बीटी कंपन्यांविरोधात तक्रारीस पोलिसांची ना!

वर्धा : कायद्याच्या अखत्यारीत येत नसल्याचे कारण देत देवळी पोलिसांनी बीटी कंपन्यांविरोधातील तक्रारींची नोंद घेण्यास नकार देत, या विरोधात न्यायालयात जाण्याचा सल्ला दिला. नमुना जीमध्ये तब्बल ३७ शेतकऱ्यांनी कृषी विभागाकडे आणि त्याआधारे कृषी विभागाने पोलिसांकडे तक्रार केली होती.  बीजी-२ तंत्रज्ञानाचा अंतर्भाव असलेल्या बीटी वाणांवर या वर्षी मोठ्या प्रमाणात बोंडअळीचा प्रादुर्भाव झाला आहे. त्याची दखल घेत कृषिमंत्री पांडुरंग फुंडकर यांच्या नेतृत्वात मुंबईत नुकत्याच झालेल्या बैठकीत बीटी वाणांची चौफेर घेराबंदी करण्याचे निर्देश देण्यात आले. त्याकरिता शेतकऱ्यांकडून नियम १२ (१) नुसार प्रपत्र भरून घेण्यात येत आहे. शेतकऱ्यांनी यामध्ये कोणत्या कंपनीचे बीटी वाण होते, किती एकर लागवड, तसेच वाण अनुकूलनक्षम नसल्याची माहिती नोंदवावी. शेतकऱ्यांनी भरलेल्या या प्रपत्राच्या आधारे कृषी विभागाचा गुणवत्ता नियंत्रण विभाग पोलिसात तक्रार करणार आहे.  वर्धा जिल्ह्यातील देवळी तालुक्‍यात कृषी विभागाने शेतकरी तक्रारींच्या आधारे पोलिस तक्रारीचा प्रयत्न केला. परंतु त्याला कायदेशीर आधार नसल्याचे कारण देत पोलिसांनी चक्क नकार दिला. देवळी तालुक्‍यात ३७ शेतकऱ्यांनी बीटी वाणांविरोधात नमुना जीमध्ये तक्रार केली. जिल्हा गुणवत्ता निरीक्षक प्रदीप मस्कर यांनी त्याआधारे पोलिसात तक्रार दिली. पोलिसांनी त्यांच्या वकिलांशी चर्चा केल्यानंतर अशा प्रकारे तक्रार होत नसल्याचे सांगण्यात आले. त्यामुळे पोलिसांनी तक्रार न नोंदविताच त्यांना परत पाठविले.   सरकारी वकिलांशी केली चर्चा पोलिसांनी तक्रार नाकारल्यानंतर जिल्हा गुणवत्ता निरीक्षक प्रदीप मस्कर यांनी सरकारी वकिलांना या संदर्भाने पुनर्विचार करण्याची मागणी केली. त्यानंतर या प्रकरणी अदखलपात्र म्हणून नोंद घेत पोलिसांनी न्यायालयात जाण्याचा सल्ला दिला आहे. त्यामुळे बीटी कंपन्यांची चौफेर घेराबंदी करण्याच्या प्रयत्नांना हादेखील एक हादरा मानला जात आहे. राज्यभरात बीटी कपाशी उत्पादकांकडून नमुना जीमध्ये माहिती भरून घेतली जात आहे. त्याआधारे पोलिस तक्रार कृषी विभाग करणार होते. या प्रकारानंतर आता कृषी विभाग कोणती भूमिका घेते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.