दूध संघांकडून सुधारित ‘जीआर’चा आग्रह

पुणे: राज्यातील दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रतिलिटर २५ रुपये दर देण्यासंदर्भात सरकारने निर्णय जारी न केल्यामुळे राज्यभर गोंधळ उडाला आहे. तसेच, शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यात थेट अनुदान मिळणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. दुसऱ्या बाजूला ‘सुधारित ‘जीआर’ आल्याशिवाय दरवाढ दिली जाणार नाही,’ अशी भूमिका दूध संघांनी घेतली आहे.    शेतकऱ्यांच्या दुधाला प्रतिलिटर २५ रुपये देण्यास खासगी व सहकारी संघदेखील तयार नाहीत. राज्य सरकारने अनुदान देताना ३.५ फॅटस् व ८.५ एसएनएफ सूत्र गृहित धरले आहे. मात्र, केंद्र सरकारचा गाय दुधाची गुणवत्ता ३.२ व ८.३ अशी गृहीत धरली आहे. त्याकडे राज्य सरकारने दुर्लक्ष केले आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारच्याच मूळ निकषाप्रमाणे दूध स्वीकारून त्याप्रमाणे अनुदान देण्याची मागणी दूध डेअरीचालकांची आहे, अशी माहिती दुग्धविकास विभागाच्या सूत्रांनी दिली.

३.२ फॅटस् व ८.३ एसएनएफ गृहीत धरून शेतकऱ्यांना कोणता दर द्यावा, याची स्पष्ट माहिती देणारा शासन निर्णय जाहीर करण्यात आलेला नाही. ३.५ फॅटसच्या खाली दूध असल्यास प्रलिपॉइंट ३० पैसे कपात करावी, असे डेअरीचालकांचे म्हणणे आहे. तसेच, ८.३ एसएनएफच्या खाली प्रतिपॉइंट ३० पैसे कापावे की ५० पैसे कापावे, याबाबतदेखील संभ्रमाची स्थिती आहे. ‘‘शेतकऱ्यांना २५ रुपये प्रतिलिटर दर देण्याबाबत जीआर निघाला होता. मात्र, त्याला दुग्धप्रकल्पचालकांनी आक्षेप नोंदविला आहे. सुधारित जीआर काढून शेतकऱ्यांना एक ऑगस्टपासून दर देण्याची मागणी आल्यामुळे राज्यात कोणत्याही भागात आधीच्या आश्वासनाप्रमाणे प्रतिलिटर २५ रुपये जादा दर मिळालेला नाही,’’ असेही महानंदच्या सूत्रांचे म्हणणे आहे. दरम्यान, राज्याचे दुग्धविकास आयुक्त राजेश जाधव याबाबत पुन्हा बैठक घेणार असून, त्यानंतरच दूधदराबाबत स्थिती स्पष्ट होणार आहे.  उत्पादकांना थेट अनुदानाबाबत संभ्रम शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यात थेट अनुदान जमा करण्याबाबतदेखील संभ्रम आहे. ‘‘काहीही झाले तरी शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यात कुठेही सध्या प्रतिलिटर पाच रुपये जमा होणार नाही. राज्यातील एकाही खासगी दुग्धप्रकल्प चालकाने आपल्याकडे शेतकऱ्यांची यादी असल्याचे स्पष्ट केलेले नाही. या प्रकल्पांचे संकलन मुळात मध्यस्थांकडून होते. त्यामुळे शेतकऱ्यांना थेट अनुदान सध्यातरी देता येणार नाही,’’ अशी माहिती सूत्रांनी दिली. अनुदानाची प्रक्रिया किचकट राज्य शासनाच्या पातळीवर सुरू असलेल्या हालचालीनुसार, शेतकऱ्यांच्या नावे प्रतिलिटर पाच रुपये अनुदान आधी प्रक्रिया चालकाला दिले जाणार आहे. त्याच्याकडे दूध देणाऱ्या मध्यस्थाला तो अनुदान देईल. या मध्यस्थाने आपण कोणत्या शेतकऱ्याकडून दूध आणले आहे याची यादी द्यायची आहे. त्यानंतर थेट शेतकऱ्याला अनुदान मिळणार आहे. ही प्रक्रिया अतिशय किचकट व संशयास्पद होण्याची शक्यता आहे, अशी भीती महानंदच्या सूत्रांनी व्यक्त केली आहे.