agriculture news in Marathi, policy for farmers producers company, Maharashtra | Agrowon

शेतकरी कंपन्यांसाठी धोरण

टीम अॅग्रोवन
शुक्रवार, 17 मे 2019

पुणे: शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या भविष्यकालीन वाटचालीला दिशा देण्यासाठी राज्यस्तरीय धोरण ठरविण्यास कृषी सचिव एकनाथ डवले यांनी अनुकूलता दर्शविली आहे. “विविध पिकांमध्ये काम करणाऱ्या कंपन्यांनी एकत्रित चर्चेतून धोरणाचा कच्चा आराखडा तयार करावा,” अशीदेखील सूचना सचिवांनी केली आहे. 

पुणे: शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या भविष्यकालीन वाटचालीला दिशा देण्यासाठी राज्यस्तरीय धोरण ठरविण्यास कृषी सचिव एकनाथ डवले यांनी अनुकूलता दर्शविली आहे. “विविध पिकांमध्ये काम करणाऱ्या कंपन्यांनी एकत्रित चर्चेतून धोरणाचा कच्चा आराखडा तयार करावा,” अशीदेखील सूचना सचिवांनी केली आहे. 

वाढत्या खर्चामुळे वैयक्तिक शेती परवडत नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी गट तयार करून उत्पादन ते विक्री अशा साखळीत सहभागी व्हावे, असा केंद्र व राज्य शासनाचा गेल्या काही वर्षांपासूनचा आग्रह आहे. त्यासाठी शेतकरी उत्पादक कंपन्यांची संकल्पना पुढे आणली गेली.  केंद्र, राज्य शासन, नाबार्ड, कृषी आयुक्तालयामार्फत विविध योजना आणल्या गेल्या. त्यातून हजारो कंपन्या तयार झाल्या. मात्र, या कंपन्यांचे पुढे नेमके काय करायचे, असा प्रश्न तयार झालेला आहे.  

“गटशेतीच्या नावाखाली राज्यात दोन हजार कंपन्या तयार झाल्या. मात्र, काही निवडक कंपन्या सोडल्या तर बहुतेक तालुक्यांमध्ये कागदी घोडे नाचविले जात आहेत. या कंपन्या कंपनी कायद्याखाली स्थापन झाल्याने नियमावलीत बांधल्या गेल्या आहेत. नियमावली कागदोपत्री पाळण्यासाठी देखील भरमसाट खर्च येत असल्यामुळे कंपन्यांचे भवितव्य अंधारात आहे. त्यामुळे धोरण न ठरविल्यास कंपन्यांना टाळे ठोकावे लागेल, अशी माहिती कंपन्यांच्या सूत्रांनी दिली. 

शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या समस्येकडे लक्ष वेधण्यासाठी काही कंपन्यांनी कृषी सचिवांशी नुकतीच चर्चा केली. “कंपन्यांसाठी धोरण तयार करण्यास मुख्यमंत्र्यांनी यापूर्वीच सहमती दर्शविली आहे. त्यामुळे कृषी विभागाने पुढाकार घ्यावा, असे सचिवांच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. धोरण तयार करण्यास सचिवांनी पाठिंबा दर्शविला.

कंपन्यांनीच प्रथम एकत्र येऊन कच्चा आराखडा तयार करण्याची सूचनाही केली,” अशी माहिती कंपनी सूत्रांनी दिली. दरम्यान, कृषी आयुक्त सुहास दिवसे यांची देखील कंपनी प्रतिनिधींनी भेट घेतली. “विविध पिकांवर कंपन्या काम करीत आहेत. प्रत्येकाची कामाची दिशा व अपेक्षा वेगवेगळी असते. त्यामुळे कंपन्यांनी आपली मांडणी सूत्रबद्धपणे तयार करावी. धोरण तयार होण्यासाठी आम्ही पाठपुरावा करू,” असे आश्वासन आयुक्तांनी दिले. 

