विदर्भ-मराठवाड्यात ‘पोकरा’ देणार कापूस उद्योगांना बळ

नागपूर ः विदर्भ, मराठवाड्यात कापसाला पर्याय नसल्याचे लक्षात आल्यानंतर त्यावर आधारित प्रक्रिया उद्योगांना प्रोत्साहन देत गावाचे अर्थकारण सुधारण्याचा प्रयत्न नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पातून (पोकरा) केला जाणार आहे. प्रकल्पातील साडेतीन हजारपैकी पहिल्या टप्प्यातील अडीच हजार गावांमध्ये या संदर्भाने चाचपणी केली जाईल; त्यासोबतच शेतकरी उत्पादक कंपन्यांची देखील याकामी मदत घेण्याचे प्रस्तावित आहे. कापूस उत्पादनाकरीता पोषक वातावरण व जमीन असल्याच्या परिणामी ब्रिटिश काळात विदर्भात लागवडीला प्रोत्साहन देण्यात आले. कापूस वाहतुकीकरिता लोहमार्गाचे जाळेदेखील विस्तारण्यात आले. एकट्या यवतमाळ जिल्ह्यात साडेचार लाख हेक्‍टरवर कापूस होतो. त्यापाठोपाठ, अकोला, अमरावती, वर्धा हे जिल्हे कापूस लागवडीत पुढारलेले आहेत. नजीकच्या काळात धान उत्पादक गडचिरोली, चंद्रपुरातही कापूस लागवड वाढती आहे. राज्याच्या ४२ लाख हेक्‍टर क्षेत्राचा विचार करता प्रत्येकी १६ लाख, मराठवाडा विदर्भ तर जळगाव, धुळे, नगर व उर्वरित महाराष्ट्रातील १० लाख हेक्‍टरची लागवड आहे. नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पातून या कापसावर प्रक्रिया करीत त्याचे मूल्यवर्धनाचा प्रस्ताव आहे. ग्रामीण भागात रोजगारनिर्मितीसोबतच आर्थिक सुबत्ता यातून साधली जाणार आहे. विशेष म्हणजे शासनाकडून अमरावतीला टेक्‍स्टाईल पार्क उभारण्यात आला. परंतु तेथील उद्योगांद्वारे इतर राज्यातूनच कापूस खरेदी केली जात असल्याने त्याचा विशेष फायदा विदर्भातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना झाला नाही. त्यामुळे गावस्तरावरील या प्रकल्पातून निश्‍चितच मोठे परिवर्तन होण्याचा आशावाद व्यक्‍त होत आहे. खादीला देणार प्रोत्साहन कापसावर प्रक्रियेसाठी चरख्यावर सूतकताई, त्यापासून हातमागावर कापडनिर्मिती व पुढे मार्केटिंग अशी व्यवस्था उभारण्याचे प्रकल्पातून प्रस्तावित आहे. विदर्भ, मराठवाड्यातील शेतकरी उत्पादक कंपन्यांचे सहकार्यदेखील याकामी घेतले जाणार आहे. सध्या धान्याची प्रतवारी व सफाई यातच शेतकरी कंपन्या अडकून पडल्या आहेत. प्रकल्पतज्ज्ञ विजय कोळेकर यांनी देखील यास दुजोरा दिला.