agriculture news in Marathi, policy for farmers producers company, Maharashtra | Agrowon

शेतकरी कंपन्यांसाठी धोरण

टीम अॅग्रोवन
शुक्रवार, 17 मे 2019

पुणे: शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या भविष्यकालीन वाटचालीला दिशा देण्यासाठी राज्यस्तरीय धोरण ठरविण्यास कृषी सचिव एकनाथ डवले यांनी अनुकूलता दर्शविली आहे. “विविध पिकांमध्ये काम करणाऱ्या कंपन्यांनी एकत्रित चर्चेतून धोरणाचा कच्चा आराखडा तयार करावा,” अशीदेखील सूचना सचिवांनी केली आहे. 

पुणे: शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या भविष्यकालीन वाटचालीला दिशा देण्यासाठी राज्यस्तरीय धोरण ठरविण्यास कृषी सचिव एकनाथ डवले यांनी अनुकूलता दर्शविली आहे. “विविध पिकांमध्ये काम करणाऱ्या कंपन्यांनी एकत्रित चर्चेतून धोरणाचा कच्चा आराखडा तयार करावा,” अशीदेखील सूचना सचिवांनी केली आहे. 

वाढत्या खर्चामुळे वैयक्तिक शेती परवडत नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी गट तयार करून उत्पादन ते विक्री अशा साखळीत सहभागी व्हावे, असा केंद्र व राज्य शासनाचा गेल्या काही वर्षांपासूनचा आग्रह आहे. त्यासाठी शेतकरी उत्पादक कंपन्यांची संकल्पना पुढे आणली गेली.  केंद्र, राज्य शासन, नाबार्ड, कृषी आयुक्तालयामार्फत विविध योजना आणल्या गेल्या. त्यातून हजारो कंपन्या तयार झाल्या. मात्र, या कंपन्यांचे पुढे नेमके काय करायचे, असा प्रश्न तयार झालेला आहे.  

“गटशेतीच्या नावाखाली राज्यात दोन हजार कंपन्या तयार झाल्या. मात्र, काही निवडक कंपन्या सोडल्या तर बहुतेक तालुक्यांमध्ये कागदी घोडे नाचविले जात आहेत. या कंपन्या कंपनी कायद्याखाली स्थापन झाल्याने नियमावलीत बांधल्या गेल्या आहेत. नियमावली कागदोपत्री पाळण्यासाठी देखील भरमसाट खर्च येत असल्यामुळे कंपन्यांचे भवितव्य अंधारात आहे. त्यामुळे धोरण न ठरविल्यास कंपन्यांना टाळे ठोकावे लागेल, अशी माहिती कंपन्यांच्या सूत्रांनी दिली. 

शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या समस्येकडे लक्ष वेधण्यासाठी काही कंपन्यांनी कृषी सचिवांशी नुकतीच चर्चा केली. “कंपन्यांसाठी धोरण तयार करण्यास मुख्यमंत्र्यांनी यापूर्वीच सहमती दर्शविली आहे. त्यामुळे कृषी विभागाने पुढाकार घ्यावा, असे सचिवांच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. धोरण तयार करण्यास सचिवांनी पाठिंबा दर्शविला.

कंपन्यांनीच प्रथम एकत्र येऊन कच्चा आराखडा तयार करण्याची सूचनाही केली,” अशी माहिती कंपनी सूत्रांनी दिली. दरम्यान, कृषी आयुक्त सुहास दिवसे यांची देखील कंपनी प्रतिनिधींनी भेट घेतली. “विविध पिकांवर कंपन्या काम करीत आहेत. प्रत्येकाची कामाची दिशा व अपेक्षा वेगवेगळी असते. त्यामुळे कंपन्यांनी आपली मांडणी सूत्रबद्धपणे तयार करावी. धोरण तयार होण्यासाठी आम्ही पाठपुरावा करू,” असे आश्वासन आयुक्तांनी दिले. 