कंपन्यांना पुन्हा बियाणे अनुदान
राज्यातील शेतकरी उत्पादक कंपन्या बियाणे उत्पादन व वितरणात उत्तम काम करीत असल्यामुळे बंद केलेले अनुदान पुन्हा सुरू करण्याबाबत कृषी सचिव व आयुक्त अनुकूलता दर्शविली आहे. दहा वर्षांच्या आतील वाणांसाठी प्रतिक्विंटल चार हजार तर दहा वर्षांच्या वरील वाणांकरिता अडीच हजार रुपये अनुदान या कंपन्यांना जात होते. २०१७ पासून अनुदान नाकारल्याने कंपन्या अडचणीत आल्या. मात्र, आता ही समस्या येत्या खरिपात उद्भवू नये, यासाठी कृषी आयुक्तालय सकारात्मक भूमिका घेत असल्याचे कंपनी सूत्रांचे म्हणणे आहे.


इतर अॅग्रो विशेष
पीककर्ज वाटपात राज्यात कोल्हापूर प्रथम...कोल्हापूर : जिल्ह्याकरिता पीक कर्जाचे वार्षिक...
कृषी विधेयकांना वाढता विरोधनवी दिल्लीः देशभरात ठिकठिकाणी विशेषतः पंजाब आणि...
तंबी देताच फळपिकांची विमा भरपाई झाली...पुणे: फळपिक विमा योजनेतील अडवून ठेवलेली नुकसान...
कांदा उत्पादकांची सावध चाल नाशिक: केंद्राच्या वाणिज्य मंत्रालयाने कांदा...
मराठवाड्यात पावसाचे धुमशान पुणे ः मराठवाड्यात पावसाचे धुमशान सुरूच आहे....
ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकांसाठी निवडणूक...मुंबई: कोरोनामुळे स्थगित करण्यात आलेल्या आणि...
हलक्या पावसाची शक्यता पुणे ः बंगाल उपसागराच्या ईशान्य परिसरात उद्या (ता...
शेतकऱ्यांना उभारी देणारी संत ज्ञानेश्‍...किनखेडा (ता.रिसोड,जि.वाशीम) येथील प्रगतशील शेतकरी...
बाजार स्वातंत्र्यांची मागणी पूर्ण पुणेः केंद्र सरकारने सादर केलेल्या शेती आणि पणन...
गुणवत्तापूर्ण हळद, डाळींची थेट...सनपुरी (जि. परभणी) येथील प्रयोगशील शेतकरी नरेश...
मराठवाड्यात जोरदार पावसाचा पिकांना फटकाऔरंगाबाद, परभणी : औरंगाबाद, जालना, बीड, लातूर,...
हजारो टन कांदा निर्यातीच्या प्रतीक्षेतमुंबई/नाशिक : देशभरात कांदा निर्यातबंदी...
बीटी वांग्याच्या दुसऱ्या टप्प्यातील...पुणे : देशभरात चर्चेत असलेल्या बीटी वांग्याच्या...
साखर निर्यातीचे करार ५७ लाख टनांवरकोल्हापूर : देशातल्या साखर निर्यातीचे करार आता ५७...
तुरळक ठिकाणी जोरदार पावसाची शक्यतापुणे ः बंगालचा उपसागर व उत्तर तामिळनाडूच्या...
दूध सल्लागार समिती कागदावरचपुणे : राज्यस्तरीय दूध सल्लागार समितीची एकही बैठक...
राज्यात मोसंबी १००० ते ४००० रुपये...औरंगाबादमध्ये १००० ते २५०० रुपये प्रतिक्विंटल...
कांदा, लसूण शेतीत बहिरवाडीने मिळवली...बहिरवाडी (ता. जि. नगर) हे छोटे गाव कांदा व लसूण...
स्पर्धेत टिकण्यासाठी ‘ई-नाम’केंद्र सरकारने कृषी, पणन व्यवस्थेत सुधारणा घडवून...
बाजार सुधारणांत नको राजकीय धुळवडकोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर होत असलेल्या संसद...