लाख), सोलापुर ः ६३८ (५ कोटी ५८ लाख), सातारा ः ४७ (४१ लाख  १२ हजार), सांगली ः ३० (२६ लाख २५ हजार), औरंगाबाद ः १४३७ (१२ कोटी ५७ लाख), जालना ः १२८४ (११ कोटी २३ लाख), बीड ः १४४६ (१२ कोटी ६५ लाख), लातूर ः २४८ (२ कोटी १७ लाख), नांदेड ः १९७ (१ कोटी ७२ लाख), परभणी ः ५४३ (४ कोटी ७५ लाख), हिंगोली ः ९४ (८२ लाख ८५ हजार), उस्मानाबाद ः ६८८ (कोटी २ लाख), अमरावती ः १५५ (१ कोटी ३५ लाख), अकोला ः २३० (२ कोटी १ लाख), वाशीम ः ३१० (२ कोटी ७१ लाख), यवतमाळ ः १६३ (१ कोटी ४२ लाख), बुलडाणा ः ६८१ (५ कोटी ९६ लाख), नागपूर ः ५३ (४६ लाख ३७ हजार), चंद्रपूर ः १६० (१ कोटी ४० लाख), गडचिरोली ः २७ (२३ लाख ६२ हजार), गोंदिया ः १५ (१३ लाख १२ हजार), भंडारा ः ३९ (३४ लाख १२ हजार) वर्धा ः २४० (२ कोटी १० लाख).

कांदाचाळ अनुदानासाठी यंदा चांगल्या निधीला मान्यता असल्याने बऱ्यापैकी कांदाचाळींची उभारणी होईल. नगरसह बहुतांश भागात कांद्याचे क्षेत्र वाढत असल्याने साठवणक्षमता वाढीस या कांदाचाळींची मदत होईल. कांदाचाळ करायला अनुदान मिळावे यासाठी मागणी अर्जांचाही ओघ कायम आहे. - रवींद्र माने, कृषी उपसंचालक, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालय, नगर