मदत, पुनर्वसन समितीच्या अहवालानंतर दुष्काळाबाबत धोरण ठरवू ः मुख्यमंत्री

अकोला येथे आढावा बैठक
अकोला येथे आढावा बैठक

अकोला  ः कमी तसेच अनियमित पावसामुळे निर्माण झालेल्या दुष्काळी परिस्थितीवर मात करण्यासाठी केंद्र शासनाकडे ७ हजार कोटींचा प्रस्ताव दिला अाहे. केंद्र सरकारच्या निकषांत न बसणारी मंडळे राज्याने वस्तुस्थिती पाहून दुष्काळी जाहीर केली आहेत. त्यांना राज्य शासनाच्या निधीतून मदत केली जाईल. याशिवाय अनेक भागांतून दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी केली जात अाहे, त्यासाठी मदत व पुनर्वसन समिती स्थापन केली असून, या समितीच्या अहवालानंतर दुष्काळाबाबत धोरण ठरवू, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी बुधवारी (ता. १४) अकोला जिल्ह्यातील विकासकामे, योजनांची अंमलबजावणी, दुष्काळी परिस्थितीसह विविध विषयांचा अाढावा घेतला. या वेळी पालकमंत्री डॉ. रणजित पाटील, जिल्हा परिषद अध्यक्षा संध्याताई वाघोदे, खासदार संजय धोत्रे, अामदार प्रकाश भारसाकडे, गोवर्धन शर्मा, रणधीर सावरकर, गोपिकिशन बाजोरीया, प्रवीण परदेशी, विभागीय अायुक्त पीयूष सिंग, जिल्हाधिकारी अास्तिककुमार पाण्डेय, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी कैलास पगारे यांच्यासह इतर विभागांचे प्रमुख उपस्थित होते. या वेळी आयोजित पत्रकार परिषदेत श्री. फडणवीस बोलत होते.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, की अकोला जिल्ह्यात पाऊस चांगला झाला. मात्र खंडाचे प्रमाण अधिक असल्याचा फटका बसला. केंद्राच्या निकषानुसार शासनाने पाच तालुके दुष्काळी जाहीर केले. अाणखी काही ठिकाणांवरून दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी केली जात अाहे. ही बाब लक्षात घेता वस्तुस्थिती पाहण्यासाठी मदत व पुनर्वसन विभागाची समिती गठीत केली अाहे. प्रत्यक्ष पाहणी करून ही समिती अहवाल देईल. त्यानुसार जेथे गरज असेल अशा ठिकाणी दुष्काळाबाबत धोरण ठरवू, असेही त्यांनी सांगितले.

मागेल त्याला शेततळे योजनेअंतर्गत जिल्ह्याला ३५०० शेततळ्यांचे उद्दिष्ट दिले होते. त्यापैकी १७०० शेततळी पूर्ण झाली असून राहिलेले शेततळे मिशन मोडवर पूर्ण करण्याचे कृषी विभागाला निर्देश दिले अाहेत. सूक्ष्म सिंचन योजनेअंतर्गत जिल्ह्यात ८५१२ अर्ज अाले होते. त्यांना मान्यता दिली असून सात हजार शेतकऱ्यांना अनुदान वाटप केले अाहे. बोंड अळीने नुकसान झालेल्या एक लाख २३ हजार शेतकऱ्यांना शासनाने तीन टप्प्यात १३५ कोटींचा निधी दिला असून सर्व शेतकऱ्यांच्या खात्यात तो जमा केला. तूर खरेदीपोटी ११५ कोटी, हरभरा खरेदीचे ४२ कोटी ७२ लाख देण्यात अाले. अाधारभूत किमत योजनेअंतर्गत धान्य खरेदीत भ्रष्टाचार करणाऱ्या अकोला जिल्ह्यातील बार्शीटाकळी येथील संस्थेविरुद्ध पोलिसांनी कडक कारवाई करण्याचे निर्देश दिल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.    

‘सर्व प्रकल्प पूर्ण करणार’ अकोला जिल्ह्यातील प्रकल्पांना बळिराजा अभियानातून निधी दिला अाहे. नेरधामणा प्रकल्पाचे जून २०१९ पर्यंत घळभरणीचे उद्दिष्ट ठेवले अाहे. पूर्णा नदीवर असलेल्या घुंगशी व इतर बॅरेजेसची कामे पूर्ण होत अाली अाहेत. जी अपूर्ण अाहेत ती वेळेत पूर्ण करण्याचे सांगण्यात अाले. सर्व प्रकल्प वेळेत पूर्ण करण्याबाबत धोरण स्पष्ट अाहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. अकोला जिल्ह्यात शासनाच्या रस्ते विकास, जलयुक्त शिवार योजनेच्या कामात गैरप्रकार होत असल्याची एकही तक्रार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.       ‘राज्य मागास अायोगाचा अहवाल फुटला नाही’ मराठा अारक्षणाच्या अनुषंगाने महत्त्वाचा मानला जाणारा राज्य मागास अायोगाचा अहवाल अाल्यानंतर पुढील १५ दिवसांत वैधानिक कारवाई पूर्ण केली जाईल. या महिनाअखेर हा विषय संपलेला असेल. हा अहवाल अद्याप माझ्यापर्यंत पोचलेला नाही. शिवाय तो फुटलासुद्धा नाही. काहींनी या अफवा पसरविल्या अाहेत, असेही मुख्यमंत्र्यांनी एका प्रश्नाच्या उत्तरात सांगितले.

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon
agrowon.esakal.com