कंपन्यांना पुन्हा बियाणे अनुदान
राज्यातील शेतकरी उत्पादक कंपन्या बियाणे उत्पादन व वितरणात उत्तम काम करीत असल्यामुळे बंद केलेले अनुदान पुन्हा सुरू करण्याबाबत कृषी सचिव व आयुक्त अनुकूलता दर्शविली आहे. दहा वर्षांच्या आतील वाणांसाठी प्रतिक्विंटल चार हजार तर दहा वर्षांच्या वरील वाणांकरिता अडीच हजार रुपये अनुदान या कंपन्यांना जात होते. २०१७ पासून अनुदान नाकारल्याने कंपन्या अडचणीत आल्या. मात्र, आता ही समस्या येत्या खरिपात उद्भवू नये, यासाठी कृषी आयुक्तालय सकारात्मक भूमिका घेत असल्याचे कंपनी सूत्रांचे म्हणणे आहे.


इतर अॅग्रो विशेष
‘कीडनाशके कायदा’ हवा स्पष्ट शेतकऱ्यांना बनावट कीडनाशके विक्रेत्यांपासून...
राष्ट्रीय मुद्द्यांचा भाजपपुढे गुंतादिल्ली विधानसभा निवडणुकीच्या निकालांच्या...
‘कोरोना’च्या अफवेमुळे पोल्‍ट्री...पुणे ः चीनमधील कोरोना विषाणूने जगभरात भीतीचे...
मांसाहारामुळे ‘कोरोना’ अशी अफवा...नागपूर: मांसाहार कोरोना व्हायरसला कारणीभूत...
शेतकऱ्यांचे ‘नाइट लाइफ’ कधी संपेल रे भौ...पुसद, जि. यवतमाळ : ग्रामीण भागात शेतीचे प्रश्‍न...
उन्हाचा चटका कायम राहणारपुणे : निरभ्र आकाशामुळे उन्हाचा ताप वाढून...
संशोधन शेतात पोचले तरच शेतकऱ्यांचा...दापोली, जि. रत्नागिरी ः विद्यापीठांमध्ये चांगल्या...
तुरीच्या नोंदणीकडे शेतकऱ्यांची पाठनागपूर ः खरेदीनंतर चुकाऱ्यास होणारा विलंब आणि...
‘ठिबक’च्या प्रस्तावासाठी २०...सोलापूर : या वर्षी ठिबक सिंचन केलेल्या...
जोतिबाच्या खेट्यास प्रारंभ, हजारो भाविक...जोतिबा डोंगर, जि. कोल्हापूर: जोतिबाच्या खेट्यास...
आर्थिक निर्णयांनी वाढवला प्रियंकाताईंचा...पती गौरव काकडे यांच्या आग्रहावरून पुणे शहरातील...
नियमित कर्जदारांच्या पदरी निराशाचसांगली ः शासनाच्या कर्जमाफीच्या आदेशात अल्प...
शेतकरीच सरकारचा केंद्रबिंदूः उद्धव ठाकरेजळगाव : कर्जमाफी देणे, हा शेतकऱ्यांच्या...
सिंधुदुर्ग जिल्हा कृषी विभागात १०७ पदे...सिंधुदुर्ग: जिल्हा कृषी विभागातील ३६५ पदांपैकी...
अतिवृष्टी, पूरग्रस्तांच्या कर्जमाफीसाठी...मुंबई ः राज्यात जुलै ते ऑगस्ट २०१९ या काळात...
बॅंकांच्या कृषी पतपुरवठ्यावर सरकारचे...नवी दिल्लीः बॅंकांकडून ग्रामीण भागात होणाऱ्या...
चंदनाची सात-बारा उताऱ्यावर नोंद घ्या:...नगर ः शेतकऱ्यांना शेतात चंदन लागवड करण्यास...
खानदेशात कोरड्या चाऱ्याची टंचाईजळगाव  ः खानदेशात चाऱ्याची मोठी टंचाई दिसत...
तंत्रज्ञान, सहकार, बॅंकिंग क्षेत्रात...जर्मनी हा युरोपातील प्रगत देश. तंत्रज्ञान आणि...
जमिनीची सुपीकता जपत पीक उत्पादनात...नाशिक जिल्ह्यातील कारसूळ (ता. निफाड) येथील संकिता...