शेतकरी कंपन्यांसाठी धोरण

पुणे: शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या भविष्यकालीन वाटचालीला दिशा देण्यासाठी राज्यस्तरीय धोरण ठरविण्यास कृषी सचिव एकनाथ डवले यांनी अनुकूलता दर्शविली आहे. “विविध पिकांमध्ये काम करणाऱ्या कंपन्यांनी एकत्रित चर्चेतून धोरणाचा कच्चा आराखडा तयार करावा,” अशीदेखील सूचना सचिवांनी केली आहे.  वाढत्या खर्चामुळे वैयक्तिक शेती परवडत नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी गट तयार करून उत्पादन ते विक्री अशा साखळीत सहभागी व्हावे, असा केंद्र व राज्य शासनाचा गेल्या काही वर्षांपासूनचा आग्रह आहे. त्यासाठी शेतकरी उत्पादक कंपन्यांची संकल्पना पुढे आणली गेली.  केंद्र, राज्य शासन, नाबार्ड, कृषी आयुक्तालयामार्फत विविध योजना आणल्या गेल्या. त्यातून हजारो कंपन्या तयार झाल्या. मात्र, या कंपन्यांचे पुढे नेमके काय करायचे, असा प्रश्न तयार झालेला आहे.  

“गटशेतीच्या नावाखाली राज्यात दोन हजार कंपन्या तयार झाल्या. मात्र, काही निवडक कंपन्या सोडल्या तर बहुतेक तालुक्यांमध्ये कागदी घोडे नाचविले जात आहेत. या कंपन्या कंपनी कायद्याखाली स्थापन झाल्याने नियमावलीत बांधल्या गेल्या आहेत. नियमावली कागदोपत्री पाळण्यासाठी देखील भरमसाट खर्च येत असल्यामुळे कंपन्यांचे भवितव्य अंधारात आहे. त्यामुळे धोरण न ठरविल्यास कंपन्यांना टाळे ठोकावे लागेल, अशी माहिती कंपन्यांच्या सूत्रांनी दिली.  शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या समस्येकडे लक्ष वेधण्यासाठी काही कंपन्यांनी कृषी सचिवांशी नुकतीच चर्चा केली. “कंपन्यांसाठी धोरण तयार करण्यास मुख्यमंत्र्यांनी यापूर्वीच सहमती दर्शविली आहे. त्यामुळे कृषी विभागाने पुढाकार घ्यावा, असे सचिवांच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. धोरण तयार करण्यास सचिवांनी पाठिंबा दर्शविला. कंपन्यांनीच प्रथम एकत्र येऊन कच्चा आराखडा तयार करण्याची सूचनाही केली,” अशी माहिती कंपनी सूत्रांनी दिली. दरम्यान, कृषी आयुक्त सुहास दिवसे यांची देखील कंपनी प्रतिनिधींनी भेट घेतली. “विविध पिकांवर कंपन्या काम करीत आहेत. प्रत्येकाची कामाची दिशा व अपेक्षा वेगवेगळी असते. त्यामुळे कंपन्यांनी आपली मांडणी सूत्रबद्धपणे तयार करावी. धोरण तयार होण्यासाठी आम्ही पाठपुरावा करू,” असे आश्वासन आयुक्तांनी दिले.  कंपन्यांना पुन्हा बियाणे अनुदान राज्यातील शेतकरी उत्पादक कंपन्या बियाणे उत्पादन व वितरणात उत्तम काम करीत असल्यामुळे बंद केलेले अनुदान पुन्हा सुरू करण्याबाबत कृषी सचिव व आयुक्त अनुकूलता दर्शविली आहे. दहा वर्षांच्या आतील वाणांसाठी प्रतिक्विंटल चार हजार तर दहा वर्षांच्या वरील वाणांकरिता अडीच हजार रुपये अनुदान या कंपन्यांना जात होते. २०१७ पासून अनुदान नाकारल्याने कंपन्या अडचणीत आल्या. मात्र, आता ही समस्या येत्या खरिपात उद्भवू नये, यासाठी कृषी आयुक्तालय सकारात्मक भूमिका घेत असल्याचे कंपनी सूत्रांचे म्हणणे आहे.